नेपालमा अहिले व्यवसायीहरुले रकमभन्दा पनि विदेशी प्रविधि र व्यवस्थापन ल्याएर व्यवसाय गरिरहेका छन् । नेपालका व्यवसायीले विदेशी व्यवस्थापन र प्रविधि लिने र त्यसबापत् शुल्क तिर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले ऐन संशोधन गरेर अबदेखि व्यवस्थापन र प्रविधि उपलब्ध गराएको आधारमा पैसा लैजान रोक्ने भएको हो ।
काठमाडौं । सरकारले कानुन संशोधन गरेर विदेशी व्यवस्थापन र प्रविधि ल्याएबापत् नेपालबाट रोयल्टी लैजान नपाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
विदेशबाट पैसा ल्याएर नेपालमा लगानी गरेको अवस्थामा मात्रै विदेशमा पैसा लैजान पाइन्छ । तर, प्रविधि र व्यवस्थापन मात्रै ल्याएको खण्डमा त्यसबापतको रोयल्टी लैजान नपाइने गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन ल्याउन लागेको हो ।
नेपालमा अहिले व्यवसायीहरुले रकमभन्दा पनि विदेशी प्रविधि र व्यवस्थापन ल्याएर व्यवसाय गरिरहेका छन् । नेपालका व्यवसायीले विदेशी व्यवस्थापन र प्रविधि लिने र त्यसबापत् शुल्क तिर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले ऐन संशोधन गरेर अबदेखि व्यवस्थापन र प्रविधि उपलब्ध गराएको आधारमा पैसा लैजान रोक्ने भएको हो ।
यस अघिसम्म प्रविधि तथा व्यवस्थापन ल्याएबापत् नेपालका उद्योगी/व्यवसायीले बाहिर पैसा पठाउँदै आएका थिए । तर, यदि यो ऐन संशोधन भएर आएमा विदेशमा त्यसवापत् पैसा पठाउन पाइँदैन ।
आफ्नो व्यवस्थापन र प्रविधि पठाएबापत् रकम आउने भएकाले विदेशी कम्पनी तथा उद्योगले नेपालमा आफ्नो फ्रेन्चाइजी उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । तर, अहिलेको ऐन जस्ताको तस्तै स्वीकृत भएर आएमा नेपालका लगानीकर्ताको खर्बौं रुपैयाँ डुब्ने खतरा बढेको छ ।
‘नेपाललाई प्रविधि, व्यवस्थापन र रकम तीन ओटै कुरा आवश्यक छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘तर, सरकारले प्रविधि र व्यवस्थापन ल्याएबापत् रोयल्टी लैजान दिएन भने नेपालमा कोही पनि विदेशी लगानी गर्न आउँदैनन् ।’
उनका अनुसार रोयल्टी उपलब्ध गराउने गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौता गरेका उद्योगीको खर्बौं रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्छ । सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पैसा लगानी गर्दैनन्, उनीहरुसँग भएको प्रविधि तथा व्यवस्थापन नेपाललाई दिनु पनि एक प्रकारको लगानी हो । त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराएबापत् पैसा लैजान पाएनन् भने उनीहरुले आफ्नो ब्रान्ड प्रयोग गर्न नदिने उनको भनाइ छ ।
खासगरी, केही समयअघि खुलेको वास्टेइनर बियर, म्यारियट होटल, ह्यात होटल, केएफसीलगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानीभन्दा पनि प्रविधि र व्यवस्थापन मात्रै उपलब्ध छ । उनीहरुले सोहीअनुसार विदेशी कम्पनीलाई रोयल्टी उपलब्ध गराउने गरेका छन् । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले प्रविधि र व्यवस्थापन ल्याएका छन् । तर, लगानी आँफैले गरेका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले लगानीका लागि सम्पूर्ण बाटो खुला गर्ने बताइन् । ‘देशलाई लगानी चाहिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘लगानी भनेको प्रविधि, व्यवस्थापन र रकम हो । यी तीन ओटै कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्छौं ।’
नेपालमा प्रविधि तथा व्यवस्थापन भित्र्याएबापत् विदेशीले लैजाने गरेको रकम अब आउने ऐनले पनि व्यवस्था गर्छ । ऐन बनाउँदा झुक्किएर त्यस्तो व्यवस्था परेको हुनसक्छ । म हेरेर त्यसलाई सच्याउँछु,’ उनले भनिन् ।
सरकारले कुलेसोमा हिँड्ने सोच राखेर अघि बढ्न नहुने नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए । ‘सरकारले फराकिलो सोच राखेर ऐन नियमहरु बनाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘सानो सोचाइ राखेर देश विकास हुँदैन, सरकारले सोचेको आर्थिक वृद्धि पनि हासिल हुन्न ।’
नेपाललाई अहिले तीन ओटै कुराको आवश्यकता छ । सरकारले कानुन बनाउँदा ती कुरा ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्व बजारमा कतिपय यस्ता उद्योग छन्, जसले प्रविधि र व्यवस्थापन दिएर पैसा लिन्छन् । हाम्रो सरकारले त्यस्ता कार्य रोक्ने गरी ऐन नियम बनाउन नहुने उनको सुझाव छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले हचुवाका भरमा दीर्घकालीन असर गर्ने नीति ल्याउन नहुने बताए । ‘के कति कारणले प्रविधि र व्यवस्थापन ल्याउन पाइन्न ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसको जस्टिफिकेसन चाहिन्छ ।’
प्रविधि र व्यवस्थापन ल्याउँदा देशलाई के कति असर भयो, त्यसका बारेमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
