प्रतिबद्धता प्रत्येक वर्ष सरदर २ खर्ब रुपैयाँबराबर आएको छ । तर, लगानी प्रत्येक वर्ष सरदर ८ अर्ब रुपैयाँ भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा सरकारले वास्तविक लगानी ल्याउँन भन्दा पनि लाइसेन्स बाँडेर राजस्व उठाउन मात्रै लक्षित भएको देखिन्छ ।

विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता ठूलो हुने देखिए पनि वास्तविक लगानी भने न्यून मात्रै देखिने गरेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीको तथ्याङ्क हेर्दा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा मात्रै सीमित देखिन्छ । सरकार प्रतिबद्धतालाई वास्तविक लगानीमा परिणत गर्नुभन्दा पनि आद्योगिगक अनुमति (लाइसेन्स) बाँडेर राजस्व उठाउन केन्द्रित भएको देखिएको छ ।

सरकारले वैदेशिक लगानीमा उद्योग खोल्दा लगानीअनुसार अनुमति शुल्कबापत राजस्व लिने गर्छ । सरकारले १० करोड रुपैयाँसम्मका उद्योगलाई अनुमति दिँदा प्रतिउद्योग ४० हजार रुपैयाँ शुल्क लिन्छ । १० करोडभन्दा बढीको लगानीका लागि भने थप एक लाख रुपैयाँबराबर ३० रुपैयाँ शुल्क थपिँदै जाने व्यवस्था छ ।

लगानी गर्छु भनेर नेपाल आउने विदेशी लगानीकर्तालाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउने र त्यसबापत लाग्ने शुल्क उठाउने काममा सरकार अग्रसर भएको पाइएको छ । पाँच वर्षमा सरकारले ३ हजार ७ सय ७७ नयाँ उद्योगलाई लाइसेन्स बाँडेको छ । त्यसबाट सरकारले प्राप्त गरेको राजस्व मात्रै हो ।

उद्योग विभागका अनुसार पाँच वर्षमा १० खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । त्यसमध्ये पाँच वर्षमा जम्मा ४२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

प्रतिबद्धता प्रत्येक वर्ष सरदर २ खर्ब रुपैयाँबराबर आएको छ । तर, लगानी प्रत्येक वर्ष सरदर ८ अर्ब रुपैयाँ भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा सरकारले वास्तविक लगानी ल्याउँन भन्दा पनि लाइसेन्स बाँडेर राजस्व उठाउन मात्रै लक्षित भएको देखिन्छ ।

‘लाइसेन्स बाँड्न सरकारी मिहिनेत पनि परेन, लगानीको वातावरण पनि बनाउनु परेन, सरकारी कम्प्युटरमा लगानीकर्ताको नाम, लगानी गर्न चाहेको क्षेत्र र रकम उल्लेख गर्नासाथ सरकारी ढुकुटीमा राजस्व बढिहाल्यो,’ नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने, ‘लाइसेन्स बाँड्न न पूर्वाधार निर्माण गर्नुप¥यो, न त अनुकूल नीति नै बनाउनुपर्छ ।’

जसले जति प्रतिबद्धता ल्याए पनि लगानीको क्षेत्र उल्लेख गर्दै सरकारले धमाधम लाइसेन्स उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ । प्रतिबद्धतालाई वास्तविकामा परिणत गर्न विद्यमान नीति सुधार गर्नुपर्छ, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ, लगानीकर्ताले चाहेअनुसारको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यो झन्झटमा लाग्नुभन्दा लाइसेन्स बाँड्न र राजस्व उठाउन एकदमै सजिलो भएको शर्मा बताउँछन् ।

लामो समयसम्म उद्योग मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका कृष्ण ज्ञवाली पनि झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया र पुराना कानुनकै कारण प्रतिबद्धता मात्रै आएको बताउँछन् । ‘सरकारी प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको प्रक्रियालाई नीतिगत रुपमा सुधार नगरेसम्म नेपालमा आउने भनेको प्रतिबद्धता मात्रै हो, लगानी होइन ।’

सुरुमा लगानीकर्ताले सामन्य सर्भेका आधार लगानी गर्ने उद्देश्यअनुरुप कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गर्छ । लगानी गर्ने क्षेत्र, लगानीसहित उद्योग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा फाइल लिएर पुग्ने गर्छन् । जब लगानीकर्ता सम्बद्ध निकायमा उद्योग दर्ता गर्न पुग्छ, त्यसपछि त्यसले नेपालमा प्रतिबद्धता मात्रै जनाउँछ, लगानी नेपालबाहेकको देशमा गर्छ ।

‘नेपालमा आउने भनेको अधिकांश लगानी अन्य देशमा गएको छ । कारण–सरकारी झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया, नीतिगत अस्थिरता, प्रतिकूल वातावरण, पूर्वाधार नहुनु’ पूर्वउद्योग सचिव ज्ञवाली भन्छन्, ‘यदि लगानीमैत्री वातावरण बनाउने हो भने, सबैभन्दा पहिला नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।’

लगानीकर्तामा ‘फ्रस्टेसन’ आएपछि नेपालमा आउन लागेको लगानी अन्य देशमा जाने गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । ‘एउटा लगानीकर्ता पैसा बोकेर नेपाल आउँछ, तर सधैंभरि नेपालमै बस्छ भन्ने छैन,’ राणाले भनिन्, ‘अहिले अधिकांश लगानीकर्ता नेपालको प्रक्रियागत झन्झटिलोकै कारण अन्यत्र लगानी गरिरहेका छन् ।’

‘नीतिगत सुधार नभएकै कारण विदेशीले मात्रै होइन, नेपाली लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘एक अर्को कानुनसँग बाझिने कानुन, दोहोरो अर्थ लाग्ने, पुराना कानुनका कारण लगानीकर्ता आकर्षित नभएका हुन् ।’

उद्योग मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले जति परिमाणमा नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिनुपर्ने हो, त्यति नभित्रिएको स्वीकार गरिन् । ‘वास्तविक लगानी एकदमै कम मात्रामा भित्रिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘केकति कारणले अत्यन्तै न्यून मात्रामा लगानी भित्रिएको भन्ने कारण खोज्न जरुरी छ ।’

‘प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नभित्रिनुमा उद्योग मन्त्रालय, विभाग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, वन मन्त्रालय को कति जिम्मेवारी छन्, त्यसको निक्र्योल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कम लगानी भित्रिनुमा सरकारी निकायको ठूलो कमजोरी छ ।’

उद्योग मन्त्रालयबाट पनि कमजोरी भएका होलान, त्यसलाई सुधार्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, राष्ट्र बैङ्कबाट पाउने स्वीकृतिको प्रक्रिया पनि लामो छ । ईआए, आईई गर्न पनि धेरै लामो समय लाग्छ । यो सबै सम्बद्ध निकायले सुर्धान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।