सरकार आफैंले अव्यावहारिक नीतिको पहिचान गरी त्यस्ता नीति संशोधन गर्न जुटेको छ । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सेज ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली, सार्वजनिक–निजी–साझेदारी लगानीसम्बन्धी ऐन, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनलगायतका आधा दर्जनभन्दा बढी ऐन संशोधन तथा नयाँ ऐन बनाउन सरकार जुटेको छ ।
काठमाडौं : अव्यावहारिक नीतिकै कारण यसअघिका लगानी सम्मेलनले सार्थकता नपाएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले आउँदो चैतमा हुने सम्मेलनपूर्व लगानी प्रतिकूल नीति संशोधन गर्ने काम अघि बढाएको छ ।
अव्यावहारिक नीति कै कारण लगानी सम्मेलनमा जनाइएका प्रतिबद्धताअनुरुपको लगानी नभित्रिएको भन्दै नीतिगत सुधारमा सरकार लागेको हो ।
यसअघिसम्म सरकार लगानी सम्मेलन गर्दै जाने, र, लगानीकर्ता प्रतिबद्धता मात्रै जनाउने काम भएको छ । ‘यसअघि तीन पटकसम्म आयोजना गरिएका लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धताबाहेक केही नआएपछि नीति नै मुख्य बाधक रहेको हाम्रो ठम्याइ छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका लगानी तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख शिशिरकुमार ढुङ्गानले भने, ‘यस पटकको लगानी सम्मेलन कर्मकाण्डी मात्रै नहोस् भनेर पहिला नीतिगत सुधारमा लागेका छौं ।’ अहिलेको नारा ‘पहिला नीतिगत सुधार अनि लगानी सम्मेलन’ हुन्छ ।
लगानीकर्ताले सरकारले बनाएको नीति हेरेर लगानी गर्ने हुन् । नीति नै खराब भएपछि लगानी आउने सम्भावना नै हुँदैन । त्यसैले पहिला नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकार आफैंले अव्यावहारिक नीतिको पहिचान गरी त्यस्ता नीति संशोधन गर्न जुटेको छ । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सेज ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली, सार्वजनिक–निजी–साझेदारी लगानीसम्बन्धी ऐन, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनलगायतका आधा दर्जनभन्दा बढी ऐन संशोधन तथा नयाँ ऐन बनाउन सरकार जुटेको छ ।
चैत दोस्रो साता लगानी सम्मेलन गर्न सरकारले निर्णय गरिसकेकाले कर्मचारीमा अहिले कामको चाप बढेको छ । चैत अगाडि झन्डै एक दर्जन ऐन कानुन संशोधन तथा नयाँ बनाउनुपर्ने छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय तथा अर्थमन्त्रालय जुटेका छन् ।
‘नीतिगत सुधार पहिलो आवश्यकता हो । अनि लगानीकर्ता आफैं लगानी गर्न आउँछन्, सरकारले लगानीको वातावरण बनाउँछ,’ उद्योग मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले भनिन्, ‘उद्योग मन्त्रालयले आधा दर्जनभन्दा बढी ऐन संशोधन गर्दै छ । कतिपय ऐन मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेका छन्, कतिपय कानुन मन्त्रालयमा ।’
लगानी सम्मेलनपूर्व लगानीसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली संशोधन भएर आइसक्ने सचिव खतिवडाको भनाइ छ । सरकारले लगानी सम्मेलनभन्दा पनि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले माग गर्दै आइरहेका थिए । आयकर ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन एक आपसमा बाझिएको तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वय नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारको आलोचना गर्दै आइरहेका छन् ।
त्यही भएर सरकारले अहिले नीतिगत सुधार तथा बाझिने ऐनलाई मिलाउन लागिपरेको ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले एउटा मन्त्रालयले ल्याएको ऐन अर्को मन्त्रालयले ल्याएको ऐनसँग बाझिएको बताए । ‘लगानीकर्ताले उद्योग मन्त्रालयले ल्याएको ऐनलाई हेरेर लगानी गरेका हुन्छन्,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, उद्योग मन्त्रालयले जारी गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उपलब्ध गराएको सुविधा आयकर ऐनले काटेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्छ ?’
