सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन नभएपछि सरकारले व्यवसायीमाथि जबरजस्ती २० प्रतिशत कर लगाउन थालेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार नै आयकर लिनुपर्छ, यदि आयकर ऐन २०५८ अनुसार लिने हो भने, औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा किन अन्य कानुनमा जस्तोसुकै लेखिए पनि यहि सदर हुन्छ भनिएको हो?’

आयकर १६ प्रतिशत तिर्ने कि २० प्रतिशत तिर्ने भन्ने अन्यौलकाबीच अर्थ मन्त्रालयले आयकर अनुुसार नै २० प्रतिशत कर लाग्ने निर्णय गरेको छ ।
नयाँ कानुन आएपछि पुरानो कानुनमा भएको प्रावधान स्वत खारेज हुने भए पनि सरकारले पुरानै ऐन अनुसार व्यवसायीलाई २० प्रतिशत आयकर तिर्न पत्र काटेको हो ।
अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले आर्थिक ऐनमा लेखिए अनुसार २० प्रतिशत कर बुझाउन व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको बताए । ‘आर्थिक ऐन सबैभन्दा ठूलो ऐन भएकाले त्यस विरुद्ध गएर कम कर निर्धारण गर्न सक्दैनौ, उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अब व्यवसायीले २० प्रतिशत कर बुझाउनु पर्छ । आयकर ऐन २०५८ मा करको दर २० प्रतिशत तोकिए पनि २०७३ मा आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा ४ प्रतिशत (लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशतले छुट) हुने व्यवस्था गरिएको छ । र औद्योगिक व्यवसाय ऐनमै अन्य कानुनमा जस्तो कुरा लेखिएको भएता पनि यसैलाई मान्यता दिने भनेर प्रस्ट्याएको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले पछि आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएको व्यवस्था लत्याउँदै पुरानै आयकर ऐनअनुसार कर तिर्न व्यवसायीहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार कर निर्धारण नभएपछि कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने बताए । ‘ऐनमा भएको सुविधा एउटा मन्त्रालयले कटौति गरेपछि अदालत जानुको विकल्प छ्रैन्,’ उनले भने, ‘तर, अदालत जाने बारेमा महासङ्घले निर्णय गरेको छैन ।’

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा भएको व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै सरकारले २० प्रतिशत आयकर तिर्न व्यवसायीलाई ताकेता गरेको छ । ऐनमा भने ४ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिएर १६ प्रतिशत मात्र लिने उल्लेख छ ।

सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन नभएपछि सरकारले व्यवसायीमाथि जबरजस्ती २० प्रतिशत कर लगाउन थालेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार नै आयकर लिनुपर्छ, यदि आयकर ऐन २०५८ अनुसार लिने हो भने, औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा किन अन्य कानुनमा जस्तोसुकै लेखिए पनि यहि सदर हुन्छ भनिएको हो?’
आइतबार अर्थमन्त्रालका राजस्व सचिव, आन्तरिक विभागका महानिर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीबीच छलफल हुँदा पनि सरकारले २० प्रतिशत भन्दा कम कर नउठाने र व्यवसायीलाई पनि सोही अनुसार कर तिर्न आग्रह गरेको छ ।
महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले ऐनमा एउटा कुरा लेख्ने, व्यवहारमा अर्कै गरेपछि औद्योगिक वातावरण विग्रेको बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि सरकारी राजस्व सङ्कलनमा दबाब सिर्जना भएको छ । कात्तिकसम्मको राजस्व सङ्कलनमा लक्ष्यभन्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँले राजस्व घटेको छ । राजस्वमा कमी आएसँगै अर्थ मन्त्रालय राजस्व बढाउन २०७३ मा आएको आएको ओद्योगिक व्यवसाय ऐन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दै आयकरअनुसार राजस्व असुल्न लागिपरेको हो ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएजति कुरामा यसै ऐनबमोजिम हुनेछ भन्ने छ । तर अर्थ मन्त्रालयले भने आयकर ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कर उठाइने दाबी गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले सरकार आफैले कानुन बनाउने र तर, कार्यान्वयनमा अनेकन बखेडा झिक्दा व्यवसायी मर्कामा पर्ने गरेको बताए । ‘उनीहरुले बनाएको कानुनमा लेखिएको छ, अन्य कानुनमा जस्तोसुकै लेखिएको भए पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले भनेअनुसार हुन्छ । तर सरकारी निकाय त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आनकानी गर्दै आएका छन,’ उनले भने ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योगलाई प्रदान गरिने छुट, सुविधा वा सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत आयकरसम्बन्धी छुट, सुविधा वा सहुलियतको (१) यस ऐनअन्र्तगत दर्ता भएको उद्योगलाई देहायबमोजिमको आयकर छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गरिनेछ । त्यसमा उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशतले छुट हुनेछ । यो भनेको ४ दशमलव बिन्दुले छुट दिने भनेको हो ।

व्यवसायीका अनुसार करदाताको पक्षबाट हेर्ने हो भने १६ प्रतिशत करको दर हो । ‘आयकर ऐनले यो सुविधालाई मान्यता दिई करदातालाई ओद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले प्रदान गरेको छुट उपभोग गर्न दिन्छ ?,’ नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले प्रश्न गरे ।
उक्त सम्बन्धमा आयकर ऐनको दफा १४२ लाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनले काटिसकेको उद्योगीहरु बताउँछन् । आयकर ऐनमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सालबसाली लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संशोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छुट दिने वा मिनाहा दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐनले यस ऐनबमोजिमका करका व्यवस्थाहरुमा कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन वा करसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु गर्न सक्नेछैन । त्यसैगरी, २०७३ सालमा जारी भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५४ मा सोही प्रकारको भाषा लेखिएको छ ।