ब्याजदर स्थिर हुन सरकार नै स्थिर हुनुपर्छ, राजनीति स्थिर हुनुपर्छ । राजनीति स्थिर भएको अवस्थामा निजीक्षेत्रबाट आउने लगानी बढाउने कार्यक्षेत्र र विचार (आइडिया) धेरै आउँछ । ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि सरकारले लिने नीति र कार्यदिशाले धेरै नै भूमिका खेलेको हुन्छ । केन्द्रीय बैङ्क वा सरकारी बैङ्क अथवा निजी बैङ्क जे भने पनि हामीले सरकारकै नीतिलाई सहयोग गर्ने हो ।

प्रभु फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहेका अशोक शेरचनले छोटो समयमै प्रभु बैङ्कको जिम्मेवारी सम्हाले । तीन वर्षदेखि प्रभु बैङ्कको सीईओ रहेका उनले फाइनान्सलाई विकास बैङ्क बनाउँदै त्यही विकास बैङ्कमा किस्ट र ग्रान्डजस्ता पहिल्यै स्थापित वाणिज्य बैङ्क गाभेर आफैले बैङ्कको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने हैसियत बनाए । प्रभु फाइनान्समा समृद्धि विकास बैङ्क र वैभव फाइनान्स गाभेर प्रभु विकास बैङ्क बन्यो र पछि प्रभु विकास बैङ्कमा किस्ट बैङ्कसँगै गौरीशङ्कर डेभलपमेन्ट बैङ्क, जेनिथ फाइनान्स गाभेपछि प्रभु बैङ्क बन्यो । त्यतिले मात्र नपुगेर ग्रान्ड बैङ्क र नेपाल विकास बैङ्कसमेत प्रभुमा विलीन भए । यी सबै प्रक्रियाका साक्षी बनेका शेरचन लामो समयपछि बिस्तारै बैङ्कले गति लिन लागेको र लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । सीईओ शेरचनसँग लोकबहादुर चापागाईंले गरेको कुराकानीको सार :

मुलुक विधिवत् रुपमा सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको छ । बैङ्कहरुले आफूलाई सङ्घीयतामा कसरी ढाल्छन् ?

पछिल्लो अवधिमा मुलुकभर शाखा सञ्जाल भएका प्रायः सबै बैङ्कले क्षेत्रीय अवधारणा ल्याइरहेका थिए । प्रभुले पनि क्षेत्रीय अवधारणाअनुसार ६ ओटा क्षेत्र छुट्ट्याइसकेको अवस्था छ । तिनै क्षेत्रलाई नै सङ्घीय राजधानी कहाँ रहन्छ, त्यहाँ सङ्घीय कार्यालयका रुपमा विकास गरेर त्यो प्रेदशअन्तर्गत सेवा दिने गरी कार्य सञ्चालनको आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । यसले सम्बन्धित प्रदेश वा क्षेत्रको विकासका लागि बैङ्कले आवश्यकताअनुरुप गर्नुपर्ने सबै काम गर्छ र बैङ्कलाई पनि आफ्ना सेवा प्रवाह गर्न अझ सहजीकरण हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

क्षेत्र छुट्ट्याएको त भन्नुभयो, प्रदेशअनुसार शाखा, ऋण लगानी र निक्षेप सङ्कलनको स्थिति कस्तो छ ?

विराटनगर, वीरगन्ज, काठमाडौं, पोखरा, बुटवलमा भएका क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई क्रमशः प्रदेश एक, दुई, तीन, चार र पाँचअन्तर्गत रहने गरी व्यवस्थापन गर्न लागेका छौं । नेपालगञ्ज र धनगढीमा कार्यालय भए पनि त्यसलाई प्रदेशअनुसार ६ र ७ मा स्थापित गरी त्यसैअनुरुप प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । सङ्घीयता सरकारी तबरबाट लागू भइसकेको अवस्थामा त्यसैअनुरुप बैङ्कलाई पनि ढाल्नुपर्छ भनेर क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई प्रदेश कार्यालयमा रुपान्तरण गर्ने र त्यहाँका शाखाहरुलाई नियमन, अनुगमन, नियन्त्रण, व्यवसायको क्षेत्र पहिचान गर्ने र सोहीअनुरुप बैङ्कका शाखा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ । अहिले सम्बन्धित क्षेत्रमा व्यवसायको आकार हामीले हेरिसकेका छौं । अहिले शाखा नभएका गाउँपालिका वा नगरपालिकामा नयाँ शाखा लैजाने काम तीव्र गतिमा भएको छ । प्रभुले पनि सबै प्रदेशमा गरी ३१ शाखा खोल्न केन्द्रीय बैङ्कसँग अनुमति लिने÷जानकारी गराउने काम भइसकेको छ । थप नयाँ शाखा खोलेपछि बैङ्कले सङ्घीय स्वरुपअनुरुप अझ सेवा विस्तारमा सहजता ल्याउँछ । नयाँ शाखाहरुको विस्तारसँगै नियमनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने दायित्व अझ थपिन्छ । त्यसैगरी कुनै पनि बैङ्क खोल्न त्यहाँ यातायातको भरपर्दो व्यवस्था, सञ्चारको राम्रो पहुँच, विद्युतीकरण, सुरक्षाको प्रत्याभूति, दक्ष जनशक्तिजस्ता पूर्वाधार अत्यावश्यक हुन्छन् । पिछडिएका क्षेत्रमा यी सुविधा प्राप्त गर्न अत्यन्त गाह्रो हुन्छ । यी समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर हामीले सबै क्षेत्रसँग उत्तिकै समन्वय गरिरहेका छौं ।

बजारमा तरलता सहज हुँदा पनि ब्याजदर बढी नै छ ? केन्द्रीय बैङ्कले ब्याज व्यवस्थापनमा विभिन्न नीति अख्तियार गरिरहेको छ । यसले ब्याजदर स्थिरताको बाटोमा कति काम गरेको छ भन्ने लाग्छ ?

पछिल्लो समय केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदर व्यवस्थापनमा जुन खालका नीतिहरु अङ्गीकार गर्दै गएको छ, त्यो आवश्यक थियो र छ । यसले ग्राहक र बैङ्कले आफ्नो भविष्यलाई सजिलै निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था बन्छ । यसले ग्राहकले आफूले तिर्ने ब्याज सीमा पहिल्याउँछ भने बैङ्कले आफूले कतिसम्म ब्याजदरमा कति ऋण दिन सक्ने हो, त्यसको लेखाजेखा गर्न सहज बनाउँछ । ग्राहकले कुन प्रयोजनका लागि ऋण लिँदा कतिसम्म ब्याज तिर्नुपर्छ पहिले नै थाहा पाउँछ । यसले ब्याजदरमा मात्रै स्थिरता ल्याउँदैन, मुलुककै अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउँछ । किनभने उद्योगी, व्यवसायी, सर्वसाधारण सबैलाई आफूले लिने ऋणको ब्याजबारे पहिले नै जानकार हुने वातावरण बन्छ । यसले उनीहरुलाई नयाँ लगानी बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय समयमै गर्न सहज हुन्छ । अर्कोतिर यसले बैङ्कहरुमा बेलाबेलामा देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ । त्यसपछि सेवा प्रवाह राम्रो हुनुपर्छ भन्नेतिर बैङ्कहरुको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । यसो भनेर बैङ्कहरुले सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिएको भन्ने होइन, तर अझ परिष्कृत बनाउन उनीहरु बढी खट्छन् । आम ग्राहकले पाउने सेवासुविधा छिटो र सहज हुन्छ, उनीहरुलाई ब्याजदरबारे अग्रिम जानकारी हुन्छ । बैङ्कहरुलाई पनि यसले आफ्ना ग्राहक पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । यसबाट बैङ्कका आँकडा तयार गर्न, भविष्यमा आवश्यक योजना तर्जुमा गर्न पनि बैङ्कर, अर्थशास्त्री, तथ्याङ्कशास्त्री र समग्रमा नीतिनिर्माताहरुलाई सहयोग पुग्छ । तर त्यसका लागि केन्द्रीय बैङ्कले अघि सारेका नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी छ ।

बैङ्करहरुको अदूरदर्शिताका कारण ब्याजदरमा एकदमै अस्थिरता पैदा भएको र त्यसले समग्रमा निक्षेप सङ्कलन तथा ऋण प्रवाह प्रभावित हुन गएको देखिन्छ नि ?

एकदमै सही कुरा । नेपालमा छिटोछिटो ब्याजदरमा परिवर्तन देखिएको छ । त्यसो हुनुको प्रमुख कारण लगानीयोग्य रकम (तरलता)मा उतारचढाव आउनु नै हो । खासगरी तरलतामा देखिने उतारचढावले गर्दा बैङ्कहरुले अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि ब्याजदर बढाउने र सहज हुनासाथ ब्याजदर घटाउने गरेकै हुन् । गत वर्ष तरलता अभावको समस्या आयो र पछिल्लो समयमा बिस्तारै सहज हुँदै गएको हो भन्ने त देखिन्छ । तर त्यसले तुरुन्तै स्थिरता प्राप्त गर्छ र ब्याजदर स्थिर बाटोमा जान ढोका खुल्छ भन्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । अल्पकालमा देखिएको पर्याप्त तरलताले ऋणको ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्छ कि गर्दैन प्रस्ट छैन । किनभने, एक डेढ साताअघि मात्रै पनि तरलता सङ्कुचन हुने हो कि भन्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो । पछिल्लो समय सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनका कारण सरकारी तबरबाट र उम्मेदवार स्वयम्ले गरेका खर्चहरु बैङ्क सञ्जालभित्र आउन थालेको हुन सक्छ । पछिल्लो समय एकाध बैङ्कलाई छाड्ने हो भने ती ‘एग्रेसिभ’ देखिएका छैनन् । त्यसैले धेरै बैङ्कहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । बैङ्कहरुले अहिले आधार ब्याजदर (बेस रेट)का आधारमा ब्याजदर घटाउने वा बढाउने तहमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । ब्याजदर जुनसुकै बेला परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि राष्ट्र बैङ्ककै नीतिअनुसार बेस रेटलाई हेरेर हरेक ३ महिनामा परिवर्तन गर्न बैङ्कहरु तयार छन् । अहिले बेस रेटलाई आधार मानेर कर्जाको ब्याजदर तलमाथि गरेको पाइन्छ, जुन राम्रो पनि हो । तुरुन्तै ब्याजदर घट्ने सम्भावना देखिँदैन । पुस मसान्तपछि वा तेस्रो त्रैमासको सुरुवातबाट ब्याजदर केही कम हुने सम्भावना रहन सक्छ, त्यो बेलासम्म तरलता अधिक नै रह्यो भने । त्यस्तो भएन भने कर्जाको ब्याजदर घट्ने सम्भावना एकदमै न्यून देखिन्छ ।

के भयो भने ब्याजदर स्थिर हुन्छ ?

ब्याजदर स्थिर हुन सरकार नै स्थिर हुनुपर्छ, राजनीति स्थिर हुनुपर्छ । राजनीति स्थिर भएको अवस्थामा निजीक्षेत्रबाट आउने लगानी बढाउने कार्यक्षेत्र र विचार (आइडिया) धेरै आउँछ । ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि सरकारले लिने नीति र कार्यदिशाले धेरै नै भूमिका खेलेको हुन्छ । केन्द्रीय बैङ्क वा सरकारी बैङ्क अथवा निजी बैङ्क जे भने पनि हामीले सरकारकै नीतिलाई सहयोग गर्ने हो । त्यसैले जबसम्म सरकार स्थिर हुँदैन र उसले अङ्गीकार गर्ने नीतिहरु स्थिर हुँदैनन्, हामीले अङ्गीकार गर्ने नीति कसरी स्थिर हुन सक्छ र ? स्थिर सरकार बन्ने, स्थिर किसिमका नीतिनिर्देशनहरु आउने हो भने ब्याजदर स्थिर राख्न खासै समस्या हुँदैन । बैङ्कहरुले एउटा न्यूनतम मार्जिन राखेर काम गर्ने हो । निक्षेपमा ब्याजदर स्थिर हुनेबित्तिकै कर्जाको ब्याजदर स्वतः स्थिर हुन्छ । बैङ्कहरुको आफ्नो कारणले भन्दा पनि देशको अर्थतन्त्र कसरी चल्छ ? कुन दिशामा जान्छ ? र, स्रोतहरुलाई कसरी उपयोग गरिन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुने विषय हो । बैङ्करहरुले चाहँदैमा ब्याजदर बढाउन वा घटाउन सम्भव हुँदैन । सरकारी नीतिगत स्थिरता र पछिल्ला दिनमा केन्द्रीय बैङ्कले अङ्गीकार गरेको बेस रेट र ब्याजदर करिडोरजस्ता अवधारणा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउँदा ब्याजदर स्थिर हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

भूकम्प गएको पनि ३ वर्ष पुग्न लाग्यो । तर बैङ्कहरुले भूकम्पपीडितलाई ऋण दिन चासो नै देखाएनन् । भूकम्पपीडितलाई दिएको ऋण फस्छ भन्ने नै बैङ्कहरुको निष्कर्ष हो ?

बैङ्कहरुले सामान्यतया हेर्ने भनेको ‘रिपेमेन्ट’का स्रोत हो । त्यो भनेको ऋण बिग्रेको अवस्थामा ग्राहकले अन्य स्रोतबाट ऋणको साँवाब्याज तिर्न सक्छ, यो सक्दैन भन्ने कुराहरु हेर्ने हो । सरकार तथा केन्द्रीय बैङ्कको नीति पनि त्यही किसिमको छ र ऋण तिर्ने क्षमता छैन भने ऋण दिनुहुँदैन भन्ने नै छ । यही नीतिलाई बैङ्कहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अघि सारेका हुन् । तर भूकम्पपीडित नै बैङ्कमा अत्यन्त न्यून रुपमा आएका छन् भने बैङ्कहरु पनि अरु कर्जामा जस्तो भूकम्पपीडितलाई दिने कर्जाका लागि घरघर गएनन् । सिमेन्ट उद्योग, जलविद्युत् परियोजना, होटल, अपार्टमेन्ट वा अन्य व्यक्तिगत घर बनाउन पनि निवदेन आएपछि हामी कहाँ, केकस्तो भन्ने आशयसहित सम्बन्धित क्षेत्रमा तदारुकताका साथ गयौं । तर भूकम्पपीडितका हकमा त्यस्तो भएन । यसको सम्भावना थियो वा थिएन फरक विषय भयो । तर बैङ्कहरु भूकम्पपीडितका घरमा पुगेनन् ।

भनेपछि भूकम्पपीडितलाई तपाईंहरुले ऋणीका रुपमै लिनुभएन ?

सरकारले वा केन्द्रीय बैङ्कले जुन किसिमका नीति ल्याउँछ, सम्भव भएसम्म त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु बैङ्कहरुको काम हो । तर बैङ्कहरुले लगानी गर्ने गरे पनि अनुदानबापतको रकम पाउन निकै झमेला भोग्नुपरेको विगतको तीतो अनुभव छ । भूकम्पकै बेलामा बैङ्कहरुले चन्दा दिए, सरकारले करमा मिलान गर्ने सुविधा दिने भनेको थियो । तर पछि कार्यान्वयन भएन । दिने भनेको सुविधा कहाँ रोकिएको छ र भनेर सरकारी तबरबाट कुराहरु आउँछन् । तर रकम दिने बेला धेरै प्रक्रिया देखाएर अनुदानबापतको रकम नदिने नीति अप्रत्यक्ष रुपमा अख्तियार गरेको हो कि भन्ने आशङ्काहरु जन्माउँछन् । अर्कोतिर जो भूकम्पपीडित हुन्, उनीहरु सरकारी नीति कुरेर सरकारको दायराभित्र बसेर र त्यो समयभित्र काम सकाउने भन्ने पक्षमा पनि देखिएनन् । गाउँघरतिर यसबारे त्यति धेरै जागरुकता पनि देखिँदैन । बैङ्कका सबै प्रक्रिया पूरा गर्न ग्राहकहरु हिच्किचाए । सुरुमा पनि अवस्था कस्तोसम्म आयो भने, सरकारबाटै भूकम्पपीडित हो भनेर प्रमाणित गराउनै हम्मेहम्मे परेको र इच्छुक नरहेको पनि देखिएकै हो । यी विभिन्न कारणले गर्दा सुरुमा जसरी भूकम्पपीडितहरु तुरुन्तै ठूलो सङ्ख्यामा बैङ्कमा पुग्छन् भन्ने आँकलन थियो, त्यो सम्भव भएन र अहिले बैङ्कहरुले ऋण दिएनन् भन्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

बैङ्कहरुले धितो लिएर मात्र ऋण दिइरहेका छन् । सरकार बनाएका र बनाउने चरणमा रहेका राजनीतिक दलहरु परियोजनाका आधारमा बैङ्कबाट ऋण प्रवाह हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । के कारणले परियोजनाका आधारमा ऋण प्रवाह हुन नसकेको हो ?
परियोजनाका आधारमा ऋण प्रवाह भएन भन्ने कुरा नै आधा सत्य हो । पछिल्लो समय बैङ्कहरु उपयुक्त आयोजनाहरुको धितोमा ऋण लगानी गरिरहेका छन् । खासगरी जलविद्युत्, सिमेन्ट, स्टिल, पोल्ट्री फार्मलगायतमा परियोजनाका आधारमा ऋण लगानी भइरहेको छ । केही साना र नयाँ उद्योगहरु छन् भने थप केही धितो लिऊँ भन्ने कुरा अलग्गै अवधारणा हो । साना तथा मझौला उद्यमहरु, सवारी, घर र अन्य नयाँ प्रकृतिका योजनाहरुमा उनीहरुलाई आफ्नो उत्तरदायित्वबोध गराउनुपर्छ भनेर धितो लिन खोज्ने हो । मनसाय नै गलत भएकाले धितो राखे÷नराखे पनि ऋण तिर्दैन । मानसिक रुपमा ऋणी केही गम्भीर होस्, आफ्नो काममा लागोस् र प्रतिफल निकाल्ने किसिमले काम गरोस् भन्ने हेतुले मात्र धितो लिने हो ।

तर उद्योगीहरु त अझै पनि बैङ्कहरु धितो माग्छन् भन्ने आरोप लगाइरहन्छन् त ?

बैङ्कले उद्योगीहरुलाई वर्गीकरण गरेको हुन्छ वा उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाएको हुन्छ । बैङ्कको नजरभित्र कोको पर्छन् वा पर्दैनन् भन्ने कुराले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । जसले काम गरिरहेको छ र थप काम गर्न अग्रसर छ, उसलाई धितोको आवश्यकता पर्दैन । एउटा उद्योगीले पाउने सुविधा सबै उद्योगीले समान रुपले भने नपाएको हुन सक्छ । जसले सुविधा पाएका छैनन्, उनीहरुले यस्तो किसिमको आरोप लगाउने गरेका छन् । एउटा चरण पार गरेर ऋणी खोज्दै जाने क्रममा धितो भनेको गौण हुन्छ । तर, समूहमा यो खालको सन्देश प्रवाहित भएको छैन । यस विषयमा बैङ्क आफैले चर्चापरिचर्चा गर्दै हिँड्ने गर्दैन । उद्योगी व्यवसायीहरु आफूले सुविधा पाउँदापाउँदै पनि आफूभन्दा साना उद्योगी व्यवसायीको सुनुवाइ गर्ने क्रममा यी कुरा बोलेको पाइन्छ । आफूले पाएको सुविधा आफूसँगै समूहमा भएका साथीहरुले पनि पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गरेको हुन सक्छ । नाम चलेका र आन्तरिक राजनीतिमा संलग्न उद्योगी व्यवसायीले कर्पोरेट दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यस्ता विषयले ठाउँ पाएको हुन सक्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा उठेको प्रसङ्ग भने कसैले नयाँ अवधारणा लिएर आयो भने त्यही अवधारणालाई धितो मानेर ऋण दिनुपर्छ भन्ने भएको होला, जुन नेपालमा तत्कालै सम्भव छैन र त्यसका लागि को ग्यारेन्टी बस्ने भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । नयाँ व्यवसाय÷उद्यम सुरु गर्नेहरुलाई भने व्यक्तिगत धितो राख्नैपर्ने बाध्यता वा दुःखचाहिँ छ । पैसा छैन, नयाँ अवधारणा छ भने त्यसलाई विश्वास गरेर ऋण दिने अवस्था अहिले नै छैन । त्यसका लागि सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले त्यसैअनुरुप अघि बढ्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । स्थापित समूहले लिएर आएको त्यस्तो परियोजना छ भनेचाहिँ सम्भव छ । केही समयका लागि त्यस्ता किसिमका अवधारणलाई बिमा वा नीतिका माध्यमबाट संरक्षण गरिनुपर्छ । अहिले त नयाँ अवधारणा लिएर बैङ्क प्रवेश गर्ने वातावरण नै छैन । त्यसपछि त बैङ्कहरु आफै सक्रिय हुन्छन् र नयाँ लगानीकर्तालाई पनि विश्वास जाग्छ ।

केही वर्षदेखि प्रभुका लगानीकर्ताले प्रतिफल पाएका छैनन् । परिस्थिति हेर्दा अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ । लगानीकर्ताले कहिले प्रभुबाट प्रतिफलको आस गर्ने ?

मर्ज हुने क्रममा स्वाप अनुपातबाट आएको फरक प्रभुका लगानीकर्ताले प्रतिफलका रुपमा पाएकै हुन् । ग्रान्ड बैङ्कका लगानीकर्ताले मात्रै यो सुविधा नपाएका हुन्, किस्ट बैङ्ककाले पनि पाए । जुन किसिमका संस्थाहरु हामीले प्रभुमा भिœयायौं उनीहरुको वित्तीय स्थिति अलि कमजोर रहेका कारण लगानीकर्ताले भनेजसरी प्रतिफल पाउने वातावरण नबनेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि हामीले वित्तीय विवरणलाई सकारात्मक बनाएका छौं । यो आर्थिक वर्षदेखि लगानीकर्ताले नियमित रुपमा केही न केही प्रतिफल पाउने सम्भावना छ । प्रतिफल लिएर आउन केही गाह्रो छ । अर्थतन्त्र त्यही किसिमले वृद्धि हुनु जरुरी छ । अहिलेकै अनुपातमा कारोबार वृद्धि भएमा कम्तीमा १०÷१५ प्रतिशतको प्रतिफल दिन बैङ्क सक्षम हुन्छ ।