सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने व्यवसायीमाथि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि रुष्ट बने । अर्थमन्त्री खतिवडालाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा राम्रो बजेट ल्याएको लागिरहेका बेला निजीक्षेत्रले त्यो बजेटको आलोचना गरेको मन परेन । र आलोचना गर्ने उद्योगी/व्यवसायीको सूची नै बनाएर बसे ।
व्यवसायीले सरकारसँग पौठेजोरी नखोजे हुन्छ, राज्यसँग व्यवसायीलाई तह लगाउने ३० भन्दा बढी ठाउँ छन्, जहाँबाट जसरी पनि व्यवसायीलाई फसाउन सकिन्छ ।
यो भनाइ हो अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाको । प्रसङ्ग हो— चिनीमा बढाइएको भन्सार दर । सरकारले चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार लगाएपछि चिनी आयातकर्ताले सरकारी कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाले । र निर्णय पनि व्यवसायीले आफ्नै पक्षमा परे । त्यसलगत्तै सरकारले भ्याकेट हाल्दै गर्दा सरकारी उच्चपदस्थ कर्मकारीले बोलेको भाषा हो ।
ठूलो परिमाणमा चिनी आयातकर्तामध्येका एक व्यापारी हुन्— नरेश दुगड । उनैले सर्वोच्चमा सरकारले बढाएको भन्सार खारेज गरिपाऊँ भन्दै निवेदन दिएका थिए ।
व्यवसायी सरकारविरुद्ध गएपछि अर्थ मन्त्रालयका सचिव ढुङ्गाना रिसाएर व्यवसायीलाई तह लगाउने ठाउँको खोजीमा लागेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने व्यवसायीमाथि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि रुष्ट बने । अर्थमन्त्री खतिवडालाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा राम्रो बजेट ल्याएको लागिरहेका बेला निजीक्षेत्रले त्यो बजेटको आलोचना गरेको मन परेन । र आलोचना गर्ने उद्योगी÷व्यवसायीको सूची नै बनाएर बसे । बजेटको स्वागत गर्नेलाई हेर्ने दृष्टिकोण र आलोचना गर्नेलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक ल्याए ।
त्यति मात्रै होइन, अर्थका उच्चपदस्थ कर्मचारीले यो सरकार यसअघिको सरकार जस्तो होइन, अब उद्योगी÷व्यवसायीले सरकार चलाउने दिन गए, अब हामी सरकार चलाउँछौं भनेर प्रतिक्रियासमेत दिएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि यो सरकारका कारण निजीक्षेत्र त्रसित भएको अनुभूति भएको छ । केही दिनअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ वीरगज शाखाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले अहिले निजीक्षेत्र भय र त्रासबाट गुज्रिएको बताएका थिए ।
सरकारले गरेको व्यवहार र स्थानीय सरकार तथा प्रदेशले देखाएको रबैयाबाट नेपालको निजीक्षेत्र तर्सिएको र सोही कारण सङ्घीयता नै ‘फेलियर’ हुने अवस्था आएको समेत उनको भनाइ छ । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन नसकेको बरु भइरहेकै वातावारणसमेत बिगार्दै लगेको उल्लेख गरे ।
निजीक्षेत्रले भन्दै आएको कुरालाई पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको कुराबाट थप पुष्टि भएको छ । अहिलेको सरकार निजीक्षेत्रअमैत्री बन्दै गएको देखिन्छ ।
सरकार निजीक्षेत्रप्रति अनुदार बन्दै गएको विभिन्न कारणबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ । अहिले निजीक्षेत्रलाई कानुन निर्माणलगायत विषयको सुझावमा पनि ‘एक्सेस’ कम दिइँदै गएको छ । निजीक्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने कानुन पनि निजीक्षेत्रको सहभागिताबिनै बनिरहेका छन् ।
व्यवसायीले आफूलाई परेका ससाना समस्या राख्न पनि पाएका छैन् । कतिपय ठाउँका व्यापारी दोहोरो करको मारमा परेका छन् । ‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले हाम्रो समस्या सुन्नै चाहँदैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘केन्द्रीय सरकारसँग हाम्रो एक्सेस कम हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी व्यवसाय गर्न सकिन्छ ?’
अहिले एउटा संस्कृति विकास हुँदै छ, त्यो हो सरकारविरुद्ध बोले थुन्दिन्छु । संविधानले प्रदान गरेको अधिकार पाउनुपर्छ भन्दा ‘थुन्दिन्छु’ भन्ने भाषा प्रयोग हुन थालेको छ । केही समयअघि एउटा व्यवसायीले आयोजना गरेको पाटीमा भेटिएका सबै व्यवसायीको अनुहार मलिन देखिन्थ्यो । कारण स्पष्ट थियो— सरकारको क्रूर अभिव्यक्ति ।
‘अब कानुनले दिएको अधिकार माग्दा पनि सरकारले थुन्छु भन्न थालेको छ,’ पाटीमा भेटिएका एक उद्योगीले भने, ‘सरकार सबैको साझा संस्था हो । सरकारले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न मिल्छ ?’ तर, अहिले सरकारले उद्योेगी÷व्यवसायीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरेको उनले बताए ।
सरकारले चालेका कदमले लगानी बढ्न सक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अभिव्यक्ति दिनेलाई सरकारले ‘टार्गेट’ बनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घमा आबद्ध व्यवसायी सबैभन्दा बढी सरकारी टार्गेटमा परेका छन् । त्यसको कारण पनि उही हो— व्यवसायीले सरकारको गलत कदमको आलोचना गरेका छन् ।
संस्थागत रुपमा आएको धारणालाई पनि सरकारले व्यक्तिगत रुपमा लिएर अघि बढेको एक उद्योगीले बताए । ‘बजेटमा निजीक्षेत्र उत्साहित हुनै कुनै पनि कार्यक्रम नआएको पनि भन्न नपाउने ?’ नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले क्यापिटलसँग भने, ‘त्यही अभिव्यक्ति दिएकै भरमा सरकारले व्यवसायीमाथि दुःख दिनु भनेको लगानीको वातावरण बिथोल्नु हो ।’
‘लगानी वृद्धि गर्न, वैदेशिक लगानी ल्याउन, स्वदेशी नयाँ लगानी ल्याउन नीतिगत सुधार अहिलेको आवश्यकता हो,’ महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले निजीक्षेत्रले माग गरेको कुरा कुनै एक उद्योग वा व्यापारीको हितका लागि नभई समग्र देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न हो ।’
यस्ता नीति जारी गरौं, नयाँ नीति बनाऊँ, पुराना तथा उद्योगअमैत्री नीति खारेज गरौं भन्दा सरकारले व्यक्तिगत रुपमा लिनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । नेपालमा द्रुत गतिमा लगानी बढ्न नसक्नुको कारण नेपालको नीति नै मुख्य समस्या हो भन्नेमा उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा पनि सहमत छिन् । ‘सोचेअनुरुप लगानी नआउनुको मुख्य कारण नेपालको नीति नै हो,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई समयसापेक्ष नबनाउने हो भने, द्रुत गतिमा लगानी बढ्ने सम्भावना हुँदैन ।’
अहिले खासगरी, वन मन्त्रालयको नीति, भूमि सुधारको मन्त्रालयको नीति, राष्ट्र बैङ्कको नीति, उद्योग मन्त्रायले जारी गरेको नीतिकै कारण उद्योगअमैत्री वातावरण बनेको अर्थविद् डा. शङ्कर शर्मा बताउँछन् । नीति समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्छ । पुराना तथा काम नलाग्ने नीति खारेज गर्नुपर्छ । नयाँ नीति जारी गर्नुपर्छ । छिमेकी देशले उद्योग स्थापना गर्न कस्ताकस्ता सेवासुविधा उपलब्ध गराएका छन्, त्यस्ता सुविधालाई हाम्रो देशमा पनि अनुसरण गर्नुपर्ने शर्माको सुझाव छ ।
शर्माको भनाइमा उद्योग सचिव खतिवडा पनि सहमत छिन् । अहिले नयाँ उद्योग लगाउन तथा उद्योग बन्द गर्न एकदमै झन्झटिलो अवस्था छ । यसलाई सबै निकायले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनकुन सरकारी निकायले आफ्नो कानुन सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यसको पहिचान गरेर जतिसक्दो छिटो समाधान नगरेसम्म देशभित्र लगनी भित्रिने सम्भावना छैन,’ खतिवडा भन्छिन्, ‘निजीक्षेत्रले उद्योगबाट के कस्ता झन्झट ब्यहोर्नुु परेको छ, त्यसका पहिचान भइरहेको छ । त्यसैगरी, वन मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा कस्ताकस्ता समस्या छन्, त्यसलाई समाधान गर्न आवश्यक छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकार निजीक्षेत्रमैत्री हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । ‘सरकारले लिएको समृद्धि हासिल गर्न निजीक्षेत्र र सरकार हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, निजीक्षेत्रलाई त्रसित बनाएर, ‘एक्सेस’ कम गराएर सरकारले लिएको समृद्धिको सपना साकार हुन गाह्रो हुन्छ ।’
हुन त निजीक्षेत्रको सरकारप्रतिको धारणा परिवर्तन गराउन गत चैतमा काठमाडौंमा दक्षिण एसियाली बिजनेस लिडर्स कन्क्लेभलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी परिचालन गर्न र निजीक्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न आतुर रहेको बताएका थिए । ओलीको त्यो भनाइले निजीक्षेत्रमा केही आस पलाए पनि त्यसले दिगो रुप लिन नसकेको महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको भनाइ छ ।
ओलीको भनाइ र विभागीय मन्त्रीको भनाइ एकआपसमा बाझिएको छ । व्यवसायीले ओलीको भनाइभन्दा विभागीय मन्त्रीको अभिव्यक्तिहरुले भने सम्भावित नीतिगत कडाइको सङ्केत गरेको व्यवसायीहरुको ठम्याइ छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यातका अनुसार सरकारको सम्भावित नीतिबाट निजीक्षेत्रले सुरक्षित महसुस नगरेको बताए ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कर छलीको मुहान नै सफा गर्ने भन्दै भन्सारमा कडाइ गरेका छन् । भन्सारको सन्दर्भ मूल्यलाई आधार बनाएर राजस्व तिर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिएपछि सरकार–व्यवसायी विवाद चर्किएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगिएपछि पनि व्यवसायी ती निकायको तारोमा पर्न थालेका छन् ।
अनुदार भनी चिनिएका माओवादी नेता मातृकाप्रसाद यादवको उद्योगमन्त्रीमा नियुक्तिले पनि व्यवसायी झस्किएका छन् । कृषि तथा श्रममन्त्रीहरूले पनि लगातार सरकारको भूमिका बढाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । स्वयम् अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पदबहाली हुनुअघि पटकपटक बजारले प्रतिस्पर्धी किसिमले काम गर्न नसकेको तथा मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता हित संरक्षण हुन नसकेकाले नियमनकारी क्षमता बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । सम्भवतः नियमनका नाममा सरकारले अप्ठ्यारो पार्न सक्ने जोखिमकै कारण व्यवसायीहरूमा त्रास फैलिएको हुन सक्ने अड्कल काट्न गाह्रो छैन ।
सरकारलाई निजीक्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नुको विकल्प नरहेको महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा बताउँछन् । ‘वाम दलहरूको राजनीतिक दर्शनका कारण निजीक्षेत्रमा केही आशङ्का छ, सरकारको नीतिबाट त्रसित हुनुपरेको छ ।’
वाम सरकारको सम्भावित कडाइबाट त्रसित लगानीकर्ताहरूले भारत र अन्य देशमा पुँजी पलायनको उपाय खोज्न सक्ने जोखिम बढेको छ । ‘भारतलगायतमा पनि व्यवसाय भएका समूहले धमाधम पुँजी पलायन गरिरहेका छन्, अहिलेको समस्या त्यही हो’, एक व्यवसायी भन्छन् । नेपालमा कमाएको धन विदेशमा राख्न वा विदेशमा सेयर, रियल इस्टेट जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेले नेपालमै रुपैयाँ भुक्तानी दिने र विदेशमा डलर वा अन्य मुद्रा लिने धन्दा बढाएको बताइन्छ ।’
