राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजना मस्यौदाको खाकामा उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.८ प्रतिशतबाट बढाएर २०.७ प्रतिशत पुर्याइने उल्लेख छ ।
काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान निरन्तर ओरालो लागिरहेका बेला सरकारले यसको योगदान बढाउने गरी खाका तयार पारेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजना मस्यौदाको खाकामा उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.८ प्रतिशतबाट बढाएर २०.७ प्रतिशत पुर्याइने उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा अर्थतन्त्रमा १४.८ योगदान उद्योग क्षेत्रको छ । पाँच वर्षपछि अर्थात आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २० प्रतिशत पुर्याउने गरी काम अघि बढाइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव खोमराज कोइरालाले जानकारी दिए ।
‘अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेको उद्योग हो,’ उनले भने, ‘उद्योगको उत्पादन लागत एकदमै कम भएको र त्यसैका कारण आयात बढेको छ । अब सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाइने छ ।’
त्यसैगरी पाँच वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटाइने छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.६ प्रतिशत छ । यसलाई घटाएर आगामी पाँच वर्षमा २१.९ प्रतिशतमा झारिने खाका तयार पारिएको छ । निर्वाहमा आधारित कृषिलाई विस्तारै प्रविधिको विकाससँगै औद्योगिकीकरणमा लैजाने तयारी सरकारको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्ने अनुमान सरकारको छ ।
सेवामूलक क्षेत्रको योगदानलाई स्थिर राखिने भएको छ । अहिले ५७.६ प्रतिशत रहेको सेवा मुलक क्षेत्रलाई आगामी पाँच वर्षसम्म ५७.४ प्रतिशतमा सीमित गरिने छ ।
उल्लिखित प्रगति हासिल गर्न ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिने आधारपत्रमा उल्लेख छ । योजना आयोगले कुन क्षेत्रबाट कति लगानी हुने भन्ने पनि प्रस्ट पारेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३६ खर्ब ७४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो कुल लगानीको ३७.६ प्रतिशत हो ।
त्यसैगरी, निजी क्षेत्रबाट ५३ खर्ब ८३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी गरिने छ । यो भनेको कुल लगानीको ५८.१ प्रतिशत हो । सहकारी क्षेत्रबाट ४ खर्ब १९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लगानी गरिने छ । यो रकम कुल लगानीको ४.३ प्रतिशत हो ।
कृषि क्षेत्रको औसत आर्थिक वृद्धि ५.१ प्रतिशत छ भने अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा २७.६ प्रतिशत छ । पन्ध्रौं योजनाको अन्तिम वर्षमा २२.१ प्रतिशतमा झारिने छ ।
उद्योग क्षेत्रको औसत आर्थिक वृद्धि १५.७ प्रतिशत छ र क्षेत्रगत योगदान ५.४ प्रतिशत छ । पन्ध्रौ वर्षको अन्तिममा २०.३ प्रतिशत पुर्याइने लक्ष्य सरकारको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको ६.७ प्रतिशत, विद्युत् ग्यास तथा पानीको योगदान ३.३ प्रतिशत तथा निर्माण क्षेत्रको योगदान ९.५ प्रतिशत पुर्याइने छ ।
योजना आयोगले तयार पारेको खाकामा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य र लगानीको अनुमानसमेत गरेको छ । सरकारले पाँच वर्षको अन्तिम वर्ष न्यूनतम ९.४ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य लिएको छ ।
क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा न्यूनतम पनि कृषि क्षेत्रमा ७ खर्ब ७० अर्ब १५ करोड, उद्योगमा ३१ खर्ब, ४८ अर्ब ३२ करोड तथा सेवा क्षेत्रमा ४९ खर्ब ३४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
त्यसैगरी अधिकतम १०.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको छ । पन्ध्रौं योजनाको सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिने लगानीको अनुमानसमेत गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा अधिकतम ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिने छ भने न्यूनतम ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिने छ । त्यसैगरी, २०७७/०७८ मा ६ खर्ब ३६ अर्ब देखि न्यूनतम ५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिने छ ।
२०७८/०६९ मा ७ खर्ब १९ अर्बदेखि न्यूनतम ६ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । २०७९/८० मा ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँदेखि ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिने प्रक्षेपण गरिएको छ । २०८०/०८१ मा ९ खर्ब ३९ अर्बदेखि न्यूनतम ८ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
