कुन कुन ठाउँमा विवाद आएको हो । त्यहाँ अध्ययन गर्छाै । उनीहरुको आर्थिक विधेयक समेत मगाउँछौं । आर्थिक विधेयकबाट धेरै कुरा थाहा हुने उनको भनाइ छ । करले चरम समस्या निम्त्याएका स्थानीय तहमा भोलि नै पत्र काटेर आर्थिक विधेयक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने थपलियाले जानकारी दिए ।
करमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरकारले तीन सदस्य कार्यदल गठन गरेको छ ।स्थानीय र प्रदेश सरकारले मनलाग्दी कर लगाएकाले सङ्घीयता नै असफल हुने अवस्था आएपछि सरकारले सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा तीन सदस्य कार्यदल गठन गरेको हो ।
थपलियाको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र वित्त आयोगका सचिव बैकुन्ठ अर्याल रहेका छन् ।
स्थानीय सरकारले नेपालको संविधान तथा कानुन बाहिर गएर कर लगाएको र त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याएकाले त्यो समस्या समाधान गर्न कार्यदलको गठन भएको हो । कार्यदलले १५ दिनभित्र यर्थाथ प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने छ ।
कर उठाउने भनेको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले नै हो । तर, सही तरिकाबाट कर नउठाइएको भन्ने गुनासो ब्यापक आए पछि कार्यदल बनेको हो । करको विषयमा जानकारको कार्यदल बनेकाले यर्थाथ बाहिर आउने विज्ञहरु बताउँछन् । करलाई कसरी प्रगतिशिल बनाउने र सबैलाई करको दायमा कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा समेत कार्यदलले अध्ययन गर्ने संयोजक थपलियाले जानकारी दिए । कार्यदलको पहिलो बैठक सोमबार बस्दै छ ।
उनका अनुसार कुन कुन ठाउँमा विवाद आएको हो । त्यहाँ अध्ययन गर्छाै । उनीहरुको आर्थिक विधेयक समेत मगाउँछौं । आर्थिक विधेयकबाट धेरै कुरा थाहा हुने उनको भनाइ छ । करले चरम समस्या निम्त्याएका स्थानीय तहमा भोलि नै पत्र काटेर आर्थिक विधेयक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने थपलियाले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी अहिले सम्पति करको विषयमा पनि ठूलो समस्या आएको छ । यसले पनि स्थानीय सरकारलाई अन्यौल बनाएको छ । यस्ता विषयको समाधान गर्न कार्यदलले पहल गर्ने उनको भनाइ छ । ‘एउटा व्यक्तिले एउटा काम गरेबापत एक ठाउँमा मात्रै कर तिर्ने हो’ उनले भने, ‘करमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न यो कार्यदलले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।’
अहिले स्थानीय सरकारले करको दायरा बढाउन भन्दा पनि दर बढाउन लागेकाले समस्या आएको उनको निष्कर्ष छ । त्यसैगरी, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयका कारण पनि करमा ठूलो समस्या आएको उनको भनाइ छ । देश सङ्घीयतामा जानुपूर्व ४ हजार स्थानीय निकायले ७ अर्ब हाराहारीमा कर उठाएका थिए ।
सङ्घीयतामा गएपछि चालू आर्थिक वर्षमा चालू आवमा ७ सय ५३ स्थानीय तहले ६० अर्ब कर, दस्तुर, सेवा शुल्क उठाउँछन् । आगामी चार वर्षमा यो रकम बढेर एक खर्ब रुपैयाँ पुग्ने थपलियाको अनुमान छ । त्यो भनेको कुन राजस्वमा २० देखि २२ प्रतिशत योगदान हुन्छ ।
