नेपालमा सिमेन्ट उद्योग लगाउने मनसाय बोकेर आएको कम्पनीले बीचमै नेपालसँगको सम्बन्ध तोड्यो । डङ्गोटेले दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन लक्ष्य राखेको थियो । प्रारम्भिक काम सुरु गर्दा १३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च भइसकेको थियो । तर, नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रले सहयोग नगरेकै कारण डङ्गोटे बाहिरियो ।

सिमेन्ट उत्पादन गर्न तम्सिएर नेपाल आएको भारतीय कम्पनी रिलायन्स प्रशासनको अवरोध (हडल) थेग्न नसकेर केही समयअघि फर्किएको छ । रिलायन्स ४० अर्ब लगानी गर्ने योजनासहित नेपाल आएको थियो । तर, नीतिगत समस्या, प्रशासनको असहजतालगायत समस्या देखाउँदै नेपाल छाड्यो ।

अफ्रिकन कम्पनी डङ्गोटेले पनि ५५ अर्ब लगानी फिर्ता लिएर गइसक्यो । नेपालमा सिमेन्ट उद्योग लगाउने मनसाय बोकेर आएको कम्पनीले बीचमै नेपालसँगको सम्बन्ध तोड्यो । डङ्गोटेले दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन लक्ष्य राखेको थियो । प्रारम्भिक काम सुरु गर्दा १३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च भइसकेको थियो । तर, नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रले सहयोग नगरेकै कारण डङ्गोटे बाहिरियो ।

यी त भए बाहिर सतहमा आएका घटना । यस्ता कति लगानीकर्ता फिर्ता भएका छन् वा लगानीको आकाङ्क्षा हुँदाहुँदै पनि हिम्मत जुटाउन सकेका छैनन् । नेपालको लगानी प्रक्रियाले त्यसबेला झेल्नुपर्ने समस्यालाई कसरी पार लगाउने भन्ने योजना बुन्दाबुन्दै कतिपय लगानीकर्ता आत्तिइसकेका हुन्छन् । उद्योग स्थापनापछि आउने मजदुर समस्या, औद्योगिक क्षेत्रमा टोले गुन्डा, दादागिरीको प्रहसन अनि हरेक निकायमा जाँदा बिनाभेटी काम नहुने प्रवृत्तिको त बयान गरेरै साध्य हुँदैन । यद्यपि लगानीकर्ता जहिले पनि यस्ता विषयभन्दा पनि उद्योग स्थापनापूर्वको सहजता, उद्योग सञ्चालन चरणमा सरकारीस्तरको व्यवहार र उद्योग बन्द गरेर बाहिरिँदा झेल्नुपर्ने समस्याले आजित छन् ।

नेपालमा लगानी गर्ने मनस्थिति बनाएर बसेका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता सोचाइ एउटै हुन्छ— भित्रिन, बस्न र बाहिरिन सजिलो होस् । सहजै लगानी ल्याउन सकियोस्, सुरक्षित भएर बस्न सकियोस् । र व्यवसाय असफल भए सहजै बाहिरिन सकियोस् ।

सरकारले यी कुरामा सहजीकरण गरे लगानीको वातावरण बन्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको दाबी छ । यस्तो सहज व्यवस्था भए नेपालमा पर्याप्त लगानी भित्र्याउन पनि सकिन्छ । तर, नेपालमा यी तीनै प्रक्रिया एकदमै असहज छन्, लगानीको वातावरण बिगार्न यी प्रक्रियाको कहीँ न कहीँ भूमिका छ । सरकारलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ— लगानीको वातावरण बिगार्न तीनओटा क्षेत्रको योगदान छ । तर, यिनै प्रक्रियाभित्र देखिएका समस्या निराकरण गर्न सरकारले कुनै पहल गरेको छैन/पाइँदैन ।

एउटा लगानीकर्ताले उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्यो भने १४ ओटा फरकफरक निकायमा फाइल बोकेर कुद्नुपर्ने अवस्था छ । एउटै निकायभित्र पनि पाँच ठाउँभन्दा बढी फाइल ओसारपसार गर्नुपर्ने उद्योगीको बाध्यता छ । प्रवेश बिन्दुअन्तर्गत पर्छ— फाइल ओसारपसारको काम ।

प्रवेशअन्तर्गत
कुनै पनि उद्योग खोल्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला कम्पनीको आवश्यकता पर्छ । जब कम्पनी निर्माण गर्ने मनस्थितिसहित कम्पनी रजिस्ट्रार गर्न लगानीकर्ता कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पुग्छ, तब सुरु हुन्छन्, उसको दुःखका दिन । उसले येनकेनप्रकारेण प्रवेश बिन्दुका रुपमा रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी स्वीकृति त दिन्छ । तर, त्यसपछिको प्रक्रियाबारे भने उसले कुनै भूमिका निर्वाह गर्दैन ।

उद्योग विभाग
कम्पनी स्थापना गरेपछि उद्योगी कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र बोकेर उद्योग विभाग पुग्छ— उद्योग दर्ताका लागि । सबैभन्दा पहिला उद्योग दर्ताका लागि आवेदन दिन्छ । मानौं, सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने भनेर आवेदन दिएको छ भने सोहीअनुसारको विधि र प्रक्रिया छ । कानुनअनुसार उद्योगीले निवेदन दिएको १५ दिनभित्र उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । अहिलेसम्म सो अवधिभित्र उद्योगीले दर्ता प्रमाणपत्र पाएकै छैनन् ।
प्रमाणपत्र लिएपछि आईई वा ईआए गर्नपर्छ । ईआए गर्नुप¥यो भने एकदमै झन्झटिलो प्रक्रिया छ । यो वातावरण मन्त्रालयमार्फत जानुपर्छ । आईई गर्नुपर्यो भने उद्योग विभागबाटै हुन्छ र यो आईईभन्दा केही सहज हुन्छ । उद्योगीले निवेदन दिएपछि विभागले कुन ठाउँमा कति क्षेत्रफलमा उद्योग लगाउने हो, त्यो सम्पूर्ण हेरेपछि १५ दिने सूचना निकाल्छ र सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा उक्त सूचना टाँस्छ ।

उद्योगमा भएको फाइल बोकेर गाउँ/नगरपालिका
उद्योग विभागले निकालेको सूचनामाथि उजुरबाजुर पर्यो भने उद्योगीले सबैभन्दा पहिला त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । यदि परेन भने महँगो शुल्क तिरेर गाउँ वा नगरबाट उद्योग स्थापनाका लागि स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यहाँ पनि कहाँ सजिलो छ र ? यतिसम्म कि ‘सरकारी र तरकारी’ दुवै बुझाउनुपर्छ ।

स्थानीय तहको स्वीकृतिपत्र बोकेर फेरि विभागमा
स्थानीय तहले उद्योग लगाउन स्वीकृति दिएपछि उद्योगीले उक्त स्वीकृतिपत्र बोकेर फेरि उद्योग विभागमै आउनुपर्छ । यदि उक्त उद्योगमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छ भने विदेशी र स्वदेशीको सेयरसहितको सम्झौतापत्र उद्योग विभागको वैदेशिक शाखामा बुझाउनुपर्छ । अझ त्यसमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हो भने अनिवार्य औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा जानुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको बैठक वर्षमा मुस्किलले दुई पटक बस्ने गर्छ । यदि औद्योगिक प्रवर्धन बोर्ड जानुपरेन भने उद्योग विभागमा हुने काम कारबाही सकिन्छ ।

विदेशी लगानी भए राष्ट्र बैङ्क
यदि विदेशी लगानीमा उद्योग स्थापना हुन लागेको हो भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृतिका लागि अनिवार्य रुपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा जानुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले सितिमिति एफडीआई स्वीकृति गर्ने गरेको छैन । सम्बन्धित विभागमा कहिले मान्छे नहुने, कहिले अनेक बहाना देखाएर पन्छिने गरेको भुक्तभोगी उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

उद्योगबाट फाइल बोकेर भूमि सुधारमा
उद्योग विभागबाट उद्योग दर्ता भइसकेपछि सम्बन्धित फाइल बोकेर भूमि सुधार मन्त्रालय जानुपर्छ । सिमेन्टसँग सम्बन्धित उद्योग छ भने त दर्ताका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागको पनि स्वीकृति आवश्यक पर्छ । भूमि सुधारमा यस्तो झन्झटिलो प्रक्रिया छ, जग्गा किनेर त्यसको प्रमाणपत्र लिएर जाऊँ स्वीकृति दिँदैन, स्वीकृति लिएर आफूले उद्योग राख्न चाहेको जग्गा पाँच चोटि बेचबिखन भइसकेको हुन्छ । अर्थात् भूमि सुधारबाट स्वीकृति पाउन २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ ।

भूमि सुधार ऐनमा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाइँदैन । १० बिघामा उद्योग लगाउन सकिँदैन । त्योभन्दा बढी जग्गा लिनुपर्यो भने ‘महाभारत’ छ । स्वीकृति पाए पनि जुन प्रयोजनका लागि जग्गा किनिएको छ, सो प्रयोजन समाप्त भएपछि हदबन्दी बढीको जग्गा (अर्थात् १० बिघा) राज्यलाई बुझाउनुपर्छ । उद्योगीले करोडौं रुपैयाँ प्रतिबिघा हालेर जग्गा खरिद गर्ने र उद्योग चल्न सकेन भने सो जग्गा राज्यलाई सित्तैमा दिनुपर्ने कहाँसम्म न्योचित छ ?

सुरु हुन्छ खानीको लडाइँ
खासगरी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्छ र सोका लागि उपयुक्त खानीको पनि आवश्यकता पर्छ । खानी पाउन अत्यन्तै गाह्रो छ । अर्काको नाममा रहेको खानी किन्नुपर्छ । जब उद्योगीले खानी किन्न वा पत्ता लगाउँछ, त्यसपछि आईईका लागि फाइल बोकेर स्थानीय तहमै कुद्नुपर्छ । सूचना निकाल्ने, उजुरी परे समाधान गर्ने, स्वीकृतिका लागि सरकारी तरकारी बुझाउने र स्वीकृतिपत्र लिएर फेरि विभागमै फर्किनुपर्छ । खानीले आईई स्वीकृति दिने गर्छ ।

बनको लफडा उस्तै
नेपालमा भएका प्रायः खानीहरु बन क्षेत्रमा पर्छन् । खानीबाट स्वीकृति भएको फाइल बोकेर उद्योगी वनतिर लाग्छन् । विकासको मुख्य बाधक भनेकै वन हो । जुन खाले विकास गर्न खोज्यो भने पनि वन बाधक बन्दै आएको छ । बनको समस्याबाट उत्पादनमूलक उद्योग पनि बच्न सकेको छैन । जुन ठाउँमा खानी लिएको छ, त्यो ठाउँमा कति रुख छन्, एक रुखबराबर २५ रुख लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जति खानीले ओगटेको क्षेत्रफल छ, सोबराबरको क्षेत्रफल किनेर सरकारलाई दिनुपर्छ । खानीबराबरको क्षेत्रफल अन्यत्र पाउन उद्योगीलाई महाभारत छ । उद्योगले जति नाफा गर्छ, त्यसको एक प्रतिशत वनलाई बुझाउनुपर्छ । र खानीको अवधि सकिएपछि उक्त जग्गा सरकारको हुने व्यवस्था छ ।

फाइलको ठेली विद्युतमा
माथिका सम्पूर्ण काम सक्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ । सबै काम सकेपछि उद्योगी फाइल लिएर आवश्यक विद्युत्को माग गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पुग्छ । अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा कठिन स्थिति भनेको मागेको जति विद्युत् नपाइने समस्या हो ।

उद्योगीले सबैभन्दा पहिला विद्युत् प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालयमा आवश्यक विद्युत् मागसहित निवेदन दिन्छ । तीन मेगावाटसम्म विद्युत् उपलब्ध गराउने अधिकार क्षेत्रीय कार्यालयलाई छ । त्यसभन्दा बढी मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्यो भने केन्द्रले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । ठूला उद्योगलाई २० देखि ३० मेगावाट विद्युत् आवश्यक हुन्छ । भनेपछि केन्द्रले नै विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

उद्योगीले प्राधिकरणमा निवेदन दिएको ६ देखि एक वर्षसम्म विद्युत् उपलब्ध हुँदैन । कतिपय उद्योगले उत्पादन बजारमा ल्याइसकेका हुन्छन् । तर, प्राधिकरणले विद्युत् उपलब्ध गराउन सकेको हुँदैन ।

एनएसको सकस
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उपलब्ध नगराए पनि उद्योगीले जेनेरेटर राखेर उत्पादन सुरु गर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा कतिपय वस्तुलाई नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) अनिवार्य छ, कतिपयलाई अनिवार्य छैन । सिमेन्ट उद्योगलाई एनएस अनिवार्य छ ।

उद्योगले एनएस चिह्न प्राप्तिका लागि नापतौल तथा गुणस्तर विभागमा निवेदन दिन्छ । निवेदन दिनासाथ नमुना सङ्कलनका लागि विभागबाट मान्छे आउँदैनन् । ढिला गरी नमुना सङ्कलन गर्न आउँछन् । नमुनाको रिपोर्ट २८ दिनमा आउँछ । दुई पटक नमुना परीक्षण नगरी सरकारले एनएस दिँदैन । जबसम्म एनएस पाइँदैन, तबसम्म उत्पादित वस्तु बेच्न पनि पाइँदैन । एनएस प्राप्त गर्न कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । सो समयसम्म वस्तु नबेचीकन बस्न सकिन्छ ?

एउटा उद्योगीले उद्योग लगाउनका लागि १८ ओटा सरकारी निकायमा फाइल बोकेर धाउनुपर्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्रवेश भएको उद्योगीको फाइल बोक्ने यात्रा एनएस पाउने ठाउँ अर्थात् नापतौल तथा गुणस्तर विभागमा पुगेर मात्रै अन्त्य हुन्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयदेखि गुणस्तरसम्म १८ ठाउँमा फाइल नपुर्याई उद्योग लगाउन सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा कसरी उद्योग लगाउने ?

नेपालमा लगानी गर्न स्वेदशीसँगै विदेशी पनि उत्तिकै उत्साहित छन् । लगानीका लागि नेपाल ‘भर्जिन’ मुलुक हो । जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा ठूलो लगानी सम्भावना छ । तर पनि लगानीकर्ता किन आकर्षित छैनन् ? लगानी गर्न व्यवसायीले रुचि घटाउँदै लगेका छन् ? किन लगानीकर्ताले लगानीको प्रस्ताव गरिसक्दा पनि विभिन्न बहानाबाजी गरेर पन्छिन खोज्छन् ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसको मुख्य कारण हो, अव्यावहारिक नीति ।’

अव्यावहारिक नीतिकै कारण लगानीकर्ता आजित छन् । लगानीकर्ताले सरकारले बनाएको कानुन पढेर लगानी गर्ने हो । उद्योग लगाउनेले औद्योगिक व्यवसाय ऐन पढछ, त्यसका तोकिएको सम्पूर्ण कुरा पालना गर्छु भनेर उद्योगमा हाम हाल्छ । तर, सरकारले बनाएको ऐन सरकारले मान्दिनँ भन्दै हिँडेपछि लगानी गर्न को उत्साही होला ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले पनि श्रेष्ठको भनाइमा सहमत छन् । अव्यावहारिक नीति नै लगानीको बाधक बनेको छ । ‘३०/४० वर्षअघि बनेको कानुन कुन तरिकाबाट व्यावहारिक हुन्छन् ?,’ वाग्ले प्रश्न गर्छन्, ‘लगानीकर्ताले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर उद्योग लगाउन चाहेमा उसका दुःखका दिन सुरु भए ।’

कुनै पनि लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिला सहज रुपमा लगानी ल्याउन पाइयोस् भन्ने अपेक्षा राख्छ । उद्योग लगाएपछि सुरक्षाको अपेक्षा गर्छ । उद्योग नचलेर बन्द गर्न चाहेका सहजै बन्द पाइयोस्, भन्ने अपेक्षा राख्छ । नेपालमा तीन ओटा कुरामध्ये कुनै पनि सजिलो नभएको वाग्लेको भनाइ छ ।

अहिले त नेपाल राष्ट्र बैङ्कअन्तर्गत वैदेशिक विनिमय विभागको झन्झटिलो प्रक्रियाबाट पनि लगानीकर्ता आजित छन् । विभाग प्रमुखले विभिन्न बहानामा लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउने काम गरिरहेका छन् । कर्मचारीले अवरोध सृजना गर्ने काम मात्र गरिरहेका हुुन्छन्, त्यहाँका कर्मचारीले गर्ने व्यवहार र कार्यशैली हेर्दा लाग्छ, उसलाई नियमन गर्ने निकाय कोही छैन । एकतर्फ सरकार विदेशी लगानीलाई नेपाल भित्र्याउन विभिन्न सहजताको बाटोको खोजीमा लाग्ने तर सरकारकै निकाय भने सबै अवरोध मात्र सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्दा सरकारी भनाइ र काम गराइको अन्तर बुझ्न गाह्रो हुँदैन ।

‘उद्योग व्यवसायसम्बन्धी ऐन असाध्यै पुराना छन् । ती ऐन समयसापेक्ष बनाउन सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । अर्कोतिर भएका ऐन पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुँदैन । अनि कसरी उद्योग लगाउने ?’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अर्का पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।

नेपालमा प्रवेश गर्न जति अप्ठ्यारो छ, उद्योग बन्द गरेर बाहिरिन त्योभन्दा गाह्रो छ । उद्योग भनेको भिसा शुल्क जस्तै हो— सस्तो शुल्कमा भिसा दिने । भिसा लगाएर नेपाल आएको पर्यटकले एक रुपैयाँ खर्च गर्यो भने ३३ पैसा त सरकारको ढुकुटीमा जान्छ । उद्योग भनेको पनि त्यस्तै हो । उद्योग लगाउन सहज भयो भने त्यो उद्योगले रोजगारी दिन्छ, नाफा कमायो भने आयकर धेरै तिर्छ, भन्सारबाट कच्चापदार्थ ल्याउँदा भन्सार तिर्छ । भनेपछि उद्योग चल्दा त राज्यलाई चौतर्फी फाइदा हुन्छ ।

विद्युत् आपूर्तिका एकाधिकार पाएको विद्युत् प्राधिकरणले मागअनुसार विद्युत् उपलब्ध नगराउँदा उद्योगीको अर्बौं रुपैयाँ अलपत्र परेको छ । ‘विद्युत् खरिद गर्न प्राधिकरणबाहेक अन्य क्षेत्र छैन, उसैको भर पर्नुपर्छ, उद्योग सञ्चालनमा आएको ६ महिना बितिसक्यो, प्राधिकरणले विद्युत् उपलब्ध गराउने छाँट देखाउँदैन्,’ होङ्सी–शिवम् सिमेन्टका भाइस प्रेसिडेन्ट सतीश मोर भन्छन्, ‘कति दिनसम्म जेनेरेटर चलाएर उद्योग सञ्चालन गर्नु ? प्राधिकरणले विद्युत् नदिउन्जेल उत्पादन नगराैं, बैङ्कको ब्याज, कामदारको तलबसुविधा कहाँबाट तिर्ने ? उद्योग चलाऊँ सरकारले विद्युत् उपलब्ध गराउँदैन, उद्योगी साह्रै अप्ठयारोमा छन् ।’

सरकारका कुनै पनि संयन्त्र सकारात्मक (पोजेटिभ) छैनन् । उनीहरुको बोली मीठो छ । तर, व्यवहारमा कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैन । कम्पनी रजिस्ट्रार, उद्योग विभाग, स्थानीय तह, भूमिसुधार, वन, खानी, विद्युत् प्राधिकरण, नापतौलमध्ये कुनै पनि निकाय लगानी बढाउनुपर्छ, देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेर बसेका छैनन् । उनीहरुको एउटा मात्रै सोचाइ छ— लगानीकर्तालाई कुन तरिकाबाट दुःख दिन सकिन्छ, कुन ठाउँमा अड्को थाप्दा पैसा खान सकिन्छ भन्ने सोचबाट ग्रसित छन् । अधिकांश कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वमा उद्योगी/व्यवसायी भनेका चोर/फटाहा हुने भन्ने मानसिकता छ । यो मानसिकतामा सुधार नल्याएसम्म नेपालमा औद्योगिक वातावरण सुधारका जति नै डङ्का पिटे पनि त्यसले व्यावहारिक रुपमा काम गर्दैन ।

छिमेकी मुलुक भारतले ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याइरहेको छ । चीनको विकास पनि विदेशी लगानीबाटै सम्भव भएको हो । नेपालमा पनि सबै दल विदेशी लगानी भित्र्याउने पक्षमा देखिन्छन् । तर, उनीहरु पुराना ऐन, प्रक्रियालाई सहज बनाउन लागिपरेका छैनन् । अहिले पनि चीनले लगानी गर्ने ठाउँ खोजिरहेको छ । नेपाल लगानीयोग्य पुँजी नभएर छटपटाइरहेको छ । यसको सदुपयोग गर्न न नीति निर्माण तहमा बसेका कर्मचारीले सकेका छन्, न त राजनीतिज्ञले नै ।

नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी गर्न काखीमा फाइल च्यापेर दर्जनौं विभाग र ती मातहतका निकाय धाउनुपर्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन नीतिगत झन्झट प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको छ । ‘नेपालमा विदेशी लगानीका लागि जहिल्यै एउटै समस्या देखियो, सुशासन,’ पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले भने, ‘विदेशी नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् । तर राज्य लगानीको वातावरण बनाउन चुकिरह्यो ।’ सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीले लगानी भित्र्याउने भाषण गर्दै हिँडे पनि व्यवहारमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेको उनको तर्क छ ।

नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र नै विदेशी लगानीका लागि प्रमुख बाधकका रुपमा रहँदै आएको छ । विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानीको योजनासहित आउँदा धेरै समस्या बेहोर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘पैसाको थैली बोकेर नेपाल आएका लगानीकर्ता पनि निराश भएर फिर्ता हुनुपर्ने बाध्यता छ,’ महत भन्छन् ।

नेपाली कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता कस्तो छ भने तिमी लगानी गरेर पैसा कमाउँदै छौ भने मैले किन सहजीकरण गर्ने ? कमाइको हिस्सा मैले पाउँदिनँ भने तिम्रो परियोजनालाई मैले किन स्वीकृति दिने ? राजनीतिज्ञले भाग खोज्छन् भने हामीले पनि किन नखोज्ने ? कर्मचारीतन्त्रकै कारण विदेशी लगानीकर्ता पहिलो चरणमै हतोत्साहित हुने गरेको सरोकारावालाहरु बताउँछन् ।

नेपालका धेरै कानुन उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि बाधकका रुपमा रहेको नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन् । प्रशासनिक झन्झट, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र, अव्यावहारिक नीति, स्थानीय अवरोध, राजनीतिक अस्थिरता, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, प्रतिफलको अनिश्चितता, लगानी सुरक्षाको अभावलगायत दर्जनौं समस्या लगानीको बाधक बनिरहेका छन् । ‘लगानी भित्र्याउन सरकारले सहजीकरण र पहलकदमी गर्नुपर्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘सरकारले जुन क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन गर्न खोजेको छ, त्यहाँ लगानी भित्रिएको छ, यसको उदाहरण सिमेन्ट हुन सक्छ ।’

नेपालमा सरकारले लगानीका लागि सहजीकरण होइन, अवरोध नै खडा गरेर बसिरहे जस्तो अनुभव लगानीकर्ताले गरिरहेका छन् । जुन मुलुकमा लगानीको वातावरण राम्रो छ, लगानी पनि त्यतैतिर ओइरिन्छ । लगानी गर्नेले नाफा कमाउन पनि खोज्छ, लगानीको सुनिश्चितता पनि चाहन्छ । तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दल व्यवसायीले कमाएर खाएको देख्नै सक्दैनन् । लगानी गरेर पैसा कमाउन नभ्याउँदै मुनाफाको हिसाब गरेर भाग बुझाइ सक्नुपर्छ ।

ठूला उद्योग लगाउन जग्गाको अभाव खड्किन्छ । महँगो जग्गा खरिद गरेर उद्योग लगाउँदा नाफा कमाउन सकिने अवस्था रहँदैन । ठूला परियोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था छ ।

राज्यले उपयुक्त नीति बनाएर लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शङ्कर शर्मा बताउँछन् । समयानुकूल नीति संशोधन गरेर लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका दर्जनौं संशोधित ऐन र कानुनका मस्यौदा विभिन्न निकायमा अड्किएका छन् । यसअघि नै उद्योगी/व्यवसायीले प्रचलनमा रहेका २७ ओटा कानुन संशोधन गरी औद्योगिक वातावरण बनाउन सरकारसमक्ष माग राखेको थियो । तर, हरेक सरकारले त्यसलाई एउटा कानले सुने अर्को कानले उडाइदिए । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले विदेशी लगानी भित्र्याएरै आर्थिक विकासमा फड्को मारेका हुन् ।

एकातिर केन्द्र सरकारको उल्झन त छँदै छ, अर्कोतिर प्रदेश सरकार आफैंले कानुन बनाएर पनि अघि बढ्ने तयारीमा छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगीलाई झन् मर्का पर्ने सम्भावना छ । केन्द्र सरकारकै कारण उद्योगी हैरान भएका बेला प्रदेश सरकारले पनि छुट्टै कानुन बनाएर अघि बढ्ने भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगी व्यवसायीलाई नै पर्ने हो ।