नेपालमा उत्पादन सम्भव हुने वस्तु उत्पादनका लागि सरकारले ठूलो सहुलियत दिनेछ । खासगरी कृषिजन्य वस्तुको आयात डरलाग्दो तरिकाबाट भइरहेको र सोही आयातलाई रोक्न नेपालमा उत्पादन बढाउन विशेष सुविधा दिन लागेको हो ।
काठमाडौं : चुलिँदो व्यापार घाटाप्रति चिन्तित अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यापार घाटा कम गर्न चार रणनीति अपनाएर अघि बढ्ने भएका छन् । निर्यातको तुलनामा आयात निरन्तर उकालो लागेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय क्षेत्र हस्तक्षेप, भन्सार वृद्धि, अन्तःशुल्क वृद्धि र नेपालमा उत्पादन सम्भव हुने वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने भएका हुन् । अहिले अर्थले नेपालमा उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैङ्कमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्दै आएको अनुत्पादक क्षेत्रमाथिको लोनमा कडाइ गर्नेछन् । त्यसका लागि अहिले अर्थ मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले व्यापार घाटा कम गर्न विभिन्न रणनीति बनाएर अघि बढ्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिले विभिन्न चार ओटा उपायमाथि छलफल भइरहेको छ ।’
खतिवडाले सबैभन्दा पहिले बैङ्कले उपलब्ध गराएको लोनमाथि निगरानी राख्ने भएका छन् । ‘बैङ्कहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कति लोन दिएका छन्, घरजग्गामा कति लोन दिएका छन्, विलासी वस्तु खरिदका लागि कति लोन दिएका छन्, बैङ्कसँग त्यसको ‘डिटेल रिपोर्ट’ माग्ने तयारीमा छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘बैङ्कले रिपोर्ट उपलब्ध गराएपछि त्यसैका आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्नेछन् ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले केही दिनअघि बैङ्कहरु ‘सर्ट ट्रम’ लोन प्रवाहमा मात्रै उत्साहित हुँदा व्यापार घाटा बढेको र उत्पादनमूलक क्षेत्र निराशाजनक बन्दै गएको बताएका थिए । अहिले अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यही भएर बैङ्कमाथि निगरानी बढाएका हुन् ।
गाडी, सुन, तथा विलासी वस्तु (टेलिभिजन, मोबाइललगायत) मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो मात्रामा लगानी गरेका छन् । त्यो क्षेत्रमा हुने लोन प्रवाहमा कडाइ हुनेछ । ‘सरकारले तत्काल गर्न सक्ने काम तत्काल हुन्छ । आर्थिक विधेयकबाट गर्नुपर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याउँछौं,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘शुल्क बढाउने र घटाउने काम आर्थिक विधेयकबाट मात्रै सम्भव हुने र सोही समयसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी अन्य काम गर्न सरकारले बजेट कुर्नुपर्दैन ।’
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले नेपालमा उत्पादन सम्भव भएका तर अहिले ती वस्तु विदेशबाट आइरहेकालाई पनि कडाइ गर्ने भएको हो । ‘जुन वस्तु नेपालमा सम्भव छ, ती वस्तुको आयातमा कडाइ हुन्छ । भन्सार बढाएर कडाइ गर्न मिलेसम्म भन्सारमै कडाइ हुन्छ । डब्ल्यूटीओका कारण भन्सार बढाउन नमिल्ने वस्तुलाई अन्तःशुल्क बढाएर कडाइ गर्ने अर्थको तयारी छ ।
नेपालमा उत्पादन सम्भव हुने वस्तु उत्पादनका लागि सरकारले ठूलो सहुलियत दिनेछ । खासगरी कृषिजन्य वस्तुको आयात डरलाग्दो तरिकाबाट भइरहेको र सोही आयातलाई रोक्न नेपालमा उत्पादन बढाउन विशेष सुविधा दिन लागेको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारले कुनकुन क्षेत्रमा केकति सुविधा दिने हो, त्यसको यकिन हुनुपर्ने बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले ल्याउन लागेको व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो हो,’ उनले भने, ‘यसलाई जतिसक्दो छिटो अघि बढाउनुपर्छ ।’
अहिले कृषिजन्य वस्तुको आयात बढिरहेको छ । त्यो आयात मात्रै कम गर्न सकियो भने पनि व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने मुरारका बताउँछन् । ‘सरकारले सुविधा दिने हो भने धेरैजसो कृषि उत्पादन भारतबाट आयात गर्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘नेपाली उत्पादन आयातितभन्दा महँगो भएकाले किसानले उत्पादन गर्न छाडेका हुन् । तर सरकारले आयातमा कडाइ र उत्पादकलाई थप सहुलियत दिने हो भने नयाँनयाँ उद्योग स्थापना हुन्छन् ।’
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कृषिक्षेत्रमा व्यावसायिक घरनालाई प्रवेश गराउने गरी काम सुरु गरेका छन् । नेपालमा ठूला व्यावसायिक घरानालाई कृषि क्षेत्रमा ल्याउने, बरु आवश्यक सुविधा दिने योजनामा उनी छन् ।
सबैभन्दा पहिला बैङ्कहरुको दादागिरी अन्त्य गर्नुपर्नेमा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले जोड दिए । ‘बैङ्कहरु ट्रेडिङ गर्नेलाई पर्याप्त मात्रामा लोन दिने, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई लोन दिन आनाकानी गर्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले सबैभन्दा पहिला त्यो क्षेत्रमा आक्रमण गर्नु आवश्यक छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पाँच महिनामा कुल वस्तु आयात ३४.२ प्रतिशतले बढेर रु. ६ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारतबाट ३१.७ प्रतिशत, चीनबाट ४७.७ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट ३३.७ प्रतिशतले आयात बढेको छ । वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन तथा पार्ट्स, हवाईजहाज तथा पार्टपुर्जा, एमएस बिलेट, अन्य उपकरण तथा पार्टपुर्जा, तरकारी, फलफूल तथा चामललगायतका वस्तुको आयात बढेको छ । दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टपुर्जा, कच्चा भटमासको तेल, सिमेन्ट, स्वास्थ्य उपकरण तथा औजारलगायत वस्तुहरुको आयात घटेको छ ।
