आफूलाई मनलाग्दा कोटा निर्धारण गर्ने, गैरभन्सार अवरोध खडा गर्ने नीतिगत रुपमै बन्द हुनुपर्छ । नेपाल भारत व्यापार सन्धिमा ४० प्रतिशत ‘भ्यालु एड’ गरेपछि मात्रै भारतमा निर्यात गर्न पाइने प्रावधान वार्ताको माध्यमबाट हटाउनुपर्छ ।
विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)मा भएको प्रावधानलाई समेत लत्याउँदै बनेको नेपाल–भारत व्यापार सन्धि समयसापेक्ष बनाउन व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
‘डब्ल्यूटीओमा २० प्रतिशत ‘भ्यालु एड’ गरेर सामान निर्यात गर्न पाइने प्रावधान छ,’ नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने, ‘नेपाल भारत व्यापार सन्धिमा ४० प्रतिशत ‘भ्यालु एड’ गरेपछि मात्रै भारतमा निर्यात गर्न पाइने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो पनि हुन्छ ? यो विषय वार्ताको माध्यमबाट हटाउनुपर्छ ।’
त्यसबाहेक भारतले गैरभन्सार अवरोध पनि खडा गरेको छ । जतिखेर मन लाग्यो, त्यही बेला ‘एन्टी डम्पिङ एक्ट’ लगाएर नेपाली सामानलाई रोक्ने काम गरेको छ । यसमा सरकारले कुनै पनि काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार भारतले मनलाग्दी रुपमा कोटा लगाएको छ । यो विषय प्राविधिक भएकाले सरकारले बृहत् अध्ययन गरेर समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शर्माले डब्ल्यूटीओमा भएको प्रावधानभन्दा कडा प्रावधान राखिएको बताए । नेपाली सामान रोक्नैका लागि भारतले डब्ल्यूटीओको प्रावधान लत्याएको उनको भनाइ छ । यसलाई नेपाल सरकार र भारत सरकारले वार्तामार्फत् हटाउनु पर्ने बताए ।
भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न र स्वदेशी उत्पादन बढाउने नीति नेपाल–भारत व्यापार सन्धिमा राख्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
ठुल्ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर बिजुली भारत निकासी गर्ने तथा भारतीय पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने व्यवसायीले बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठले नेपालमा अत्यधिक सम्भावना जलविद्युत् तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा भएको बताए । यी क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्रथामिकतामा राखेर नेपाल–भारत व्यापार सन्धि संशोधन गर्न सुझाव दिए ।
‘भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न पर्यटन तथा जलविद्युत् क्षेत्रको ठूलो योगदान हुन्छ’ उनले भने, ‘सन्धिमा नेपालको बिजुली भारतले खरिद गर्ने तथा भारतले उसका पर्यटकलाई नेपाल घुम्न आवश्यक सुविद्या उपलब्ध गराउने विषय राख्नुपर्छ ।’
त्यसैगरी, अहिले नेपालको तुलनामा भारतमा ‘इम्पोर्ट ड्युटी’ सस्तो भइसकेकाले यसलाई नेपालले समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
लामो समयदेखि नेपाल–भारत व्यापार सन्धि संशोधन नहुँदा भारतसँगको व्यापार घाटा चुलिएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले त्यसका लागि आवश्यक तयारी थालेको हो ।
उक्त सन्धि संशोधन गर्न के/कस्ता विषयहरु समावेश गर्नुपर्छ भन्दै सरकारले देशभर रहेका व्यवसायीसँग छलफल तथा सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले काठमाडौं र विराटनगरका व्यवसायीसँग छलफल सकेको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी बुधबार वीरगन्जका व्यापारीसँग छलफल गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । ‘खासगरी सरकारले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न के/के कुरामा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ भन्ने विषयमा व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेको हो,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सबै क्षेत्रको सुझाव सङ्कलन गरिसकेपछि भारतसँग वार्ता गर्छौं ।’
काठमाडौं तथा विराटनगरका व्यवसायीले उत्पादन बढाउने खालका नीति नेपाल–भारत सन्धिमा राख्न सुझाव दिएका छन् । त्यसैगरी, भारतसँग बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न नेपालको बढ्दो उत्पादन लागतलाई घटाउने विषयमा समेत छलफल गर्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ ।
