१०३ नम्बर रुमको फोनले व्यवसायी त्रसित

तीन वर्षअघि कर कार्यालयले सम्पूर्ण हिसाबकिताब मिलाए । कर अधिकृतले तोकेबमोजिम कर तिरेसकेका कम्पनीले अब कुन हिसाब मिलाउन महालेखा जानुपर्ने हो ?

सरकारी संस्थाको अडिट गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको १०३ नम्बर कोठाबाट गएको फोनले व्यवसायी त्रसित भएका छन् । व्यवसायीले सम्पूर्ण करको हिसाकिताब फरफारक गरेर कर कार्यालयलाई बुझाएको तीन वर्षपछि महालेखाको १०३ नम्बर कोठाबाट ‘तपाईंको कम्पनीको हिसाबकिताब मिलेको रहेनछ, मिलाउन आउनुस्,’ भनेर फोन जाँदा व्यवसायी त्रसित भएका हुन् ।

‘हिसाबकिताबमा गोलमाल देखिएको छ, महालेखाको १०३ नम्बर कोठामा आउनुस्, सम्पूर्ण हिसाब क्लियर गरेर जानुस्, भनेर दिनको तीनपटकभन्दा बढी फोन आउने गरेको छ,’ एक उद्योगीले गुनासो गरे, ‘हामीले सम्पूर्ण हिसाब मिलाउन गरेको तीन वर्ष भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले महालेखाबाट निरन्तर फोन आइरहेको छ । त्यो पनि करमा समस्या देखियो भनेर ।’

उद्योगीले सम्पूर्ण हिसाबकिताबसहित कर कार्यालयमा कर तिरिसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘तर, फेरि हिसाब मिलेन भनेर सरकारी निकायको अटिड गर्ने निकायबाट फोन आइरहेको छ,’ उनले भने । पहिलो कुरा उद्योगको हिसाबकिताब वा करमा समस्या देखिए कर कार्यालयले उद्योगलाई पत्र काट्ने वा बोलाउने गर्छ । गर्नुपर्ने पनि त्यही हो । तर, यहाँ कर कार्यालयले होइन, सरकारी संस्थाको वा सरकारको अडिट गर्ने निकायले फोन गरेर बोलाइरहेको महासङ्घका एक अधिकारीको भनाइ छ ।

‘उद्योग वा संस्थाले बुझाएको हिसाबकिताबमा केही समस्या देखिन सक्छ, यदि देखियो भने कर कार्यालयलाई महालेखाले बेरुजु देखाउने हो । तर, व्यवसायीलाई फोन गरेर हिसाब मिलाउन आउनुस् भन्ने होइन,’ एक उद्योगीले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘महालेखाको १०३ रुमबाट दैनिक १० पटकसम्म फोन आइरहेको छ ।’

यसअघिसम्म एउटा निकायलाई मात्रै पैसा बुझाउँदै आएको व्यवसायीको भनाइ छ । तर, अब महालेखाले पनि हिसाबकिताब मिलाउने नाममा दोस्रो ठाउँमा पनि पैसा बुझाउनुपर्ने भएको उनीहरु बताउँछन् । ‘सरकारको अटिड गर्ने निकायले व्यवसायीले त्यसरी फोन गर्न पाउँदैन, मिल्दैन पनि,’ महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यसरी महालेखाबाट फोन गएको छ भने त्यो गलत हो । त्यसरी १०३ नम्बर कोठाबाट कसरी फोन गयो म बुझ्छु ।’

खासगरी, माथिल्लो निकायसम्म पहुँच नभएका तथा साना व्यवसायीमाथि महालेखाको फोन गइरहेको छ । महालेखा परीक्षक शर्माले कुनै कम्पनी वा उद्योगको हिसाब नमिलेको भए कर कार्यालयको नाममा बेरुजु निकाल्ने हो र कर कार्यालयलाई त्यो हिसाब मिलाउन निर्देशन दिनेबाहेक अन्य केही काम गर्न नसकिने बताए ।

कानुनविपरीत महालेखाबाट फोन आउने गर्छ । त्यो पनि हिसाब मिलाउनका लागि । तर, हिसाब मिलान गर्ने निकाय महालेखा पनि होइन । तर, महालेखाले नै हिसाब मिलानका लागि बोलाउनुले शङ्का उब्जिएको व्यवसायीले बताएका छन् । तीन वर्षअघि कर कार्यालयले सम्पूर्ण हिसाबकिताब मिलाइसकेको छ । ‘कर अधिकृतले तोकेबमोजिम कर तिरेसकेका कम्पनीले अब कुन हिसाब मिलाउन महालेखा जानुपर्ने हो ?,’ एक व्यवासयीले प्रश्न गरे ।