पाइपलाइनबाट डिजेल आयात हुन थालेपछि वार्षिक ३ अर्ब ढुवानी खर्च जोगिने, २ वर्षमै लागत उठ्ने

निगमले एक महिनामा २३ करोड २५ लाख रुपैयाँ ढुवानी रकम उपलब्ध हुन्छ । निगमले वर्षको २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ढुवानीबापत रकम बुझाउँदै आएको छ ।

काठमाडौं : भारतको रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइनबाट डिजेल आउन थालेपछि नेपाल आयल निगम लिमिटेडको वार्षिक २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ढुवानी खर्च जोगिने भएको छ ।

अहिले रक्सौलबाट अमलेखगन्जसम्म ट्याङ्करबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा ढुवानी खर्च अर्बौं रुपैयाँ लाग्ने गरेकोमा अब बचत हुने भएको छ । यसले गर्दा डिजेल आयात लागत कम हुने गई सस्तो हुने सम्भावना छ । पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपालले भारतको बरौनी तथा रक्सौलदेखि टयाङ्करबाट डिजेल ल्याउँदा लाग्ने खर्च बचत हुनेछ ।

अहिलेसम्म भारतको रक्सौलबाट नेपालमा ट्याङ्करले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदै आएका छन् । पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल तथा एयर टर्बाइन फ्युल (एटीएफ) ट्याङ्करले ल्याउँदै आएका छन् । ग्यास बुलेटमा आउँछ ।

पाइपलाइनबाट डिजेल आपूर्ति हुने भएपछि ट्याङ्करमार्फत हुने ढुवानी खर्च जोगिने निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए । नेपालमा भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थको परिमाणमध्ये सबैभन्दा बढी खपत डिजेलकै छ । पाइपलाइनबाट पनि डिजेल मात्रै आउनेछ । निगमले डिजेल ढुवानी गर्दा वर्षको अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । ढुवानी खर्चले अबको ६ महिनापछि बरौनी र रक्सौलबाट आउने डिजेलको परिमाण पाइपलाइनबाट आउँछ ।

नेपालमा मासिक रुपमा २ लाख केएल पेट्रोलियम पदार्थ (ग्यासबाहेक) भित्रिने गरेको छ । त्यसमध्ये डिजेलको खपत मासिक १ लाख ५० हजार केएल छ । मट्टीतेल, पेट्रोल तथा एटीएफ जम्मा ५० हजार केएल मासिक खपत छ ।

रक्सौल र बरौनीबाट मात्रै दैनिक ५ हजार केएल डिजेल नेपाल भित्रिने गरेको छ । २५ सय केएल बरौनी र २५ सय केएल रक्सौलबाट । रक्सौलको तुलनामा बरौनीको दूरी टाढा छ । र रक्सौलभन्दा बरौनीको भाडा पनि महँगो छ ।

‘अबको ६ महिनाबाट दुई ठाउँका लागि लाग्ने डिजेलको ढुवानी खर्च जोगिन्छ, त्यो भनेको ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यति मात्रै होइन, पाइपलाइन डिजेल ल्याउँदा मात्रै पनि पाइपलाइनको सम्पूर्ण लागत ढुवानीबाट जोगिएको दुई वर्षको रकमले उठाउँछ ।’

अब हेराैं, कसरी जोगिन्छ साढे ३ अर्ब
निगमले बरौनी र रक्सौलबाट दैनिक ५ हजार केएल डिजेल भित्र्याइरहेको छ । काठमाडौंका लागि १ हजार केएल, अमलेखगन्जका लागि २ हजार केएल, वीरगन्जका लागि ४०० केएल, जनकपुरका लागि ३०० केएल, पोखराका लागि ३०० केएल र विराटनगरका लागि १ हजार केएल डिजेल खपत हुँदै आएको छ ।

रक्सौलबाट अमलेखगन्ज एक केएल डिजेल ल्याएबापत नेपाल आयल निगमले ६०० रुपैयाँ ढुवानी खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी, बरौनीबाट प्रतिकेएल डिजेल ल्याएबापत २५ सय रुपैयाँ ढुवानी खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

निगमका अनुसार रक्सौलबाट महिना दिन नै डिजेल आउँछ । रक्सौलबाट मात्रै ७५ हजार केएल डिजेल नेपाल भित्रिन्छ । त्यति डिजेल ल्याउन निगमले एक महिनामा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ ढुवानी खर्च उपलब्ध गराउँछ ।

अब बरौनीको हिसाब निकालौं । बरौनीबाट पनि दैनिक २५ सय केएल डिजेल आउँछ । बरौनीबाट एक महिनामा २५ दिन मात्रै डिजेल आउने निगमले जनाएको छ । बरौनीको प्रतिकेएल डिजेल ढुवानी भाडा २५ सय रुपैयाँ छ । बरौनीबाट डिजेल ल्याउँदा निगमले १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ढुवानीबापतको रकम उपलब्ध गराउँछ ।

निगमले एक महिनामा २३ करोड २५ लाख रुपैयाँ ढुवानी रकम उपलब्ध हुन्छ । निगमले वर्षको २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ढुवानीबापत रकम बुझाउँदै आएको छ ।

पाइपलाइनको लगानी र ढुवानी खर्च
द्रुत रुपमा पाइपलाइन निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ । आगामी ६ महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने निगमका प्रवक्ता गोइतले जानकारी दिए । भारततर्फ २ किलोमिटर र नेपालतर्फ ३९ किलोमिटर पर्ने उक्त पाइपलाइन निर्माणको लागत ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक रुपमा आकलन गरिएको छ । लागतमध्ये भारतले ३ अर्ब २० करोड र नेपालले १ अर्ब २० करोड लगानी गर्नेछन् ।

दुई देशले गरेको लगानी दुई वर्षको ढुवानी खर्चबाटै उठ्ने देखियो । ढुवानीबाट मात्रै वार्षिक रुपमा झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बच्ने अवस्था छ ।

नेपालमा ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ रक्सौलबाटै भित्रिने गरेको छ । बाँकी ३० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै अन्य नाकाबाट आउने गरेको हो ।