तपाईंले मोबाइल फोनमा विभिन्न सेवा लिनु भएको छ । प्रयोग गर्नुभएको छ । एनसेलले तपाईंमाथि दया गरेर सेवा थप्छ ? टेलिकमले थप्छ ? विद्युत प्राधिकरणले थप्छ ? थप्दैन नि ! जुन समयावधिसम्म चलाउने सम्झौता छ त्यस्तै किसिमको सेवा दिने हो । कहिलेकाहीँ सेवाप्रदायक कम्पनीकै कमजोरी हुन्छ । तर, जुन समयमै तिर्नुपर्ने दायित्व त उपभोक्ताकै हो नि ! त्यो भएन भने त घाटा सेवाप्रदायकलाई नै हो ।

सरकारले १३ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गर्यो । बजेटमा पनि कुरा उठेको थियो। त्यसको भार उपभोक्तामा परेको छैन । तर सरकारले लगाएको कर उपभोक्तालाई नपारी सेवाप्रदायक कम्पनीलाई नै मूल्य समायोजन गरिदिन सरकारले निर्देशन दियो । फेरि विद्युत प्राधिकरणले पनि आफ्नो संरचना प्रयोग गरेबापत दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलार्इ भाडादर बढाएको छ । यसको मार पुनः उपभोक्तालाई नै पर्ने देखिन्छ । अहिले इन्टरनेट गुणस्तरको विषयमा चर्को आवाज समेत उठिरहेको पाइन्छ । तर सेवाप्रदायकले यो समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नतर्फ बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर भायानेट कम्युनिकेसन प्रालिका अध्यक्ष विनय बोहोरासँग क्यापिटल संवाददाता युवराज बस्नेतले गरेको कुराकानी :

केही दिन अघि मात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो पोल प्रयोग गरेबापतको भाडादर बढाएको छ । बढेको भाडादरको भार उपभोक्तामाथि पर्छ कि पर्दैन ?

आखिर जे कुराको पनि लागत बढ्दा मूल्यमा असर परिहाल्छ । सरकारले १३ प्रतिशत कर बढायो, त्यो पनि मूल्य समायोजन गर भन्यो । त्यो हुँदा हामीले केही प्रतिशत मूल्य समायोजन पनि गरिदियौंँ ।

त्यसको असर उपभोक्तामा नपार भनेपछि हामी यसमा सहमत भयाैं । तर अहिले फेरि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो पोलको भाडादर बढाएको भन्दै सूचना जारी गर्यो । यदि पोल प्रयोग गरेवापत मूल्य बढेमा पक्कै पनि इन्टरनेटकाे शुल्क बढ्छ । अहिलेसम्म त हामीलाई कुनै पनि सूचना तथा पत्र आएको छैन । यदि त्यसो हो भने उपभोक्तामाथि भार पर्छ । तर इन्टरनेटको शुल्क बढ्रदा उपभोक्ताले कसरी अफोर्ड गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो । जसको इन्टरनेट क्रय गर्ने शक्ति छ उसैले लिन्छ, नहुनेले सेयर गर्ला अथवा नलेला । त्यो छुटै कुरा हो ।

इन्टरनेटको भाउ बढाउनु मात्र समस्याको समाधान होइन् । सेवाप्रदायकलाई पनि रहर होइन नि ! सेवाप्रदायकले इन्टरनेट जति सस्ताे दियाे उपभोक्ताले उति बढी प्रयाेग गर्छन् । हाम्रो उद्देश्य नै कसरी सस्तोमा सेवा दिएर राम्राे मार्जिन लिने र धेरैभन्दा धेरै उपभोक्ताले सेवा उपभोग गर्न पाउन् भन्ने हाे । नत्र त व्यवसायीले शत प्रतिशत नै मार्जिन राख्थे होलान् । तर यहाँ त्यसो भएन । यहाँ त दश प्रतिशत पनि मार्जिन भएन । उल्टै यो वर्ष घाटा हुने देखिरहेका छौं ।

अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो पोल प्रयोग गरेबापतको भाडादर बढाएको छ । बढेको भाडादरको भार उपभोक्तामाथि प्रत्यक्ष रुपमा पुनः बढ्छ । यसमा कुनै दुविधा छैन ।

इन्टरनेट मर्मत सम्भारको नाममा लामो समयसम्म सेवा अवरुद्ध हुन्छ । हुँदै आएको पनि छ । यसबाट उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् । तपार्इंहरुले क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन ?

निश्चय पनि सम्झौताबमोजिम सेवा दिन सकेनौं भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । दिँदै आएका पनि छौं । जस्तो कहिलेकाँही भएको छ । तीन चार दिनसम्म पनि विद्युतका पोल लडिरहेको तथा आगोलागी भएर थुप्रै क्षति पनि हुन जान्छ ।  प्राधिकरणले आफ्नो संरचना बनाउँछ अनि मात्र सेवाप्रदायकलाई मर्मतको लागि समय दिन्छ । प्राधिकरणलाई नै चार पाँच दिन लाग्ने भएकाले उपभोक्ता इन्टरनेटकाे पहुँचबाट वञ्चित भएको रेकर्ड पनि छन् । त्यस्तो केसमा हामीले समय थप गरिदिने गरेका छौं । नभए क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था गरेका छौं ।

सेवाप्रदायकले आफ्नो पोल पनि गाड्न नपाउने र अर्काको पोलकाे भर परेर बस्नुपर्ने जस्ता व्यावहारिक समस्याले गर्दा त्यसाे भएकाे हो, तर लापर्वाही नै गरेको भन्ने कुरा भने हुँदैन । सेवाप्रदायकले जानीजानी त्यस्तो गर्छ भने त्यो कम्पनी धेरै दिन टिक्दैन । प्रतिस्पर्धाको युगमा उपभोक्तालाई त कुन आर्इएसपीमा जाने भन्ने कुरा त उनीहरुकै हातमा छ । फेरि अफर र विभिन्न प्याकेज निकालेको अवस्था छ । त्यसैले अहिले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । छानीछानी विभिन्न आर्इएसपी रोज्न पाइन्छ ।

उपभोक्ताले सेवा प्रदायकलाई अग्रिम पैसा तिरेको हुन्छ । समय अवधि सकिएपछि एक दिन पनि सेवा सुचारु गर्नुहुन्न । उपभोक्ता चै जताततैबाट पीडित हुने ?

तपाईंले मोबाइल फोनमा विभिन्न सेवा लिनु भएको छ । प्रयोग गर्नुभएको छ । एनसेलले तपाईंमाथि दया गरेर सेवा थप्छ ? टेलिकमले थप्छ ? विद्युत प्राधिकरणले थप्छ ? थप्दैन नि ! जुन समयावधिसम्म चलाउने सम्झौता छ त्यस्तै किसिमको सेवा दिने हो । कहिलेकाहीँ सेवाप्रदायक कम्पनीकै कमजोरी हुन्छ । तर, जुन समयमै तिर्नुपर्ने दायित्व त उपभोक्ताकै हो नि ! त्यो भएन भने त घाटा सेवाप्रदायकलाई नै हो ।

तपाईंले एउटा सेवाग्राही देख्नुहुन्छ् हामीले हजारौं उपभोक्ता हेर्नुपर्ने हुन्छ । सबैले ढिला गरे भने हाम्रो संस्था पनि चल्दैन । त्यसकारण त्यसलाई सेवाप्रदायक कम्पनीले ठगी गरेको भन्न पटकै मिल्दैन । समयमै तिर्नुपर्यो भने अग्रीम रुपमा भुक्तानी गर्न सक्नुपर्यो । मानौं शुक्रबार इन्टरनेटको डेट एक्सपाएर हुन्छ भने त्यसका लागि अनलाइन सिस्टमको व्यवस्था गरिएको छ । सहज बनाइदिएको छ । यो कुनै पनि हालतमा ठगी होइन । यो हुन पनि सक्दैन ।

इन्टरनेट गुणस्तरको विषयमा चर्को आवाज उठिरहेको छ । यसलाई समाधान गर्नभन्दा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नतर्फ बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । किन ?

हो, अहिले प्रस्तिपर्धा अस्वस्थ भएको छ । इन्टरनेट कसले सस्तो दिने भन्ने विषयमा होडबाजी चल्यो । त्यो एकदमै चम्क्यो । चम्किरहेको पनि छ । त्यसमा केही हदसम्म सेवाप्रदायक दोषी त अवश्य छ । जस्तो हामीले १० मेगाबीटको इन्टरनेट दिन्छौं त्यो हाम्रो सञ्चालनसम्म मात्र हो । त्यसपछि सेवा प्रयोगकर्तालाई वितरण गरे पनि कस्तो अवस्थामा चल्छ, कति जनाले चलाउँछन्, सर्भर कतिको फ्री छ ? त्यो नेटवर्क त हाम्रो हातमा छैन । सबै सेवाग्राहीकै हातमा छ । हो यो अवस्थामा सेवाप्रदायकले पनि बुझाउन नसकेको हो । यदि सेवाग्राहीले १० मेगाबीट लिएका छन् भने सेवाप्रदायकले तोकेको गतिअनुसार त दिनुपर्छ । केही प्रतिशत भने हामीले सम्झौता मै भनेका हुन्छौं । सेवाग्राहीलाई सयमा सय नै इन्टरनेट नआउला तर ९५ प्रतिशत चाहिँ आउनु पर्छ । त्यति गर्दा पनि इन्टरनेट भनेजस्तो भएन अथवा आएन भने हामी त्यसका लागि क्षतिपूर्ति तिर्न तयार छौं ।

तर अहिले राउटरको समस्या पनि आएको छ । राउटरको क्षमताभन्दा बढी मानिस इन्टरनेटमा संग्लन हुन्छन् । अर्कोतर्फ प्रायः सबैका घरमा बेलुकाको समय मानिसहरु आफ्नो काम सकेर घर बसेका हुन्छन् । त्यही समयमा सबैको मोबाइल ल्यापटपलगायत सबै कम्प्युटर खुलेका हुन्छन् । अनि इन्टरनेटको गति सुस्त हुन्छ । अन्ततः इन्टरनेट गतिलो चलेन भन्छन् । यो त सेवाग्राही कै कमजोरी हो नि ! यो अवस्था आउने भनेको सातदेखि दस बजेसम्म हाे । त्यसबेला इन्टरनेटमा सुस्तता आउने गरेको पाएका छौं । त्यो समय सबैको राउटरले काम गर्न थाल्छ । त्यसकारण पनि नेपालमा यस्तो समस्या आएको हो ।

इन्टरनेट गुणस्तरको विषयमा चर्को आवाज उठिरहेको छ । हो तर प्रयोगकर्ताले नै नबुझेर र सेवाप्रदायकले बुझाउन नसक्नु मुख्य कारण हो । यसलाई समाधान गर्न सेवाप्रदाक कम्पनीले बुझाउन सक्नु पर्छ । अनि मात्र यो समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ ।

त्यसो हो भने इन्टरनेट साक्षरता बढेको पाइँदैन । यसलाई बढाउन के गनुपर्ला जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

इन्टरनेट साक्षरता बढाउने भन्दैमा बुढाबुढीलाई कक्षा दिएर होला जस्तो लाग्दैन । अब आउने नयाँ पुस्ता साक्षर नै भएर आउँछन् । म दाबीका साथ भन्छु । अहिले बच्चा देखि नै मोबाइल ल्यापटप जस्ता सामग्री नभर्इ मान्दैनन् । भनेपछि तिनीहरु त डिजिटल एजमा झुमिसकेका छन् । तिनीहरु आएपछि यो समस्या आफैं समाधान हुँदै जान्छ । तर एकै पटक इन्टरनेट साक्षरता बढाउने भन्दैमा कार्यक्रम गरेर कुनै पनि हातलमा हुँदैन ।

प्रदेश सातका चार ओटा जिल्ला दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा र डोटीका गाउँपालिका, शैक्षिक संस्था गरी ८ सय १९ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्न एनटीएसँग सम्झोता पनि गर्नुभएको छ । आगामी नोभेम्बरमा काम सक्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा त्यो सम्भावना देखिँदैन । किन यति सुस्त तरिकाबाट काम अघि बढेको ?

यसमा धेरै कुराहरु समावेश हुन्छन् । एक वर्षको अवधि कति सान्दर्भिक हो भन्ने कुरा पनि हो । तर हामीले त कोसिस गर्ने हो । यसमा सबैभन्दा ठूलो कुरा के हुन्छ भन्दा पूर्वाधार विकास तथा सेयरिङका कुरा हुन्छन् । अन्य ठूला सेवाप्रदायकले आफ्ना संरचना बनाउँछन् भने हामीले छुट्टै पूर्वाधार अथवा संरचना बनाएर इन्टरनेटलाई महँगो किन बनाउने भन्ने कुरा पनि हो ।

सेवालाई किन महँगो बनाउने । त्यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै समय ठूला दूरसञ्चार कम्पनीहरुसँग सेयरिङ्का कुराहरु पनि मिलाउन लाग्छ । कतिपय ठाउँमा मिल्ला, कतिपय ठाउँमा नमिलेपछि आफ्नै टावर बनाउनु पर्ने अवस्था आएको कारणले पनि यत्रो समय लागेको हो । त्यँहाबाट हामीले इन्टरनेट लिगहरु जडान गरिसकेका छौं । काम धमाधम हुन्छ । नोभेम्बरमै काम नसकिएला, तर सकिन्छ । कतिले त काम नै सूरु नगरको अवस्था छ । तर अरुको भर परेर पनि त भएन ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सरकारले ५ सय १२ केबीपीएस इन्टरनेट उपलब्ध गराउने उद्देश्यअनुरुप काम सकिएको छ । तर, ती ठाउँमा इन्टरनेट सेवा एकदमै खस्किएको छ, किन ? सेवाप्रदायक कम्पनीको लापर्वाहीका कारण यो समस्या आएको हो त ?

त्यो म यसै भन्न सक्दिनँ । मसँग डाटा पनि छैन । हाम्रो भनाइ भनेको जुन उद्देश्य लिएर काम गरेका हुन्छौं त्यो सम्पन्न गररे छोड्नु पर्छ । त्यो दुवै पार्टी भनेको काम लिने र दिने नै तथा उपभोक्ताको कुरा मिल्नुपर्यो । दिनेले कमसल सामग्री दिनुभएन भने सेवाग्राहीले पनि बुझ्नु पर्यो । हामीले दिने क्षेत्रमा १० एमबीपीएस दिन कोशिस गरेका छौं । हाम्राे सेवा गुणस्तरीय हुन्छ । त्यसमा म विश्वस्त छु ।

सेवाप्रदायक कम्पनी तथा प्रयोगकर्ताले गुणस्तरको विषयमा कसरी अगाडि बढ्न जरुरी छ ? इन्टरनेटको गुणस्तर कसरी भरपर्दो हुन्छ ?

इन्टरनेट भरपर्दो हुनलाई केही फन्डामेन्टल कुराहरु पनि हेर्नुपर्यो, इन्टरनेट कसरी आउँछ भनेर । अहिले हामी ९० प्रतिशत विदेशी सामान अथवा आयातित वस्तुमा भर परिरहेका छौं ।

नेपालमा केही बन्छ ? बन्दैन नि ! हामीसँग चाहे जस्तो कन्टेन्ट छैन । हामीले नेपालमै उत्पादित वस्तु नेपालमै प्रयोग गर्न पायौं भने हाम्रो गुणस्तर नै अर्कै हुन्छ । त्यो सोचेभन्दा टाढा भएको कारणले पनि यसमा च्यालेन्ज बढी छ । इन्टरनेट आफैँमा ग्यारेन्टी भएको सेवा होइन । यो बेस्ट एफोर्ट सर्भिस हो । इन्टरनेट २०–२५ वर्षको अवधिमा यसरी फैलियो यो सायदै कसैले पनि सोचको थिएन होला । यसले कस्ता कस्ता बिजनेसलाई धरासायी बनाइदियो । त्यसैले हाम्रो गुणस्तर सुधार गर्न सबैतिर समस्या नै समस्या छ । तार व्यवस्थापनदेखि सबै पूर्वाधार विकाससम्म लथालिङ्ग छ ।

सरकारले इन्टरनेट गुणस्तर बढाउन सेवाप्रदायकलाई मात्र गाली गरेर हुँदैन । सरकारले गुणस्तर बढाउन के के समस्याहरु हुन्छन्, ती समस्यासँग कसरी जुध्ने, र कसरी यसलाई समाधन गर्ने, हामी तपाईंहरुको साथ छौं भन्नु पर्यो । सधैं पेल्ने, कर समायोजन गर भन्ने र गाली मात्र गरेर  हुँदैन । कसैलाई जरुरी थिएन यो सेवा दिन । तर उसको व्यवसाय फस्टाउँछ, नाफा कमाउँछु भनेर आयो । उसले सञ्जाल बिच्छायो । कुनै दायित्व अथवा केही भनेर आएको होइन । गुणस्तरको कुरा गर्दा, प्रतिस्पर्धाले गुणस्तरलाई पनि ल्याउँछ । अरुको भन्दा राम्रो सेवाप्रदायक बन्न सबैको रहर हुन्छ । सेवाप्रदायकको मापन गर्ने हेर्ने भनेको त सेवा नै हो ।

यहाँ कसैले निर्देशन दिएर हुने कुरा पनि होइन र हुँदैन पनि । यसमा तालिम, सिस्टम, लगानी, गुणस्तर, स्ट्राटेजीको कुरा छ । यी सबै कुराको मिश्रण गरेर राम्रो सेवा दिन सके बजारमा बिक्ने हो । उसले सफता प्राप्त गर्ने हो । त्यसैले एकतर्फी गालि गरेर, ठग्यो भनेर मात्र हुँदैन । यो शब्दप्रति धेरै दुखी छु । अहिले भएको कुनै पनि सेवाप्रदायकले अरुलाई ठगुँ भनेर व्यवसाय गर्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन । करोडौं अर्बाैंको लगानी गरेका हुन्छन् ।

सेवाप्रदायकले कुन ग्राहकलाई ठग्ने, कुन कम्पनीलाई ठग्ने भनेर व्यवसाय गरेका हुँदैनौं । काम गर्दा कमी कमजोरी हुन्छन् । सबै काम शतप्रतिशत गर्न सकिन्छ भन्ने हुदैन । सामाजिक सञ्जालमा पनि देख्छु- चोर्यो, ठग्यो, बदमासी गर्यो …, त्यस्तो होइन । बदमासी गर्ने इन्टरनेट व्यवसायीले कोठाभित्र बसेर व्यवसाय गरेका छैनन् । सामाजिक सञ्जाल भएर इन्टरनेट गुणस्तर खस्कियो भन्दै गाली गर्न सजिलो भएको छ ।

भायानेटका आगामी योजनाहरु के–के छन् ?

भायानेट भनेको पहिलो आर्इएसपी हो । स्थापना कालदेखि आजसम्म आइपुग्दा टप थ्री सेवाप्रदायक कम्पनीमै पर्छ । हामीलाई जति गुणस्तरको पीर अरुलाई सायदै परेको होला । हाम्रो अबको योजना भनेको गुणस्तरीय सेवामै बढी केन्द्रित रहेर काम गर्ने हो । गुणस्तर भयो भने ग्राहकको विश्वास पाइन्छ । सेवा राम्रो छैन भने सेवाग्राहीले भोलि नै छोडेर जान पनि तयार हुन्छ । हामी यति फौलिएका छौं, हाम्रो नाफा अहिले खासै छैन । त्यसकारण यसलाई धेरै सहरमा फैलाउन चहान्छौं । त्यसपछि ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सेवा दिन चाहन्छौं । दिन्छौं पनि ।