नेपाल डेरी, खरिपाटी डेरी, मोडर्न डेरी, सैंजु डेरी, नवप्रभात डेरी र राजधानी डेरीमा पहिलो पटक जीएमपी लागू गरिएको हो ।
नेपाल डेरी उद्योग सङ्घ र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको संयुक्त पहलमा ६ ओटा डेरीमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस (जीएमपी) लागू गरिएको छ ।
नेपाल डेरी, खरिपाटी डेरी, मोडर्न डेरी, सैंजु डेरी, नवप्रभात डेरी, राजधानी डेरीमा पहिलो पटक जीएमपी लागू गरिएको सङ्घका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने डेरी क्षेत्रले जीएमपी मापदण्डलाई अनुसरण गर्न सुरुमा ६ ओटा डेरीमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु गरिएको उनले बताए ।
सरकारले यसअघि औषधिमा जीएमपी लागू गरिसकेको छ । त्यसैगरी पानीमा पनि लागू गर्ने तयारी गरेको छ भने डेरी उद्योग आफैले पहल गरेर जीएमपीमा जान लागेको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो वर्ष पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा मात्रै सुरु गर्छौं,’ उनले भने, ‘अर्को वर्षदेखि सबै उद्योगले अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने गरी योजना बनाएका छौं ।’ राजभण्डारीका अनुसार खाद्य प्रविधि र उद्योगीको संयुक्त पहलमा यस्तो कार्य अघि बढाएको हो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अधिकारीलाई प्रत्येक महिना डेरी उद्योगमा बोलाउने र जीएमपीको बारेमा अध्ययन गर्न लगाउने उद्योग सङ्घले तयारी थालेको छ । विभागका पदाधिकारी र प्राविधिकलाई बोलाएर उद्योगले बनाएको पूर्वाधारबारे अध्ययन गर्न लगाउने, कच्चा दूधको गुणस्तर परीक्षण गर्न लगाउने र प्रशोधित दूधको गुणस्तरबारे परीक्षण गर्न लगाउने उद्योगले तयारी गरेको छ ।
‘डेरी उद्योग पनि जीएमपी मापदण्डलाई अनुसरण गर्न आतुर छन्,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार पुगेको वा नपुगेको, दूधको गुणस्तर केकस्तो भएको बारेमा प्राविधिकहरुको सल्लाहपछि मात्रै पूर्ण रुपमा जीएमपीमा जान सकिने उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
गुणस्तरहीन उत्पादन बजारमा गएको पाइएकाले कानुन बनाएर अत्यावश्यक वस्तुमाथि जीएमपी लगाउने तयारी गरिएको विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कर्णको भनाइ छ । उद्योगी व्यवसायीसँग जीएमपीबारे नियमित छलफल भइरहेको उनले बताए । उद्योगीहरु पनि जीएमपीअनुसार उत्पादन गर्न इच्छुक देखिएका छन् । तर, त्यसलाई केकसरी कानुन बनाएर लागू गर्ने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको विभागको भनाइ छ ।
उनका अनुसार पानी उद्योगमा भने आगामी चैतबाट जीएमपी लगाउने तयारी पूरा भएको छ । पानी उद्योगीहरु निर्देशिकाविरुद्ध गएर उत्पादन गरेको पाइए र उनीहरुले सञ्चालन गरेका उद्योगले मापदण्डअनुसार उत्पादन नगरे तिनलाई बन्द गर्नेसम्मको व्यवस्था हुन्छ । दूधमा अत्यधिक कोलिफोर्म, पानीमा हानिकारक जीवाणु र मासुलगायत अन्य खाद्य पदार्थ पनि गुणस्तरहीन पाइएकाले जीएमपी लगाउन गृहकार्य सुरु गरेको कर्णले जानकारी दिए ।
