कारहरुमा पनि हजारभन्दा बढी सीसीका गाडीहरुमा पनि २० प्रतिशतसम्म बजार तल झरिसकेको छ । तर हेर्दै जाऔं अटो बजारमा बजेटको प्रभाव देखिन छिटोमा पाँच ६ महिना त कम से कम लाग्छ । झट्ट एकै महिनामा बजेटको प्रभावको अवस्था बुझ्न सकिँदैन । समय पक्कै पनि लाग्छ । अहिले नै यस्तो छ भनी तोकेर भन्न सकिँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटले गाडी तथा मोटरसाइकलमा सीसी अनुसार कर निर्धारण गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बढी सीसीका गाडी बेच्नेलाई परेको छ । सरकारले कम सीसीका गाडीको खपत बढाउने र बढी सीसीका गाडी तथा मोटरसाइकलको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने गरी आर्थिक विधेयक ल्याएको भन्दै केही व्यवसायीले असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए । तर, पनि नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)ले बजेटको स्वागत नै गरेको थियो । यिनै विषयमा नाडाका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालसँग क्यापिटल संवाददाता युवराज बस्नेतले गरेको कुराकानी :

व्यवसायीले जति सुझाव दिए पनि सरकारले अटोक्षेत्रलाई विलासिता देख्न छोडेन, पछिल्लो बजेटले केही राहत देखाए पनि अझै व्यवसायीले भने जस्तो सुझाव लिएन नि ?
सरकारले अटो क्षेत्रलाई विलासिताकै रुपमा लिएको भन्न मिल्दैन । पछिल्लो बजेटमा पहिलाको भन्दा फरक ढङ्गबाट नेपाली अटो क्षेत्रलाई हेरिएको छ । किनभने हजार सीसीभन्दा तलका गाडीहरुलाई त सर्वसाधारण, व्यावसायिक उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न भनेर नै सरकारले यस्तो नीति ल्याएको छ । चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा हजार सीसीसम्मलाई कुनै असर गरेको छैन । गरे पनि केही मात्रामा गरेको छ । त्यस्तै हजारभन्दा बढी १५ सयसम्मका सवारीसाधनमा थोरै बढाएको छ । अनि त्यसपछि सीसीअनुसार अन्तःशुल्क बढाएको देखिन्छ ।

त्यसैले यसपटकको बजेटमा सरकारले अटो क्षेत्रमा पहिलाको भन्दा केही फरक देखाएको छ । फरक नदेखाएको भए विलासिताकै रुपमा लिएको भए सबै क्षमताको सवारीसाधनलाई एउटै अन्तःशुल्क, शुल्क बढाइदिनुपर्ने हो । सबै सवारीसाधनको पहुँच एउटै बनाइदिनुपर्ने हो । तर, सरकारले त्यसो त गरेन नि । त्यसैले सरकारले विलासिताकै रुपमा त्यतिसाह्रो लिएको चाहिँ होइन ।

त्यसो भने बजेटपछि अटो बजारको अवस्था कस्तो छ ? कत्तिको प्रभाव पारेको देखियो ?
बजेटपछि त सरकारको निर्णयले अटोक्षेत्रको व्यापार तथा आयात ओरालो लागेको छ । बजेटले अटो बजारलाई ३० प्रतिशतभन्दा बढी ओरालो लगाइसकेको छ । तर, यसमा विभिन्न कारण पनि छन् । कमर्सियल भेहिकल्समा बस सेग्मेन्टको अवस्था खराब छ । किनकि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्यो भने मान्छेको आवतजावत बढ्ने हो । तर, यात्रुकै कारण लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने बसहरुले यात्रु पाउन सकिरहेका छैनन् । हाम्रो विचारमा सबैभन्दा खराब स्थिति अहिले छ । हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं यो अवस्था किन आइरहेको छ भनेर । अहिले मनसुन छ, यसमा कम नै हुन्छ । तर हामीले थाहा पाउँदासम्म यस्तो कम अवस्था आएको थिएन । त्यसैले बस सेग्मेन्ट, ठूला बस, कमर्सियल भेहिकल्सहरुमा पनि प्रभाव देखिएको छ ।

कारहरुमा पनि हजारभन्दा बढी सीसीका गाडीहरुमा पनि २० प्रतिशतसम्म बजार तल झरिसकेको छ । तर हेर्दै जाऔं अटो बजारमा बजेटको प्रभाव देखिन छिटोमा पाँच ६ महिना त कम से कम लाग्छ । झट्ट एकै महिनामा बजेटको प्रभावको अवस्था बुझ्न सकिँदैन । समय पक्कै पनि लाग्छ । अहिले नै यस्तो छ भनी तोकेर भन्न सकिँदैन ।

एक हजार सीसीसम्मको कार र १ सय ५० सीसीदेखि २ सय ५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको करमा परिवर्तन भएन यसले त राहत दियो होला नि ?

एक हजार सीसीसम्मका सवारीको कार र १ सय ५० देखि २ सय ५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलको करमा परिवर्तन भएन त्यो ठीक छ । तर जुन राहत दिने अपेक्षा थियो, त्यो देखिएको छैन ।

करका कारण एक सय ५० सीसी तलका बाइक बढी बिक्री हुनुपर्ने, त्योभन्दा बढी क्षमता भएका मोटरसाइकल कम बिक्री हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो केही देखिएको छैन । त्यस्तै चारपाङ्ग्रे गाडीमा हजार सीसीभन्दा तलका गाडी बिक्री बढ्नुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । खासमा वास्तविक राहतचाहिँ देखिएको छैन ।

निजी सवारीभन्दा नाडाले नाडाले सार्वजनिक सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने होइन र ?
नाडासँग आबद्ध सदस्यको हकहितका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैले ठूलो सवारी बेच्नुहुन्छ भने कसैले सानो सवारी । त्यो प्रोत्साहन गर्ने नगर्ने भन्ने कुराचाहिँ सरकारको कुरा हो । नाडाबाट ठूला सवारीसाधन बढाउने भनेपछि कति होलान् ठूला सवारीसाधन बिक्री गर्ने ? फेरि उनीहरुकै हकहितका लागि काम गरे जस्तो देखिन्छ । त्यो पब्लिक गाडीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने काम सरकारलाई नै छोडेका छौं हामीले ।

सरकारले सिन्डिकेट तोड्ने भन्यो । तर उस्तै वातावरण बन्यो । तपाईंहरु पनि सार्वजनिक सवारीसाधन बिक्री गर्नुहुन्छ । सिन्डिकेटको नाममा के समितिहरु अराजक नै थिए ?
केही समय पहिलाको व्यवस्थापन त्यस्तै थियो । सरकारले व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसक्नाले यो अवस्था आएको हो । सरकार र व्यवसायी मिलेर नै देशभरका यातायातलाई व्यवस्थापन गरेका हुन् । तर त्यतिखेर सरकारमा जो थिए, उनीहरुले व्यवस्थापन गरिदिएको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो होला ।

अहिले पनि सरकारले झट्टै के निर्णय गर्छ, त्यसमा हामीलाई केही समस्या अथवा आपत्ति छैन । तर पनि त्यतिखेर बाध्यताहरु थिए, त्यसैले गर्दा यो अवस्थासम्म आइपुग्नुपर्यो । तर सो अवस्थालाई एकै चोटि बे्रक गर्न कठिन भइरहेको छ । त्यो नितान्त सरकार र व्यवसायीबीचको कुरा हो, जसरी मिल्छ मिलाउनुपर्छ । नाडाको एउटै अपेक्षा के हो भने सरकार र व्यवसायी जोसुकैले पनि काम गर्दा राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भन्ने मात्र हो । सिन्डिकेटलाई व्यवस्थापन गरिरहँदा यातायात क्षेत्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्यो भने व्यवसायीको रोजिरोटी पनि खत्तम हुन आउँछ ।

नेपालमै उत्पादन वा एसेम्बल गर्दा सरकारले पनि सहुलियत दिएको छ । तर उद्योगी व्यवसायी यसतर्फ किन आकर्षित नभएका ?
यस विषयमा सरकारले पनि बिजनेस म्यान भएर सोच्नुपर्छ । अहिले राहतको कुरा गर्दा कस्तो राहत भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । हाम्रा प्रतिस्पर्धी भनेका भारत र चीन दुई राष्ट्र हुन् । ती मुलुकमा सरकार र व्यवसायी जसरी मिलेर काम गरिरहेका छन्, जुन विश्वासको वातावरण छ, त्यो नेपालमा पनि सिर्जना गर्नैपर्ने हुन्छ । व्यवसायीले पैसा लगानी गर्ने भन्दैमा आफ्नो मात्र लगानी होइन फेरि । यो त पब्लिकको पैसा हुन्छ । बैङ्कको लगानी हुन्छ र अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारकै लगानी हुन्छ । वास्तवमा सरकार र व्यवसायीको समन्वयबिना अटो क्षेत्रको कुनै पनि योजना सफल हुँदैन ।

अहिले राहत भनेको खासै केही पनि छैन । अलिकति राहत मोटरसाइकलमा दिएको छ । अहिले २ सय ५० सीसीसम्मको मोटरसाइकल उत्पादन गर्दा जुन अन्तःशुल्क लगाउनुपर्ने हो, त्यसमा कम लागेको छ । आयात गर्दा बढी छ । तर अन्तःशुल्क कम लगाइएको छ । नेपालमा यो प्रक्रिया पहिलो पटक भएका छ । सकारात्मक भनेको सरकारले सोच्न सुरु गरेको छ । सोच्न सुरु गरेर मात्र हुँदैन । वास्तविक राहत हुनुपर्छ ।

सडक तथा पूर्वाधारका विषयमा नाडाले बृहत् धारणा बनाएको पाइँदैन । गाडी बेच्नु मात्र नाडाको काम हो र ?
नाडा भनेको सदस्य र राष्ट्रको हित दुवै पक्षलाई संयोजन गरेर चल्ने संस्था हो । सडकसम्बन्धी अवधारणा त साधारणतया पब्लिकको पनि धारणा हुन्छ । अर्कोतर्फ नाडाले सडकको अवस्थाबारे भनिहल्ने अवस्थामा पनि छैन । किनकि नाडालाई सडकसम्बन्धी कुन जानकारी पनि हुँदैन ।

एउटा सरकारको विभागले गरिरहेको काम हुन्छ, उनीहरुले नै बजेट तर्जुमासमेत आफैले गरेका छन् । हामीले यसो गर भनेर भन्न पनि सक्दैनौं । त्यसैकारण हामी सडकसम्बन्धी अवधारणा दिने पक्षमा पनि छैनौं । जानकारी नै नभएको विषयमा बेकार किन बोल्ने ? हामीलाई त देशभरको सवारीसाधनको बारेमा थाहा छ, मेन्टिनेन्सको बारेमा, सेफ्टीबारे जानकारी छ । हाम्रो सडकको विषयमा एउटै मात्र अवधारणा के छ भन्दा सडक बन्नुपर्यो । सबै जनमानसले देखिआएको कुरा हो । सबैको ध्यानाकर्षण त्यतैपट्टि रहेको छ ।

राजधानीकै सडकको अवस्था दयनीय छ । कलङ्कीदेखि थानकोटसम्मको बाटो नबनेको बर्सौं भइसकेको छ । सरकारले सडक र पूर्वाधारमा बजेट नै ठूलो बनाएको छ । तर पूर्वाधारमा जोड गरेर नाडा सार्वजनिक रुपमा बोलेको देखिँदैन नि ?
नाडाले बोल्यो भने नकारात्मक भाव सिर्जना हुनुबाहेक अरु केही पनि उपलब्धि हुँदैन । सार्वजनिक रुपमा सडक बनाउनुपर्यो भने नकारात्मक कुरा मात्र फैलिन्छ । त्यो बाटोमा प्रधानमन्त्री पनि हिँड्नुभएको छ, मन्त्री हिँड्नु भएको छ । देखिरहनुभएको छ । काम गर्नेका लागि खासमा कसैले भन्नु पनि पर्दैन ।

त्यसो भने सुरक्षाका विषयमा तपाईंहरुको पहल के भएको छ त ?
विशेषगरी नाडा अहिले सुरक्षामा बढी केन्द्रित गरिरहेको छ । ट्रक, बसलगायत साना ठूला सवारीसाधको दुर्घटना बढ्दो क्रममा छ । हामीले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर बृहत् तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौं । सवारीसाधन चलाउने चालक दल तथा हाम्रा सदस्यहरुलाई ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौं । त्यो सम्बन्धमा काम पनि द्रुत गतिमा काम पनि भइरहेको छ ।

भर्खरै हामीले सडक सुरक्षा र वातावरणको समिति बनेर मिटिङ पनि बसिसकेको छ । अब हामीप्ले वर्षको पाँच हजार चालकहरुलाई रोड सेफ्टी तथा ड्राइभिङसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिमको अवसरसमेत दिने योजना बनाएका छौं । जस्तो अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ट्रेनिङ दिने सुविधा टाटा, होन्डा, मारुतीलगायतले तालिम दिइरहेका छन् । यस योजनाभन्दा अघि कम भइरहेको थियो, अब बृहत् मात्रमा जाँदै छौं ।

अटोक्षेत्रमा ठूलो नाफा राखेर बिक्री गरिने भन्दै सरकारले तीव्र अनुगमन गर्यो तर कारबाही भएन । के व्यवसायीले सरकारलाई प्रभावमा पारेका हुन् या सरकारले त्यस्तो कुनै गल्ती नै भेटेन ?
व्यवसायीको कुनै गल्ती नै थिएन । कसैले त्यस्तो नाफा राखेर वा ठगेर गाडी बिक्री पनि गरेका थिएनन् । त्यो कसैको पूर्वाग्रहका आधारमा सोचिएको विषय मात्र थियो । एउटा गाडी बजारमा दुई वर्षभन्दा बढी टिक्दै टिक्दैन । यो व्यवसाय एकदमै गाह्रो व्यवसाय हो । धेरै पुँजी लगानी गरिएको हुन्छ । स्टक मात्र थुपोरेर धेरै मार्जिन खान्छु यति बेच्छु भनेर बसियो भने त्यो सम्भवनै हुँदैन, अर्काेले बिक्री गरिसक्छ ।

नेपाली अटो बजारको यस्तो प्रतिस्पर्धामा भनेको मार्जिन राखेर गाडी बिक्री गर्न सम्भव नै छैन । यसरी बिजनेस संसारभरि कहीँ पनि हुँदैन् । जसरी अहिले सोचिएको छ । सरकारका विभिन्न एजेन्सीहरुलाई त्यो किसिमको महसुस भएको छ । छापा हान्ने सरकारको प्रक्रिया पनि गलत छ । बोलाएर कागजपत्र नहेरी एक्कासि छापा हान्ने अनि त्यो समाचार बन्ने अवस्थाले पनि भ्रम भएको हो ।

यूरो ४ मापदण्डको सवारीसाधन आयातका विषयमा व्यवसायीहरुको धारणा के रहेको छ ?
यूरो ४ मापदण्डको सवारीसाधन ल्याउने विषयमा व्यवसायी सकारात्मक पक्षमै छन् । व्यवसायीहरु यो सन्दर्भमा ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । हाम्रो एउटै धारणा के हो भने सडक स्तरीय हुनुपर्छ, युरोफोर गाडीका लागी पार्टपुर्जा, वर्कशप आवश्यक हुनुपर्यो । त्यो भएन भने ल्याउनचाहिँ महँगो गाडी ल्याउने, गाडी आयात गर्दा विदेशी मुद्रा त जान्छ । तर हामीलाई फाइदा त हुनुपर्यो नि । एउटा गाडीको नेपाल ल्याउँदा डेढदुई लाख बढिहाल्छ । तर हाम्रो चाहना भनेको यूरो फोर, फाइभ, ६ भएका उच्च प्रविधि भएका सवारीसाधन भित्रियोस् भन्ने हो ।

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको विषयलाई बजेटमा उठाएको छ । चार्जिङ स्टेसनको पनि बजेटमा कुरा उठेका छन् । तर यति हुँदाहुँदै पनि बजारमा न विद्युतीय सवारी बढेका छन्, न यसको आयातमा वृद्धि देखिएको छ, कारण के हो ?
पहिलो कुरो त विद्युतीय कार भित्र्याउन कुनै नौलो कुरा छैन । तर नेपाल ल्याएर त्यसलाई थन्क्याएर मात्र भएन । अवश्यक स्रोतसाधन चाहियो, नेपालका बाटो बाटोमा चार्जिङ स्टेसन आवश्यक पर्छ । तर सरकारले त्यसका लागि व्यवसायीलाई राहत मिलाइदिनुपर्छ ।

नाडाले त आयात गरिदिन्छ । तर त्यसका लागि ठाउँठाउँमा स्रोत हुनुपर्छ । मानिसले त्यहीँ चार्जिङ स्टेसन नभएकै कारण वास्ता गरेका छैनन् । हालसम्म विद्युतीय सवारीका लागि चाहिने स्रोत छैनन् । अर्कोतर्फ इलेक्ट्रिक भेहिकल महँगो पनि पर्छ । अन्तःशुल्क पनि कम छ । विद्युतीय सवारीको तर मानिसहरुले वास्ता गरिरहेका छैनन् ।

हाम्रा छिमेकी राष्ट्र चीनले २०२० सम्म पूर्ण रुपमा विद्युतीय कार चलाउने योजनामा छ भने भारतले २०२५ को लक्ष्य राखेको छ । त्यसपछि नेपालमा ल्याउन कुनै समस्या हुँदैन । नाडाको अध्यक्षको हैसियतले हामिले कुने पनि विद्युतीय गाडीलाई ध्यान दिएका छैनौं । भारतमै लागू भएको छैन भने नेपालमा तत्कालका लागि सम्भव छैन ।