चिनीको मूल्यमा विवाद बढेपछि सरकार र सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति बनाएका छन् । मिनी संसद मानिने लेखा समितिले बिहीबार र सरकारले आइतबार मन्त्रिपरिषदको बैठकबाटै समिति बनाएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि हेर्ने सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ भने समितिले लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइसकेको छ । दसैं, तिहार र छठ पर्वको अवसरमा चिनी उद्योगीहरुले मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई मारमा पारेको भन्दै लेखा समितिको बैठकले मूल्य घटाउन निर्देशन दिएको थियो । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले चिनीको खुद्रा मूल्य ६३ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर बजारमा हाल चिनीको खुद्रा मूल्य ७० देखि ८५ रुपैयाँसम्म छ ।
समितिका संयोजक भट्टले चिनीको मूल्य वृद्धि गराउन र आयात रोक्नका लागि उद्योगीहरुले १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको चलखेल गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसअघि बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवसहितको बैठकले चिनीको अधिकतम मूल्य ७० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।
समितिका सदस्य हृदयश त्रिपाठीले सरकारले छानबिन समिति बनाएर सकारात्मक काम गरेको बताए । ‘सरकारले पनि चिनीको मूल्य बढेको महसुस गरेको छ,’ समितिका सदस्य त्रिपाठीले भने, ‘अब उपभोक्ताले केही मात्रामा राहत पाउँछन्् ।’ उपसमितिले तीव्रताका साथ छानबिनको काम अघि बढिरहेको त्रिपाठीको भनाइ छ ।
यता खुद्रा व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष पवित्रमान बज्राचार्यले उद्योगबाटै चिनीको मूल्य वृद्धि भएको कारण आफूहरुले मूल्य बढाएर चिनी बिक्री वितरण गरेको बताए । ‘सरकारले अनुगमनको नाममा खुद्रा व्यापारीहरुलाई मात्र मारमा पारेको छ,’ अध्यक्ष बज्रचार्यले भने, ‘उद्योगमा पनि अनुगमन गर्न आँट गर्नुपर्छ ।’ उनले सरकारको स्वामित्वमा रहेको साल्ट ट्रेडिङले उद्योगबाट सुपथ मूल्यमा चिनी किनेर खुद्रा व्यापारीलाई दिएमा सरकारले नै तोकेको मूल्यमा बिक्रीवितरण गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए ।
यसैबीच वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले सरकारले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्यको पसलमा साल्ट ट्रेडिङले बिक्री गरेको चिनीको मूल्य बढी रहेको भन्दै वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले मङ्गलबारबाट चिनी बिक्रीमा रोक लगाएको छ ।
