कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खाद्य तथा खाद्य सुरक्षालाई मौलिक हकका रुपमा लिएको र यसको ढुवानी, आपूर्ति र बजारीकरणमा रोक लगाउन नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको पहुँचबाट वञ्चित गरी हानि पु¥याउनेलाई दश वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ । संसदमा दर्ता भएको खाद्य तथा खाद्यसम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खाद्य तथा खाद्य सुरक्षालाई मौलिक हकका रुपमा लिएको र यसको ढुवानी, आपूर्ति र बजारीकरणमा रोक लगाउन नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको पहुँचबाट वञ्चित गर्नेलाई न्यूनतम दश वर्ष कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था लागू गरेको हो ।
आपतकालीन सहायतका लागि सञ्चित खाद्य कब्जा गर्ने, नष्ट गर्ने, दुरुपयोग गर्ने तथा वितरणमा अवरोध गर्नेलाई पनि तीन वर्ष कैद या दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा दुवै कसुर तोकिएको छ । त्यस्तै जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख गराइएमा पाँच वर्ष कैद वा पाँच लाख जरिवाना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
खाद्य पदार्थको पहुँचबाट वञ्चित गरी गम्भीर नोक्सानी पु¥याउने र भोकमरी सिर्जना गरेको खण्डमा उक्त कसुर गरिएको मानिने उल्लेख छ । अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको पहुँच, आपूर्ति र बिक्री वितरण प्रणालीमा समस्या खडा गर्नेलाई स्पष्ट रुपमा कानुनी दायरामा ल्याउन विधेयक प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । विगतमा देखिएको खाद्य सङ्कट, भोकमरी र अभाव हटाई सबैको मौलिक अधिकार भएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि विधेयक बनाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए ।
खाद्य शुरक्षाका लागि बन्न लागेको ऐन स्वागत योग्य भएपनि पर्याप्त नभएको उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । उनले आलीदेखि उपभोक्ताको थालीसम्म हुने व्यापारीको लापरबाही अन्त्य गर्न कडाइका साथ ऐन लागू हुनुपर्ने बताए । ‘अहिलेकै अवस्था विधेयक स्वागत योग्य छ । तर, यो मात्रै पर्याप्त छैन,’ उनले थपे, ‘ऐन र कानुन बनेपछि त्यसको कडाइका साथ लागू हुने मेकानिजम बन्नुपर्छ ।’
विधेयकले किसान तथा आम उपभोक्तालाई खाद्य अधिकारका बिषयहरु समेटेको राष्ट्रिय किसान समुह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीको तर्क छ । उनले अहिलेको विधेयकमा धेरै आम उपभोक्ताको हितका पक्षमा आएको बताए ।
