सरोकारवालासँग परामर्श नगरी एकतर्फी रुपमा प्राधिकरण विभाजन नै जादुको छडी हो भन्ने विश्वासमा सरकार छ । र, प्राधिकरणका केही उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले मन्त्रीलाई नै यस्तो विश्वासमा पारिरहेका छन् ।

नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) स्थापना भएको आज दुई दशक पूरा भयो । नेपालको हवाई यातायात सेवा सुरक्षित, स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन २०५५ पुस १६ प्राधिकरण स्थापना भएको थियो ।

नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार तत्कालीन हवाई विभाग खारेज गरी सरकारले १९९८ डिसेम्बर ३१ मा प्राधिकरण स्थापना गरेको थियो । दुई दशकको यात्रामा प्राधिकरणले हवाई यातायात क्षेत्रको नियमनकारी र एयर नेभिगेसन तथा विमानस्थल सञ्चालन क्षेत्रको सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका रुपमा समेत काम गर्दै आइरहेको छ ।

स्थापनाको दुई दशकपछि अहिले प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने विषयमा बहस भइरहेको छ । विगत केही समयदेखि प्राधिकरणलाई नियमक र सेवाप्रदायी संस्थाका रुपमा विभाजन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यस्तो प्रक्रिया विश्वका कतिपय मुलुकहरुले आत्मसात्समेत गरिसकेका छन् । धेरै र ठूला एयरपोर्ट भएका मुलुक जहाँ पूर्वाधारका काम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दै गएका छन्, ती मुलुकहरुले सबै काम एकै ठाउँमा राखेर गर्न समस्या हुने भएको भन्दै दुई निकाय बनाएर काम गरिरहेका छन् । तर, नेपाल अर्कै अवधारणलाई अगाडि सारेर प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने योजना बनाइएको छ ।

नेपालमा हुने हवाई दुर्घटना, अस्तव्यस्त विमानस्थल, युरोपियन युनियनको नेपाली कम्पनीका हवाइजहाजमाथि लगाइएको कालोसूचीलगायत सम्पूर्ण समस्याहरुको एउटै मात्र अचुक समाधानका रुपमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । मानौं, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजनपश्चात् सम्पूर्ण समस्या समाधान हुनेछन् र नेपाली हवाई आकाश सुरक्षित हुनेछ । दुई निकाय हुनेबित्तिकै युरोपियन युनियनको कालोसूची हटेर जान्छ भनेरसमेत प्रचार गरिएको छ । तर यथार्थ निकै फरक छ र यो विषय पूर्ण प्रायोजित रुपमा अगाडि बढाइएको देखिन्छ ।

निश्चित स्वार्थ समूहको चाहना तथा प्राधिकरणको उच्च तहको व्यवस्थापनको अदूरदर्शिताका कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ । प्राधिकरणका केही कर्मचारी अवकाशपछि पनि फेरि जागिर खाने मनस्थितिले पनि यसलाई अलि बढी उचालेको देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) ले नेपालको सेफ्टी ओभरसाइट सिस्टमका विभिन्न क्षेत्रमा गरेको सुरक्षा अडिटमा हाल नेपालको प्रभावकारी कार्यान्वयन (इआई) ६६.०८ प्रतिशत रहेको र सो आँकडा ग्लोबल औसतभन्दा माथि रहेको अवस्था छ । साथै सन् २०१३ मा आइकाओले नेपाल माथि गम्भीर सुरक्षा चासो लगाएकोमा सो सन् २०१७ मा हटाइसकेको अवस्था छ ।

आइकाओको अडिट एरियाअन्तर्गत हवाई दुर्घटना जाँच नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन, जसमा प्रभावकारी कार्यान्वयन (ईआई) अत्यन्त न्यून करिब १८.२८% मात्र छ । साविक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट एयरक्राफ्ट एक्सिडेन्ट इन्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसनको क्षेत्रमा आइकाओले औंल्याएका सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेमा नेपालको सेफ्टी ओभरसाइट क्यापासिटीतर्फ प्रभावकारी कार्या विश्व औसतभन्दा निकै बढी हुने देखिन्छ । आइकाओको अडिटअन्तर्गत जम्मा १०९९ प्रोटोकल प्रश्नहरुको आधारमा हरेक देशको प्रभावकारी कार्यान्वयन निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा जम्मा ४ वटा प्रोटोकल प्रश्न मात्र नियामक संस्था र सेवा प्रदायी संस्था एउटै छ या फरक छ भन्ने रहेको छ । हाल प्रचार गरिएअनुसार पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभाजनपछि थप ४ वटा प्रोटोकल प्रश्न सन्तुष्ट हुँदा नेपालको नेपालको प्रभावकारी कार्यान्वयन ०.३६ प्रतिशत मात्र बढ्ने देखिन्छ । तर एयरक्राफ्ट एक्सिडेन्ट इन्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसनतर्फ आवश्यक सुधार हुँदा नेपालको औसत प्रभावकारी कार्यान्वयन कमसेकम ८–१० प्रतिशत बढ्ने र विश्व औसतभन्दा निकै बढी हुने देखिन्छ ।

त्यसैले सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई थाती राखेर नेपालको हवाई उद्योग र समग्र हवाई यातायात क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्ने प्रयास भइरहेको छ । यस विषयमा सरकारले सरोकारवालाहरुसँग परामर्श नगरी एकतर्फी रुपमा प्राधिकरण विभाजन नै जादुको छडी हो भन्ने विश्वासमा परेको देखिन्छ । र, यस्तो विश्वास प्राधिकरणका केही उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले मन्त्रीलाई पारिरहेका छन् ।

प्राधिकरण विभाजन गर्ने गरी नियामक संस्थाका लागि ऐनको मस्यौदा तयार पारी स्वीकृतिको प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयमा पेस भएको छ । गत असोजमा प्राधिकरणलाई फुटाउने तयारीस्वरुप मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्राधिकरण सञ्चालन नियमनसम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

विश्वका विभिन्न देशको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई हेर्दा अमेरिका, फ्रान्स, चीनलगायत विश्वका अधिकांश देशमा अझै पनि नियामक र सेवाप्रदायी संस्था एउटै सङ्गठनभित्रै रहेको देखिन्छ ।

विकसित देशहरुमा समेत पर्याप्त समन्वय, वित्तीय अवस्थालगायत कारणले एउटै सङ्गठन भित्रबाटै सेवा प्रदायी र नियमन कार्य गर्दै आएकोमा नेपाल जस्तो मलुकमा संस्था विभाजन गर्न हतारिनु आफैमा विचारणीय र शङ्कास्पद विषय देखिन्छ । पुनश्च, हालको संस्थालाई विभाजन गर्नुपर्ने कुनै पनि मापदण्ड आइकाओका कुनै पनि एनेक्स तथा कागजपत्रमा समेत देखिँदैन । सेफ्टी ओभरसाइट क्यापासिटीतर्फ ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका अधिकांश देशमा अझै पनि नियामक र सेवाप्रदायी संस्था सँगै छन् ।

प्राधिकरण विभाजनको अनावश्यक बहस

नेपाल जस्तो मुलुकमा तत्काल प्राधिकरण विभाजन गर्न आवश्यक छैन । प्राधिकरणअन्र्तगतकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयसँग संस्थागत समन्वय अभाव हुँदा करोडौंको बक्यौता रकम छ । त्यसैमाथि धेरै संस्थाहरुको उपस्थिति रहँदा क्षेत्रगत रुपमा समन्वयको अभाव देखिन्छ ।

कतिपय अवस्थामा कार्यक्षेत्रको दोहोरापना र कतिपय क्षेत्रमा स्पष्ट जिम्मेवारीबोधको अभाव पनि देखिन्छ । एकले अर्काेलाई दोष दिने र त्यसले हवाई क्षेत्रलाई थप असुरक्षित बनाउने देखिन्छ । एउटै विमानस्थलभित्र विभिन्न निकाय र तिनीहरुका मनोमानी अधिकार क्षेत्र अलग रहँदा हालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विविध खालका समस्याहरु उपजका रुपमा देखिएका छन् । सोही समस्या अन्य निर्माणाधीन विमानस्थलहरुमा समेत देखापर्न सक्छन् ।

कमजोर वित्तीय अवस्थाले पनि प्राधिरण फुटाल्नु जायज देखिँदैन । प्राधिकरणको हाल सरदर वार्षिक आम्दानी करिब ५–६ अर्बको छ । यसको ऋणको भार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समेत कुल गर्दा करिब ७० अर्बभन्दा माथि भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा हालको साविक प्राधिकरणलाई दुई वा तीन टुक्रा पारी सञ्चालन गर्दा लागतले धान्नै नसक्ने अवस्था देखा पर्न सक्छ ।

प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन खोज्नु भनेको निजीकरणको पूर्वतयारी पनि देखिन्छ । नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयको निजीकरणको प्रयास लामो समयदेखि हुँदै आएको हो । विभिन्न निकायहरुको योजनातह प्रयासमा यसलाई निजीकरण गर्ने पूर्व तयारीका रुपमा प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने तयारी छ । हाल प्राधिकरणको मुख्य आम्दानीको स्रोतलाई क्रमश निजीकरण गरी निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने र नियमक निकाय कमजोर बनाउने प्रयास हुँदै आएको देखिन्छ ।

नियामक निकायका रुपमा टुक्र्याउने संस्था कसरी सबल र आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउने भन्ने विषयमा बहस नै भएको छैन । अतः स्वार्थ समूहको निजी स्वार्थमा समग्र हवाई क्षेत्र र नेपाल सरकारलाई समेत गलत प्रभावमा पारी उदाउँदो हवाई उद्योेग कमजोर पार्ने प्रयासको रुपमा अगाडि बढेको देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन तथा ईयूकोे सुझाव र बुझाइ

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले १९ ओटा एनेक्स तथा थुप्रै डकुमेन्ट प्रकाशित गरेको हुन्छ । त्यहाँँ हरेक राष्ट्रले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तथा सुझाव उल्लेख गरेको हुन्छ, जसअन्तर्गत मापदण्डहरु अनिवार्य सर्तहरु छन् भने सुझावहरु सुधारका लागि छन् । आइकाओले प्रकाशित मापदण्डहरुका आधारमा विभिन्न क्षेत्र छुट्याएर हरेक देशको सेफ्टी ओभरसाइट सिस्टमको अडिट गर्ने गरेको छ ।

आइकाओबाट सन् २००९ मा गरिएको विस्तृत अडिट तथा २०१३ मा गरिएको भ्यालिडेसन मिसनपछि प्रकाशित डकुमेन्टमा समेत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायी संस्थाको रुपमा अलग गर्ने सुझाव दिएको देखिँदैन बरु नियमन र सेवाप्रदायी कार्यलाई स्पष्ट रुपमा कार्यगत रुपमा फरक पार्न सुझाएको देखिन्छ । यो भनेको नेपाल प्रहरीअन्तर्गत नै रहेर ट्राफिक प्रहरीले गर्ने काम जस्तै हो ।

सन २०१३ मा आइकाओको भ्यालिडेसन मिसनले एओसी जारी गर्ने प्रक्रियामा केही त्रुटि देखेर गम्भीर सुरक्षा चासो जारी गरेपछि ईयूले समेत नेपालका वायुसेवालाई युरोपियन मुलकु छिर्न प्रतिबन्ध हुने गरी सुरक्षा लिस्टमा राखेको देखिन्छ र त्यो हालसम्म जारी छ । हालै ईयूले जारी गरेको ५३ बुँदाको सुझावमध्ये एउटा बुँदामा नियमन र सेवाप्रदायी संस्था प्रस्टै कार्यगत फरक संस्था बनाउन सुझाव दिएको छ । बाँकी ५२ बुदाँमा सुधारका सुझाव दिएको देखिन्छ ।

नेपालमा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँ छन् । युरोपियन युनियन दिइएका ५२ ओटा सुझाव थाती राखेर संस्था विभाजनपछि सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने प्राधिकरण उच्च व्यवस्थापनको बुझाइ नै गलत देखिन्छ । नेपालले हालकै अवस्थामा हेर्दा करिब ४० प्रतिशत प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावको सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा ती जरुरी कार्यमा ध्यान नदिई संस्था विभाजनको रट लगाउनुको कुनै अर्थ पनि देखिँदैन ।

विज्ञहरुको सुझावको बेवास्ता

आइकाओको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय कार्यालयको लामो समय निर्देशक रहेका विज्ञ, पूर्वमहानिर्देशकलगायतका यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरुले विभिन्न कार्यक्रममा प्राधिकरण विभाजनमा हतारिन नहुने सुझाव पटकपटक दिँदै आएका छन् ।

संस्था विभाजनपछि करिब १५–२० वर्ष संस्था पूर्ण रुपले सबल, सक्षम नहुने र सुरुआती चरणमा रहने हुँदा हाल प्राधिकरणले आइकाओले तोकेका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न र हवाई यातायात क्षेत्रमा पर्याप्त काम गर्न बाँकी रहेकाले अहिले नै संस्था विभाजन गर्दा समग्र हवाई उद्योग र उड्डयन क्षेत्र कमजोर हुने सुझाव दिँदै आए पनि प्राधिकरणले व्यवस्थापन ती सुझावलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

आइकाओले दिएका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दै हवाई यातायात क्षेत्रमा प्राधिकरण बलियो सङ्गठन रुपमा प्रस्तुत हुनपर्ने अवस्था छ ।

प्राधिरणले बरु प्राधिकरणमा कार्यरत जनशक्ति क्षेत्रगत विशिष्टीकरण हुन नसकेकोमा कर्मचारीहरुलाई क्षेत्रगत विशिष्टीकरण गराई कार्यान्वयन गर्न सकेमा सेफ्टी ओभरसाइट सिस्टमलगायत हरेक क्षेत्रमा पर्याप्त सुधार हुने देखिन्छ । त्यस्तै प्राधिकरणबाट नियमन गर्ने कार्य स्पष्ट रुपमा गर्न आवश्यक नियमन नियमावली बनाई कार्यान्वयन गराउन सके थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी रहनुपर्ने प्राधिकरणको नियमन र सेवाप्रदायी कार्यका लागि स्पष्ट कार्यगत फरक हुने गरी सङ्गठन संरचना तयार गर्ने र सेवाप्रदायी र नियमन कार्यका लागि कर्मचारीहरुको सेवा समूह नै अलग हुने गरी संरचनात्मक सुधार गरे यससम्बन्धी उठाइएका समस्या समाधान हुनेछन् ।