साल्ट्र ट्रेडिङले सरकारी जग्गा नदिएपछि विराटनगरमा सेज निर्माण रोकियो

सेज स्थापनाको प्रक्रियालाई सोझै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्न नसक्दा विराटनगरको सेजको स्थापनाको कार्य अगाडी बढ्न नसकेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ ।

सरकार साझेदार रहेको साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सरकारी जग्गा उपलब्ध नगराउँदा मोरङको सेज निर्माण अपलत्र परेको छ । साल्ट्र ट्रेडिङको मोरङमा रहेको ८ सय ३० बिगाहा जग्गामध्ये ३ सय १५ बिगाहा सेज निर्माणमा प्रयोग गर्ने सरकारले योजना बनाए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

साल्ट्र ट्रेडिङले सरकारी जग्गा सरकारलाई नै बेच्न खोजेकाले सेज निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको हो । स्रोतका अनुसार अर्थ, उद्योग तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने र त्यही ठाउँमा सेज बनाउने भनेर लागेका छन् । सोहीअनुसार उद्योग मन्त्रालयले साल्ट्र ट्रेडिङलाई जग्गा फिर्ता गर्न पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।

तर, साल्ट्र ट्रडिङले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा नकिनेसम्म सरकारको नाममा नदिने बताउँदै आएको छ । २०२४ सालमा सरकारले मोरङ सुगर मिलको नाममा उक्त जग्गा नापेको थियो । पछि सुगर मिल बन्द भएपछि साल्ट्र ट्रेडिङले सुगर मिलको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हो । र, अहिले पनि उसैले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सरकारले निःशुल्क दिएको जग्गा सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणले तीन वर्षअघि मोरङ र सुनसरीमा पर्ने साल्ट ट्रेडिङको स्वामित्वको ३ सय १५ बिगाहा जमिन सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि विराटनगरमा सेज स्थापनाको सपना अझै पूरा हुन नसकेको हो । विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले विगत लामो समयदेखि सेज स्थापनाका लागि माग गर्दै आएका छन् । व्यवसायीको मागलाई ध्यानमा राखेर सरकारले प्रक्रिया अघि बढाए पनि साल्ट्र ट्रेडिङको अवरोधका कारण काम रोकिएको हो ।
सरकारले सातओटै प्रदेशमा एक/एकओटा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना अघि सारेसँगै विराटनगरका लागि मोरङ सुगर मिलको रोजे पनि त्यो सफल हुन नसकेको हो ।

सेज स्थापनाको प्रक्रियालाई सोझै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्न नसक्दा विराटनगरको सेजको स्थापनाको कार्य अगाडी बढ्न नसकेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । उद्योग मन्त्रालयले सीधै सेजको जमिन हस्तान्तरणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको खण्डमा सेज स्थापनाको प्रक्रिया चाँडै टुङ्गिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन् ।

विराटनगरको साख औद्योगिक नगरी भएकाले विराटनगरमा चाँडोभन्दा चाँडो सेज स्थापनाको प्रक्रियालाई कार्यान्वयमा ल्याउन सरकारसँग व्यवसायीले जोड दिएका छन् । विराटनगरमा सेज स्थापना भएको खण्डमा मुलुकको व्यपार घाटालाई समेत काम गर्न यसले मद्दत पुग्ने त अवश्य नै छ, त्यसमा पनि निजी क्षेत्रले समेत ठूला उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नका लागि विषेश सेवासुविधा उपभोग गर्न पाउने छन् ।