प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले एकल इजलासबाट भएको आदेशलाई कानुनविपरीत भनेको हो । राणा विगतमा न्यायाधीश हुँदा विवादित थिए । प्रधानन्यायाधीश हुनेबित्तिकै उनले दीपकराज जोशीलाई इजलास तोकेनन् ।
काठमाडौं ः सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार व्यापारी अजयराज सुमार्गीको वैदेशिक लगानीका लागि भनिएको मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रालिको नाममा राष्ट्र बैङ्कमा रोकिएको रकम यथास्थितिमा राख्न आदेश दियो । सर्वाेच्चको आदेशको अन्तरिम आदेशमा एकल इजलासको सो फैसला कानुनविपरीतसमेत भनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले एकल इजलासबाट भएको आदेशलाई कानुनविपरीत भनेको हो । राणा विगतमा न्यायाधीश हुँदा विवादित थिए । प्रधानन्यायाधीश हुनेबित्तिकै उनले दीपकराज जोशीलाई इजलास तोकेनन् । राणाले आफ्नो ‘ड्यामेज इमेज’लाई ‘इमेज कन्ट्रोल’ गर्नका लागि जोशीको फैसला उल्टाएको नेपाल बार एसोसियएसनका एक अधिवक्ता बताउँछन् ।
संयुक्त इजलासले कानुनबमोजिम सो रकम नेपाल भित्र्याइएको हो होइन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहेकाले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कमा रहेको विवादित रकम पूर्ववत् अवस्थामा राख्न आदेश दिएको हो । फैसलामा अजेयराज सुमार्गीकै नाममा विदेशबाट रकम पठाएको र नेपालमा सुमार्गीकै कम्पनी मुक्तिश्री सिमेन्टको नाममा आएको हुँदा राष्ट्र बैङ्कले शङ्कास्पद भनेकाले अनुसन्धान जारी हुने भएकाले रकम यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको भएपनि रकम नरोक्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
तर राणा र भट्टराईको संयुक्त इजलासले रकम कानुनबमोजिम छ भन्ने आधार नदेखिएकाले पछि फैसला भएबमोजिम हुने गरी जोशीले दिएको आदेश खारेज गर्दै अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो ।
विदेशी लगानी भनिएको ६ लाख ९९ हजार ९८९ अमेरिकी डलर कम्पनीले झिक्न नपाएपछि परमादेशको माग गर्दै अदालतमा मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रालिका तर्फबाट अधिकारप्राप्त लोकबहादुर अधिकारीले निवेदन दिएका थिए ।
दुवै पक्षको छलफलका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कमा प्राप्त रकम पठाउने व्यक्तिको नाम अजेयराज सुमार्गी पराजुली र प्राप्त गर्नेको नाम मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालि भन्ने देखिएको हुँदा एकै व्यक्तिले निजसँग सम्बन्धित कम्पनीले प्राप्त गर्ने गरी विदेशबाट ऋण लगानी भनिएको रकम पठाएको हुँदा उक्त कारोबार शङ्कास्पद रहेको दाबी गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अदालतले सम्बद्ध निकायहरुबाट हालसम्म यस विषयमा के कारबाही भएको छ र कानुनद्वारा सुम्पिएको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले के कसरी निर्वाह गरेको छ, त्यो हालसम्म स्पष्ट हुन नसकेको बताएको छ ।
अब के हुन्छ ?
व्यापारी अजेय सुमार्गी पराजुलीले २०७५ पौष १० गते सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर रकम चाहिँ नरोक्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । यसैको जगमा सुमार्गीले करिब ८४ करोड नेपाली रुपैयाँ आफ्नो खातामा हालिसकेका छन् ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कको खातामा रहेको सो रकम राष्ट्र बैङ्कबाट खाता सञ्चालनको अनुमति पाएपछि सुमार्गीले निकालेका थिए । अब सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैङ्कले पुनः उनको खातामा रहेको सो रकम रोक्का राख्नुपर्नेछ । तर, सुमार्गीले पैसा फिर्ता गर्छन् कि गर्दैनन् ?, नगरेमा कस्तो कानुन आकर्षित हुन्छ ? त्यो भने अन्योल छ ।
जोशीको फैसलामा राणाको कैंची
प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले एकल इजलासबाट भएको आदेशलाई कानुनविपरीत भनेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७५÷९÷१० मा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कानुन, न्याय र यस अदालतले अनुसरण गर्दै आएको आम प्रक्रियासमेतको रोहबरमा मिलेको नदेखिँदा उक्त आदेशलाई निरन्तरता पाउन मिलेन ।’
अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि विपक्षीलाई झिकाउने तर, सोपूर्व नै रकम भुक्तानी दिनु दिलाउनु र सोसम्बन्धी खाता सञ्चालनमा अर्को आदेश नभएसम्म कुनै अवरोध नगर्न नगराउने भन्ने आदेशले न्यायिक मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्न नसकिने आदेशमा उल्लेख छ ।
