किसानलाई वर्गीकरण तथा परिचय पत्र वितरण गरी योगदानमा आधारित किसान पेन्सनसम्बन्धी विषय छलफल र स्वीकृत गरी अर्को वर्षदेखि बजेटमा समावेश गरेर कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए ।
सरकारले किसानलाई दिइने योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रम अर्को वर्षदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । किसानलाई वर्गीकरण तथा परिचय पत्र वितरण गरी योगदानमा आधारित किसान पेन्सनसम्बन्धी विषय छलफल र स्वीकृत गरी अर्को वर्षदेखि बजेटमा समावेश गरेर कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए ।
उनले आयोगले पठाएको कार्यक्रमको कार्यविधिको अध्ययन, छलफल र नीतिगत कुराहरु केलाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा समावेश गरी कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सकिने बताए । ‘आयोगले पेन्सन कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले त्यसमा अध्ययन र छलफल गरी नीतिगत कुराहरु अगाडि बढाउँछ । चालू आवमा बजेट विनियोजन नभएकाले अर्को आवमा बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम लागू गर्छौं ।’
किसान पेन्सनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन जिम्मा पाएको राष्ट्रिय किसान आयोगले भने सुझावसहितको मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । आयोगले बुझाएको पेन्सन कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई सहुलियत कर्जा, मल, बीउ–बीजन, नगद अनुदान र कृषि बिमा समावेश गरिएको आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । उनले पहिलो फेजमा किसानको वर्गीकरण र किसान परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने बताए । उनले सातै प्रदेशका एक÷एक जिल्लाका गरिबीका रेखामुनी रहेका किसानबाट यो कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने बताए ।
निश्चित मापदण्डका आधारमा विभिन्न सरोकारवाला, विज्ञ, व्यवसायी, सङ्गठनका कर्मचारी, उद्योगी, किसानसबन्धी सङ्घसङ्गठनले ठूलो मेहनत र समय लगाएर पेन्सन कार्यक्रमको मस्यौदा बनाएको उनले बताए । यो कार्यक्रम लागू भए कुल गाहर््स्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान वृद्धि हुने उनको तर्क छ । करिब आठ वर्षदेखि किसान पेन्सनको मुद्दा उठाउँदै आएको भए पनि कायौन्वयन हुन नसकेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए । उनले पेन्सन कार्यक्रमको कार्यविधि बनाउँदा आयोगले आफूसँग कुनै छलफल र समन्वय नगरेको आरोप लगाए ।
पूर्व कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलका पालामा अगाडि सारिएको कार्यक्रम लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । अहिले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले पनि किसानको हकहितका लागि योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् ।
