बजेटबाट निराश देखिएको निजीक्षेत्र मौद्रिक नीतिबाट भने केही आशावादी बनेको छ । वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लाई १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारिएको छ । नौ प्रतिशत ब्याजदर रहेको १५ अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोषलाई बढाएर ३५ अर्ब रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यसबाट बैङ्कहरुलाई सस्तो ब्याजदरको थप तरलता प्राप्त हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । खासगरी ब्याजदर स्थिरतालाई जोड दिएर आएको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर कम गर्न पनि त्यत्तिकै दबाब सिर्जना गरेको छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले असार २७ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै चालू वर्ष आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत हाराहारी प्राप्त गर्ने र मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतकै वरिपरि राख्ने उद्घोष गरे ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग दूरी बढेको भनेर चर्चामा आएका नेपालले सरकारी लक्ष्यलाई आफैले काँधमा बोकेर हिँडेका छन् । खतिवडा स्वयम् राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर भइसकेका व्यक्ति भएकाले केन्द्रीय बैङ्कले कसरी काम गर्छ भन्नेबारे जानकार छन् । विपरीत राजनीतिक दलबाट गभर्नर र अर्थमन्त्री हुँदा बजेट र मौद्रिक नीतिमा तालमेल नहुने हो कि भन्ने आशङ्कालाई मौद्रिक नीतिले चिरिदिएको छ । उपत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरामा गभर्नर नेपाल एक कदम अघि खुलेर आएका छन् । खासगरी कर्जा लगानी निर्देशित हुनुहँदैन भन्ने मान्यता पाल्ने पाल्ने पक्षका गभर्नर नेपालले नेपालको सन्दर्भमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित नगरी नहुने स्थिति रहेको स्विकार्छन् ।

कर्जा यसअघि जलविद्युत् र पर्यटनमा ५÷५ प्रतिशत ऋण लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा चालू मौद्रिक नीतिले कृषिमा १० प्रतिशत यथावत् राख्दै जलविुद्यत् र पर्यटनमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । खासगरी विगतमा निजीक्षेत्र तथा पुँजीबजारमैत्री भनेर चिनिएका नेपाल निजीक्षेत्रलाई नै उपेक्षा गर्ने तहमा पुगेको आरोप लाग्दै आएको थियो । तर, चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले भने बजेटबाट निराश बनेका निजीक्षेत्रलाई केही उत्साहित बनाएको छ भने बजेटबाटै निराश देखिएका सेयर लगानीकर्ता भने मौद्रिक नीतिबाट पनि खासै सन्तुष्ट हुन सकेको देखिँदैन ।

राष्ट्र बैङ्कमा रहँदा उनको यो मौद्रिक नीति चौथो हो । अब उनका लागि एउटा मौद्रिक नीति ल्याउने अवसर रहनेछ । मौद्रिक नीति आए पनि कतिपय नीतिको विस्तृत विवरण भने पछि निर्देशिका, कार्यविधि वा निर्देशनमार्फत आउनेछ । अहिले नीति मात्रै आएकाले केही कुरामा अन्योलता भएको हुन सक्छ,’ गभर्नर नेपालले भने, ‘यसका विस्तृत जाकारी र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशनमार्फत आउने भएकाले त्यति बेलासम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ ।’

२०७१ चैतमा राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर सम्हालेका नेपालको यो चौथो मौद्रिक नीति हो । २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्प र त्यसै वर्ष करिब ६ महिना लामो नाकाबन्दीपछि खेपेर आएको मुलुकको आर्थिक अवस्था असहज भएकै बेला आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मैद्रिक नीतिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम पुँजी ४ गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि आलोचना पनि खेपेका थिए । तर, पुँजी वृद्धि योजना भने उनले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराए । पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण कमजोर भएको भनेर आलोचित भइरहेको समयमा उनले मौद्रिक नीतिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले साउनभित्र चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । गभर्नर नेपालले अब बैङ्कहरुले पेस गर्ने बजेटकै आधारमा उनीहरु सुपरिवेक्षण हुने बताए ।

उत्साहित निजीक्षेत्र
मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने बाटो लिएको भनेर निजीक्षेत्र उत्साहित बनेको छ । विगतमा उच्च ब्याजदर भयो भनेर ब्याजदर घटाउन माग गर्दै आएको निजीक्षेत्र मौद्रिक नीतिपछि भने केही उत्साहित देखिएको छ । खासगरी बैङ्कहरुले कर्जामा लिने ब्याज र निक्षेपमा दिने ब्याजबीचको अन्तर (स्प्रेड रेट) ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत झारेकाले दीर्घकालमा ऋणीलाई फाइदा पुग्न सक्छ । त्यस्तै अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनी सबैको ४ प्रतिशत कायम हुँदा ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्राप्त हुने देखिन्छ । यद्यपि यो तरलता नयाँ परियोजना लगानी गर्न नसकिने भए पनि बैङ्कका आन्तरिक व्यवस्थापनमा उपयोगी हुने देखिन्छ । ऋणपत्र बिक्री गरेमा त्यस्तो ऋणपत्र कर्जा निक्षेप पुँजी अनुपात (सीसीडी)मा गणना गर्न पाइने भएकाले त्यहाँबाट थप तरलता प्राप्त गर्न बाटो खुल्छ । बजेटबाट निराश देखिएको निजीक्षेत्र मौद्रिक नीतिबाट भने केही आशावादी बनेको छ ।

वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लाई १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारिएको छ । नौ प्रतिशत ब्याजदर रहेको १५ अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोषलाई बढाएर ३५ अर्ब रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यसबाट बैङ्कहरुलाई सस्तो ब्याजदरको थप तरलता प्राप्त हुन्छ । त्यसैगरी राष्ट्र बैङ्कले बोलकबोलबाट उठाइने निक्षेपको ब्याज दरमा पनि अङ्कुश लगाउँदै प्रकाशित ब्याजदरमा १ प्रतिशत मात्र बढी लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । हाल प्रकाशित ब्याजमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म निक्षेप कबुल गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

मौद्रिक नीतिका यी उपकरण प्रयोगमा आउँदा ब्याजदर घटाउन महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । उनले अहिलेको समस्या शोधानान्तर स्थिति (मुलुकबाट बाहिरिने रकम र भित्रिने रकमको अन्तर) सुदृढ बनाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

त्यसैगरी एउटा वित्तीय संस्थाले एउटै सङ्गठित संस्थाबाट यसअघि अधिकतम २० प्रतिशतसम्म निक्षेप लिन पाउने प्रावधानमा कडाइ गर्दै १५ प्रतिशत सीमा कायम गरेको छ । यसले एउटै सङ्गठित संस्थाले एउटै बैङ्कमा ठूलो रकम राख्न नपाउने हुँदा ब्याजदर न्यूनीकरणमा थप सहयोग बन्नेछ । त्यसैगरी ग्रामीण शाखाहरुको निक्षेपमा ३ वर्षसम्म सीआरआर गणना गर्नै नपर्ने व्यवस्थाले पनि बैङ्कहरुमा थप लगानीयोग्य रकम प्राप्त हुनेछ ।

बैङ्कहरुले विदेशी मुद्रामा ऋणपत्र ल्याउँदा उच्च मूल्य पर्ने भएकाले गाह्रो हुने बताइरहेका बेला राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा डलरमा आउने उतारचढावलाई व्यवस्थित गर्न आफंैले ‘हेजिङ फन्ड’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट बैङ्कहरुले विदेशबाट सहज रुपमा ऋण ल्याउँदा ब्याजदर घट्न थप मद्दत मिल्नेछ । भारतीय रुपैयाँमा समेत ऋण ल्याउन बैङ्कहरुलाई बाटो खुलेकाले विदेशी मुद्रा ऋण आउन अझ सहज हुनेछ । यद्यपि भारतीय मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने÷नपाउने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

नेपाल बैकङ्र्स सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले मौद्रिक नीतिले लिएका उपकरण प्रयोग गर्दा अवको केही समयपछि नै डेढ देखि २ प्रतिशत कर्जाको ब्याज घट्ने बताउँछन् । उनले आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण सँगसँगै गर्न नसकिने बताए ।

निराश सेयरधनी
बजेटबाट निराश बनेका सेयर लगानीकर्ता मौद्रिक नीतिपछि पनि निराश नै छन् । आफ्ना माग मौद्रिक नीतिले नसमेटको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल पुँजीबजारका लागि आवश्यक उपकरण परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीति नआएको बताउँछन् ।
अझ बैङ्कहरुले दिने कर्जा र लिने निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड रेट) घटाएका कारण नाफा सङ्कुचित हुने उनको बुझाइ छ । नाफा घट्दा बैङ्कहरुले दिने लाभांश घट्न जान्छ । पुँजीबजारमा करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको छ । यसअघि अन्य क्षेत्र धरासयी भइरहे पनि स्प्रेड कायम राखेका कारण बैङ्कहरुले उच्च नाफा गर्दै आएका थिए ।

सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य लगातार घटेर १० प्रतिशतमै आउने मार्जिन कल बढाएर २० प्रतिशतमा पु¥याएको छ । यसले अहिले घटेको बजारमा लगानीकर्तालाई धेरै नै ठूलो राहत पुग्ने गभर्नर नेपाल बताउँछन् । साथै प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत मार्जिन प्रकृतिको ऋण दिन पाउने व्यवस्थालाई २५ प्रतिशतमा झारिएको छ । तर, यसले तत्कालै वा दीर्घकालमा पनि लगानीकर्तालाई खासै असर गर्दैन । त्यस्तै, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट सुविधा ७५ लाखबाट घटाएर ५० लाखमा सीमित गर्दाको असर पनि सेयर बजारमा परेको छ । गभर्नर नेपाल पनि ओरड्राफ्ट सुविधा दुरुपयोग गरेकाले घटाइएको बताए ।

बजेटका कार्यक्रमको निरन्तरता
मौद्रिक नीतिले बजेटमा भएका कतिपय प्रावधालाई समेटेको छ । खासगरी महिलाहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनका लागि १५ लाखसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा वर्गीकृत गरेको छ । महिला उद्यमशीलता विकासका लागि यसमा सरकारले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम छ । महिलाहरुलाई न्यून ब्याजदरमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने नीतिले महिलाहरुलाई उद्योग–व्यवसायमा लाग्न र आर्थिक समृद्धिमा उनीहरुको सहभागिता बढाउन सघाउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बैङ्क, वित्त तथा बिमा समितिका सभापति सौरभ ज्योति बताउँछन् ।

‘करिब ५१ प्रतिशत रहेको महिलाहरुको उद्योग/व्यवसायमा न्यून सहभागिता छ,’ उनले भने, ‘यसले महिलाहरुलाई अघि बढाउन प्रोत्साहित गर्छ ।’ त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तृकत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि दिइने कर्जा पनि विपन्न वर्ग कर्जामा समेटेको छ । यसले बैङ्कहरुले लगानी गर्नैपर्ने विपन्न वर्गको कर्जाको दायरालाई पनि फराकिलो बनाएको छ । यसमा पनि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनु्दान दिने कार्यक्रम छ ।

सरकारले अघि सारेको सबै नेपालीको बैङ्क खाता खोल्ने अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैङ्कले माध्यमिक विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बैङ्क खाता खोल्न प्रोत्साहित गर्नुका साथै साक्षरता अभियान चलाउने भएको छ ।
नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा झन् कडाइ
नियमन र सुपरिवेक्षणमा केन्द्रीय बैङ्क फितलो भयो भनेर आरोप लागिरहेका बेला नियमनको दायरालाई मौद्रिक नीतिले फराकिलो बनाएको छ । अबदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले हरेक साउन महिनाभित्र आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रीय बैङ्कमा पेस गर्नुपर्नेछ । उनीहरुले पेस गरेको बजेट र कार्यक्रम हेरेर सही गतिमा वित्तिय संस्था अघि बढेको छ कि छैन भनेर राष्ट्र बैङ्कले सुपरिवेक्षण गर्नेछ । त्यस्तै प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा रहेको बचत तथा मुद्दती निक्षेपलाई थप सुरक्षित गर्न ३ लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण गर्ने भएको छ । हाल २ लाख रुपैयाँसम्मको मात्रै निक्षेप सुरक्षण हुँदै आएको छ । यसअघि तत्कालीन गभर्नर खतिवडाले पनि ३ लाखसम्म निक्षेप सुरक्षण गराउने भने पनि कार्यान्वयमा भने आएको थिएन ।

राष्ट्र बैङ्कले सबै वाणिज्य बैङ्कलाई प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न लगाउने नीति लिएको छ । यसबाट प्रत्येक प्रदेशमा बैङ्किङ सेवा प्रवाह सरल एवम् प्रभावकारी हुनुका साथै वित्तीय पहुँच र समावेशिता विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । हाल जिल्लास्तरमा सञ्चालित विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीलाई प्रादेशिक संरचनाअनुसार विस्तार गर्ने नीति राष्ट्र बैङ्कले लिएको छ । यसले वित्तीय समावेशिता र पहुँच विस्तारमा थप मद्दत गर्नेछ । निक्षेप दायित्व, कर्जा र सम्पत्तिका आधारमा वाणिज्य बैङ्कका ठूला शाखाको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीले पनि एनएफआएसअनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्नेलगायत नीति अघि सारेको छ । त्यस्तै, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी सेवा सञ्चालकले चालू आर्थिक वर्षदेखि वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशन÷सार्वजनिक गर्नुअघि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रविधिको प्रयोगमा जोड
मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई पनि जोड दिएको छ । वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली (आरटीजीएस) र राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार (गेटवे) स्थापनाको काम अघि बढेको जनाएको छ । एटीएम मेसिन वा पोस मेसिनबाट कारोबार गर्दा कारोबार असफल भई खातावालाको खाताबाट पैसा काटिएमा र निश्चित समयभित्र रकम फिर्ता नभएमा सोअवधिको ब्याजसमेत बैङ्कले दिनुपर्ने नीति ल्याएको छ । यसले कार्ड प्रयोगकर्ताको आत्मविश्वास बढाउनेछ । त्यस्तै वाणिज्य बैङ्कले अनिवार्य रुपमा सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अन्त्यमा, बजेटबाट केही निराश देखिएको निजीक्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र मौद्रिक नीतिपछि आशावादी देखिएको छ । नेपालमा नीति जहिले पनि राम्रा आउने र कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या झेलेर असफल हुने गरेका छन् । त्यसैले केन्द्रीय बैङ्कले आफूले लिएका नीति तथा कार्यक्रमको समयमै सफल कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्छ । सभापति ज्योतिले भनेझैं सरकार र राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना नीति कार्यान्वयनमा तदारूकता देखाएर तीनै तहका सरकारले आफूले ल्याएको बजेट सही तरिकाले खर्च गरेमा अब समृद्धिको आधार तयार हुनेछ । त्यतिबेला आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने र मूल्यवृद्धि लक्ष्यमा सामान्य हेरफेरले खासै अर्थ राख्नेछैन ।