प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता तिर्न ६१ औं पटक ताकेता गरिसकेको छ । तर, सेवा प्रदायक कम्पनीले शक्तिको आडमा बक्यौता तिर्न अटेर गरेपछि सार्वजनिक सूचना निकालेर स्पष्टीकरण सोध्ने भएको हो । प्राधिकरणले ३५ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ ।
काठमाडौं । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले बक्यौता रकम तिर्न अटेर गरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता तिर्न ६१ औं पटक ताकेता गरिसकेको छ । तर, सेवा प्रदायक कम्पनीले शक्तिको आडमा बक्यौता तिर्न अटेर गरेपछि सार्वजनिक सूचना निकालेर स्पष्टीकरण सोध्ने भएको हो । प्राधिकरणले ३५ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ ।
‘बक्यौता तिर्ने म्याद गत फागुन ३० गते सकिएको छ, सो अवधिभित्र कसैले पनि बक्यौता तिरेनन्,’ प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अब सेवा प्रदायक कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्छौं ।’
सेवा प्रदायकहरुको राजनीतिक पहुँच माथिसम्म रहेकाले उनीहरुले बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेका हुन् । कानुनले तोकेको रकम तिर्न सरकारले निरन्तर दबाब दिए पनि उनीहरुले कुनै चासो नदिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘आपूm मनग्गे कमाउने, तर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । तर, सरकारले उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम जसरी पनि उठाउँछ,’ एक अधिकारीले भने ।
प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष खनालले लाइसेन्स खारेज गर्नुपूर्व स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । त्यही भएर प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्नुपूर्व स्पष्टीकरण सोध्न लागेको उनको भनाइ छ ।
स्पष्टीकरण सोध्दा पनि चित्त बुझ्दो जवाफ नआए उनीहरुको लाइसेन्स खारेज हुने खनालले जानकारी दिए । प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने सेवा प्रदायकलाई कालो सूचीमा राख्ने र फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने यसअघि नै बताइसकेको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष खनालका अनुसार केही कम्पनीले बक्यौता तिर्नका लागि समय माग गरेका छन् । ‘तर, उनीहरुले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि बक्यौता तिरेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा समय थप्ने कार्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘आधा मात्रै बक्यौता तिरेको भए पनि त्यसबारेमा सोच्न सकिन्थ्यो ।’
कार्यवाहक अध्यक्ष खनालले केही कम्पनीले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको समय माग गरेका छन् । केही कम्पनीले पुँजी वृद्धि गरेपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता तिर्ने बताएको उनको भनाइ छ ।
स्मार्ट, यूटीएल र नेपाल स्याटेलाइटलगायत सेवा प्रदायककाे ३ अर्ब 13 करोड रूपैयाँ बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ ।
सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, कुल आयको चार प्रतिशतले हुने रोयल्टी रकम थप दस्तुरसहित, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (जरिवानासहित), नवीकरण दस्तुर, किस्ता तथा जरिवानालगायत शीर्षकमा प्राधिकरणलाई रकम बुझाउनु पर्नेछ ।
यस्तै संसदको अर्थ समितिले टेलिकम सेवा प्रदायकबाट शुल्क असुल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
