१५ दिन भित्र लाइसेन्स उपलब्ध गराउन्, तीन महिनाभित्र जग्गा प्राप्तिको काम सक्ने र बाँकी समयमा पीपीए, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत सम्पूर्ण काम सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । इथोपियन मोडलमा नगएसम्म देशमा जलविद्युत्को द्रूतगतिमा विकास सम्भवन नभएको उनको भनाइ छ ।
सात खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको जलविद्युत् क्षेत्र समस्यै समस्याको चपेटामा परेको छ । निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर तीन हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहे पनि समस्याबाट मुक्त हुन नसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले जानकारी दिए ।
इप्पानका सदस्यले मात्रै चार सय मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिहरे पनि विभिन्न समस्याका कारण लगानी जोखिममा पर्दै गएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वस्तुगत परिषद्लाई इप्पानले समस्यै समस्याको प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । वस्तुगत परिषद्का सभापति उमेशलाल श्रेष्ठ, उपसभापति सुमित केडियालगायतका पदाधिकारीलाई समस्याको बारेमा लेखेरै बुझाएका छन् ।
इप्पानले समस्या मात्रै हैन समाधानका उपाय समेत लेखेर परिषद्लाई बुझाएको छ ।
गुरागाईका अनुसार नेपाल भारत सन्धिमा भएको व्यवस्थाका कारण नेपाल भारत प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध भएको छ । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीमा निर्मित जलविद्युत् आयोजनाको पावर पर्चेचिङ एग्रिमेन्ट (पीपीए) दरमा फरक, परियोजना तथा प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा समस्या पनि मुख्य कारक हुन् ।
त्यस्तै एक रुख बराबर २५ विरुवा रोप्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको समस्या पनि छँदैछ । तर, परियोजना निर्माण अवधिका लागि अस्थायी रुपमा वरिपरीको पाँच हेक्टर जग्गा समेत लिनुपर्ने र सोही पाँच हेक्टर बराबर जमिन अर्को ठाउँमा सट्टा भर्ना गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था, स्थानीय समस्या, जग्गाको हदबन्दी, ७५ रोपनी मात्रै जग्गा पाउनेलगायतका समस्याबाट आयोजना ग्रसित बनेका छन् ।
इप्पानका अध्यक्ष गुरागाईले स्थानीय तह तथा नीतिगत तहमा सुधार नगरेसम्म जलविद्युत् क्षेत्रले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने बताए । ‘हरेक ठाउँमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘यसलाई समाधान गर्न सम्बध निकायले आवश्यक पहल चाल्नुपर्छ ।’
स्थानीय तहमा पनि जनप्रनिधि आइसकेका छन् । उनीहरु उत्तरदायी भएर स्थानीय तहमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, नेपाल–भारतबीचको समस्यालाई मन्त्रालयतहबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कतिपय समस्या नीतिगत रुपमा पनि देखिएका छन् । ती समस्यालाई नीतिगत तहबाटै समाधान गर्न इप्पानले सुझाएको छ ।
ऊर्जाविज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले सरकारले एउटा फ्रेमवर्क बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए । सरकारले एक सय मेगावाटसम्मका परियोजनाको सम्पूर्ण काम एकवर्ष भित्र सक्ने गरी फ्रेमवर्क बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
१५ दिन भित्र लाइसेन्स उपलब्ध गराउन्, तीन महिनाभित्र जग्गा प्राप्तिको काम सक्ने र बाँकी समयमा पीपीए, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत सम्पूर्ण काम सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । इथोपियन मोडलमा नगएसम्म देशमा जलविद्युत्को द्रूतगतिमा विकास सम्भवन नभएको उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रबाट हाल ४ सय किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिरहेको इपपानले बताएको छ । त्यसैगरी, एक हजार २ सय किलोमिटर सडक निजी क्षेत्रले बनाएको छ । एक हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेको छ । इप्पानका अनुसार आगामी चार वर्षभित्र तीन हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुने छ ।
