गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार समयमा काम नसक्ने ठेकेदारको नेतृत्व गर्दै केही ठेकेदारले गहृमन्त्रीलाई प्रभावमा पार्न निकै कोसिस गरे । ती अधिकारीका अनुसार गृहमन्त्रीले ती ठेकेदारको सुनुवाइ नगरी कारबाहीको पाटोमा गएपछि कारबाहीको सिफारिसमा परेका ठेकेदार भौतिक पूर्वाधार तथा यातयातमन्त्री रघुवीर महासेठकहाँ पुगे ।
काठमाडौं : जेठ २३ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृह मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी समयमै काम नसक्ने ठेकेदार र निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । त्यसलगत्तै गृहमन्त्री थापाले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका मेयरलाई बोलाएर तोकिएको र सम्झौताअनुसार समयमा काम नगर्ने ठेकेदार तथा निर्माण कम्पनीको सूची बनाएर कारबाही गर्न निर्देशन दिए ।
देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचारै गरी समयमा काम नसक्ने निर्माण कम्पनी र ठेकेदारको विवरण सङ्कलन गर्न उनले निर्देशन दिए । गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि काठमाडौं उपत्यका ५ सयभन्दा बढी विकास निर्माणका काम समयमा नसक्ने ठेकेदार तथा कम्पनीको नाम गृहमा पुग्यो । देशभर ४ हजारभन्दा बढी निर्माण कम्पनीले तोकेको समयमा काम पूरा नगरेको विवरण गृहमा बुझाए ।
त्यति बेला गृहमन्त्री थापाले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने ठेकेदार ठूलै नेता भए पनि नछाड्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए । राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पुष्पकमल दाहालकै घरधनी ठेकेदार भए पनि नछाड्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिए ।
त्यसपछि विभिन्न जिल्लामा विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीबारे अध्ययन सुरु भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले पृथ्वी राजमार्गको गगनगौंडादेखि लेखनाथसम्मको १४ सय मिटर सडक समयमै सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार सुरेन्द्र बस्नेतलाई पक्राउ गर्यो । गएको असारमै काम सक्ने सर्तमा बस्नेतले २ करोड ४४ लाखको ठेक्का पाएको भए पनि अझै पूरा नभएपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
त्यसैगरी १ नम्बर प्रदेशको सुनसरीमा समयमा काम नसक्ने दुई दर्जनभन्दा बढी ठेकेदार कारबाहीको सूचीमा परे ।
रमन जेभी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, रौता आरके जेभी, कावा निर्माण सेवा, सञ्जीवनी एचएम बिल्डर्स, झोपु निर्माण, मैनबत्ती इन्डस्ट्रिज प्रालि, भूमि ओम पञ्चकन्या, साह निर्माण सेवा, निसान श्याम जेभी, जयबाबा बिटी सराजुद्दिन, टौदह, एचएम बिल्डर्स लगायत निर्माण कम्पनीले सयममै काम नसकेको भेटियो ।
त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले पनि जिल्लामा समयमा सम्पन्न नगर्ने सडक, पुल, सिँचाइ गरी ३८ वटा आयोजनामध्ये १० वटा आयोजनाका ठेकेदारले आधा पनि काम पनि नगरेको तथ्यांक भेट्टायो । र तिनीहरुलाई पनि कारबाहीको सूचीमा राख्यो । तोकिएको सयममा काम नसक्ने पृथ्वी निर्माण सेवा, काष्ठमण्डप कन्स्ट्रक्सन प्रालि, त्रिशूल कन्स्ट्रक्सन, इको इन्जिनियरिङ, इभा इन लाइट कन्स्ट्रक्सन, नेपाल तराई निर्माण तथा डिप ट्युबवेल, किसानमुक्ति डिप ट्युबवेल, चित्रसारी डिप ट्युबवेलले समयमै काम नसेको भन्दै उनीहरुलाई काराबाहीको तयारी गरेको थियो ।
देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समयमा काम नसक्ने ठेकेदार र निर्माण कम्पनीको सूची नै तयार पारी कारबाहीको तयारी गरेपछि निर्माण व्यवसायी नेताको घरदैलोदेखि शक्ति केन्द्र धाउन थाले ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार समयमा काम नसक्ने ठेकेदारको नेतृत्व गर्दै केही ठेकेदारले गहृमन्त्रीलाई प्रभावमा पार्न निकै कोसिस गरे । ती अधिकारीका अनुसार गृहमन्त्रीले ती ठेकेदारको सुनुवाइ नगरी कारबाहीको पाटोमा गएपछि कारबाहीको सिफारिसमा परेका ठेकेदार भौतिक पूर्वाधार तथा यातयातमन्त्री रघुवीर महासेठकहाँ पुगे ।
ठेकेदारको पक्षमा उभिँदै मन्त्री महासेठले पनि ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने गृहको कार्यक्षेत्र नभएको भन्दै ठेकेदारलाई नआत्तिन आश्वासन दिए । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले पनि गृहको पक्षमा बोलेनन् । त्यसपछि भने समयमा काम नसक्ने ठेकेदारको हाबी भयो । र फेरि विकास निर्माणका काम अलपत्र पर्न थाले ।
भौतिक योजना मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘गृहले काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही थालेपछि राखिएका काम धमाधन सुरु भएका थिए, मन्त्रीज्यूलाई प्रभावमा पारेर होला, कामचोर ठेकेदारले भनेको जस्तै गरी मन्त्रीज्यूले छाडा छोडिदिनुभयो, अनि समस्या फेरि उस्तै भयो ।’
ती अधिकारीका अनुसार गृहले कारबाहीको सिफारिस गरेका ठेकेदार मन्त्रीनिकट छन् । अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको एक अध्ययनले पनि विकास निर्माणका काम तोकिएको सयमा सम्पन्न नभएको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ ।
भ्रष्टाचार र विकास निर्माणमा बदमासी गरे कारबाही गर्ने भन्दै सार्वजानिक कार्यक्रममा बोल्दै आएका प्रधानमन्त्रीले पनि समयमा काम नसक्ने ठेकेदारका पक्षमा उभिँदा गृह मन्त्रालय अप्ठ्यारोमा परेको गृहकै अधिकारी बताउँछन् ।
गृहका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले भनेको कुराले गृहलाई खासै वास्ता थिएन, गलत काम गर्ने र राज्यलाई हानि पुर्याउनेलाई कारबाही गर्ने गृहको अडान उत्तम थियो । तर त्यसमा प्रधानमन्त्रीसमेत केही बोल्नुभएन । अनि गृहले के गरोस् ?’
