सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले आफूहरुको स्टक रहेको चिनी साल्ट ट्रेडिङले खरिद गरेमा तत्काल तिर्ने बताउँदै त्यसो नभएमा तिहारसम्म किसानलाई तिर्न नसक्ने जानकारी दिएका हुन् ।
चिनी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले तिहारअघि उखु किसानहरुको रकम भुक्तानी गर्न नसकिने बताएका छन् । सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले आफूहरुको स्टक रहेको चिनी साल्ट ट्रेडिङले खरिद गरेमा तत्काल तिर्ने बताउँदै त्यसो नभएमा तिहारसम्म किसानलाई तिर्न नसक्ने जानकारी दिएका हुन् । ‘हामी तिहारअघि कुनै पनि हालतमा किसानलाई भुक्तानी गर्न सक्दैनौं,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘जेल हाले हालोस् ।’
सोमबार अर्थमन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री, वन तथा वातावरण, सामान्य प्रशासन मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको सिंहदरबारमा भएको बैठकले दसैंअघि नै किसानको रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । पाँच दिनभित्र किसानलाई रकम भुक्तानी नगरे कार्वाही गर्ने सरकारले चेतावनी दिएको छ ।
तर आज मङ्गलबार चिनीको मूल्यवृद्धिको विषयमा छानबिन गरिरहेको छानबिन समितिको छलफलमा चिनी उद्योगीहरुले तत्काल किसानलाई रकम भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा उद्योगहरु नरहेको बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीसँग भएको सहमतिमा सरकारले किसानलाई दिने अनुदान रकम १५ दिनभित्र दिने भनिएको हो,’ चिनी उत्पादक सङ्घका महासचिव राजेश केडियाले भने ।’ उनले आफूहरुले किसानको मर्का बुझेको बताउँदै जतिसक्दो छिटो भुक्तानी गर्न आफूहरु लागिपरेको बताए ।
समितिका सदस्य चन्दा चौधरीले किसानको पैसा रोकेर उद्योगीलाई भलो नहुने बताइन् । ‘चिनी उद्योगीले चिनी बिक्री गर्न सक्दैन भने किन उद्योग चलाएर बस्नुहुन्छ ?, सदस्य चौधरीले भनिन्, ‘उद्योग बन्द गरेर अरु नै पेसा गर्नुस् ।’ सरकारलाई चिनीको आयात रोक्न लगाउन सक्ने अनि उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा चिनी बेच्न किन नसक्ने भन्दै उद्योगीहरुको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।
यस्तै अर्का सदस्य प्रेम आलेले प्रधामन्त्रीसँग भएको सहमतिअनुसार किसानलाई रकम भुक्तानी नगरेकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले पाँच दिनभित्र सबै किसानहरुको रकम भुक्तानी गर्न उद्योगीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा गत बैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उखु किसानलाई उद्योगले चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा र नेपाल सरकारले अनुदानबापत् ६५ रुपैयाँ २८ पैसा गरी प्रतिक्विण्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा दिने निर्णय भएको थियो । हालसम्म उद्योगीले २ अर्ब र नेपाल सरकारले अनुदानबापतको १ अर्ब २८ करोड ररुपैयाँ उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने महासङ्घको दाबी छ ।
