परामर्श लिएबापत विद्यार्थीले महँगो शुल्क बुझाउँदै आएका छन् । सरकारले कन्सल्टेन्सीलाई नेगेटिभ लिस्टमा राखेको खण्डमा सञ्चालकहरुको मनोमानी झन् बढेर जाने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए ।
काठमाडौं : शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) सञ्चालकको प्रभावमा परेर सरकारले यसमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबन्ध लगाएको छ । सञ्चालकरुहले सरकारी उच्च अधिकारीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर नीतिगत रुपमै कन्सल्टेन्सीमा एफडीआई प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
बन्दै गरेको लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐनमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुले शिक्षा मन्त्रालयबाट कन्सल्टेन्सीलाई नेगेटिभ लिस्टमा राख्न उद्योग मन्त्रालयमा पत्र पठाउन बाध्य पारेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले पनि सञ्चालकहरुले भनेअनुसार उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको र सोहीअनुसार नेगेटिभ लिस्टमा राखेको उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन् ।
‘हाम्रो इच्छाले नेगेटिभ लिस्टमा परेको होइन,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भनिन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयबाट पत्र नै आएकाले राख्न बाध्य भएका हौं ।’ सञ्चालकहरुले शैक्षिक परामर्श लिन आउने विद्यार्थीबाट मनलाग्दी रकम असुल्दै आएका थिए । कन्सल्टेन्सीमा एफडीआई खुला भयो भने, आफ्नो आफ्नो सिन्डिकेट तोडिने डरले उनीहरु शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेका हुन् ।
परामर्श लिएबापत विद्यार्थीले महँगो शुल्क बुझाउँदै आएका छन् । सरकारले कन्सल्टेन्सीलाई नेगेटिभ लिस्टमा राखेको खण्डमा सञ्चालकहरुको मनोमानी झन् बढेर जाने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए ।
अहिले परामर्श शुल्कका नाममा मनलाग्दी रकम असुलिरहेका छन् । एफडीआई आएको खण्डमा उनीहरुको दादागिरी अन्त्य हुने भएकाले सञ्चालकहरुले नीतिगत रुपमै बन्द गर्न मन्त्रालयका अघिकारीलाई रिझाएका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार मेगा परियोजनामा मात्रै नेपाली आफंैले लगानी गर्न नसक्ने र त्यसका लागि एफडीआई आवश्यक पर्ने तर ससाना व्यवसाय नेपाली आफैं सञ्चालन गर्न सक्षम रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर कन्सल्टेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरिएको हो ।
‘एक लाख रुपैयाँमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवसायमा एफडीआई आवश्यक पर्दैन,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ‘त्यही भएर कन्सल्टेन्सीमा एफडीआई प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।’
उद्योग मन्त्रायलयले ल्याउन लागेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि सम्बन्धी ऐनमा कन्सल्टेन्सी खोल्न विदेशी लगानी ल्याउन नपाउने व्यवस्था राखेको छ । नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने ऐन बनाउने बेला दीर्घकानलीन असर पार्ने व्यवस्था नराख्न निजी क्षेत्रले आग्रह गरे पनि सरकारले कन्सल्टेन्सीमा एफडीआई प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
खतिवडाका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले पत्र नै लेखेर कन्सल्टेन्सीमा विदेशी लगानी खुला नगर्न आग्रह गरेपछि नेगेटिभ लिस्टमा राखिएको हो । ‘उद्योग मन्त्रालयले पहिला कन्सल्टेन्सीमा लगानी खुला गरेको थियो,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भनिन्, ‘तर, शिक्षा मन्त्रालयले ‘स्ट्रङ रिजर्भेसन’ राखेपछि हटाउन बाध्य भयौं ।’
कन्सल्टेन्सीलाई नेगेटिभ लिस्टमा राख्न नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले बताए । ‘नेपालबाट दैनिक सयांै विद्यार्थी पढ्न विदेश जाने गरेका छन् । विद्यार्थीलाई परामर्श दिन खुलेका संस्थाहरुले विद्यार्थीबाट ठूलो रकम असुलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कन्सल्टेन्सीमा विदेशी लगानी आयो भने विद्यार्थी नठगिने र सस्तोमा परामर्श पाउँछन् । परामर्शका नाममा कन्सल्टेन्सीका मालिकले ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । तर, उनीहरु (कन्सल्टेन्सी सञ्चालक)को बलियो लबिइङका कारण उद्योग मन्त्रालयले नेगेटिभ लिस्टमा राखेको हो ।’
सरकारको यस्तो साघुँरो सोचकै कारण देश आर्थिक विकासतर्फ अघि बढ्न नसकेको महासङ्घको भनाइ छ । सरकारले नीति बनाउँदा फराकिलो सोच राख्नुपर्नेमा महासङ्घले जोड दिएको छ ।
