सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको दिन जरिवाना तथा ब्याज गरी ६१ अर्ब रुपैयाँ कर दायित्व थियो । अहिले यस अवधिको ब्याज जोडिँदा ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक धनिराम शर्माले बताए ।
काठमाडौं । लम्बिँदो अदालती प्रक्रियाका कारण एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दायित्व बढ्दै गएको छ, र सुरुमा ३५ अर्ब तिर्नुपर्ने देखिएको कर दायित्व अहिले बढेर ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार ६१ अर्ब रुपैयाँमा अहिलेसम्मको ब्याज जोड्दा ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । यो दायित्व टेलियासोनेराको हो । टेलियासोनेराले आफ्नो सेयर हिस्सा एक्जियटालाई बेच्दा पुँजीगत लाभकर छलेको भन्दै विवाद सुरु भएपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । सुरुमा एनसेलको लाभांश रोकिए पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमार्फत लाभांश फुकुवा भएपछि त्यतिबेला रोकिएको लाभांश एनसेलले लगिसकेको छ । तर, गत माघ अन्तिम साता एनसेललाई कर तिर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएपछि एनसेलको पुँजीगत लाभकरले चर्चा पाइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको दिन जरिवाना तथा ब्याज गरी ६१ अर्ब रुपैयाँ कर दायित्व थियो । अहिले यस अवधिको ब्याज जोडिँदा ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक धनिराम शर्माले बताए ।
‘यो हाम्रो अफिसको रेकर्डमा भएको तथ्याङ्क हो,’ उनले भने, ‘तर, अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ, एनसेलले कति रकम बुझाउनुपर्छ भन्ने ।’
उनका अनुसार सर्वोच्चले गरेको फैसलामा के उल्लेख छ, फैसलाको पूर्ण पाठ नआएकाले अहिले नै यही हुन्छ भन्ने आधार छैन । ठूला करदाता कार्यालयको रेकर्डमा देखिएको ७५ अर्ब रुपैयाँ दायित्वमा एनसेलले तिरेको १५ प्रतिशत रकम नजोडिएको उनको भनाइ छ ।
एनसेलले बीचमा २३ अर्ब रुपैयाँ तिरे पनि त्यसको दाबी टेलियासेराले नगर्दा बाँकी बक्यौता सबै देखिएको हो । टेलियाले एक्जियटाबाट लिनुपर्छ भनेर जानकारी नगराएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एक्जियटाकै नाममा पुनः कर ‘एसेस्मेन्ट’ गरेको उनको भनाइ छ । शर्माले एक्जियटाको नाममै ३५ अर्ब रुपैयाँ कर एसेस्मेन्ट गरेको हो ।
३५ अर्बको ५० प्रतिशत जरिवाना गर्दा ५२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्यो । त्यसको ब्याज जोड्दा ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । अहिले ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
जसले नाफा गर्छ उसैले पुँजीगत लाभकर तिर्ने हो
शर्माका अनुसार सिद्धान्ततः पुँजीगत लाभकर जसले नाफा गर्छ उसैले तिर्ने हो । एनसेल सेयर खरिद बिक्रीमा नाफा टेलियासेराले गरेकाले पुँजीगत लाभकर पनि उसैले तिर्नुपर्छ । ‘पुँजीगत लाभ कति भयो भन्ने कुरा बेच्नेलाई थाहा हुन्छ, किन्नेलाई जानकारी हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर बेच्नेले तिर्ने हो । कर एसेस्मेन्ट गरेर टेलियासोनेरालाई नै पठाएका हौं ।’
तर, एनसेल बेच्ने कम्पनी (टेलियासोनेरा) गइसकेकाले त्यसको स्वतः जिम्मेवारी अहिलेको कम्पनी (एक्जियटा)लाई आउँछ र उसैले तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
तर, तिर्नुपर्ने कुल रकममध्ये १५ प्रतिशत मैले (टेलियासोनेराले) तिरेको हो, अब बाँकी रकम खरिदकर्ता कम्पनी एक्जियटाबाट लिनुपर्छ भनेको भए हुन्थ्यो । त्यो पनि भनेको छैन । त्यसैले यस्तो अवस्थामा एक्जियटा नै पूर्ण जिम्मेवार हुने शर्माको कथन छ ।
एक्जियटाले किन देखाउन सकेन सेल्स पर्चेज एग्रिमेन्ट ?
टेलियासोनेराबाट कुन प्रक्रियाले एनसेल खरिद गरेको हो त्यसको ‘सेल्स पर्चेज एग्रिमेन्ट’ एक्जियटाले अहिलेसम्म पनि नदेखाएको शर्मा बताउँछन् । ‘एक्जियटाले यत्रो महत्त्वपूर्ण ‘डकुमेन्ट’ लुकाउनुका पछाडि कतै टेलियासोनेराले करको सम्पूर्ण ‘दायित्व एक्जियटाकै हुनेछ’ भनेर लेखेको छ की ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘होइन भने एक्जियटाले सेल्स पर्चेज एग्रिमेन्ट किन देखाउन मानेको छैन ?’
कर विवाद उठ्यो भने कसले व्यहोर्ने भन्ने सम्झौतामा लेखिएको हुन्छ र एनसेल प्रकरणमा पनि त्यो कुरा लेखिएको होला । सेल्स पर्चेज एग्रिमेन्टमा एक्जियटा वा टेलियासोनेरामध्ये कसै न कसैले व्यहोर्ने भनेको हुनुपर्छ । त्यो डकुमेन्ट एक्जियाटाले पेस नै गरेन । सेल्स पर्चेज एग्रिमेन्ट पेस नगर्नुको कारण के हो ?
‘सेल्स पर्चेज एग्रिमेन्टमा आजदेखि सम्पूर्ण कर दायित्व एक्जियटाको हुनेछ भनेर लेखिएको छ कि ? एक्जियटाले हाम्रो सेल्स पर्चेज एग्रिमेन्ट यो हो, यसमा कुनै पनि कर दायित्व हाम्रो होइन भनेर आएको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो । त्यो नभएपछि त एक्जियटाले नै व्यहोर्नु पर्यो नि !’ उनले भने ।
मलेसियासँग दोहोरो कर सम्झौता (डीटीए) भएकै छैन
शर्माका अनुसार मलेसियासँग अहिलेसम्म दोहोरो कर सम्झौता (डीटीए) भएकै छैन । यदि मलेसियासँग दोहोरो कर सम्झौता गरेको भए पनि आयकर तथा पुँजीगत लाभकर जुन देशमा लाभ प्राप्त भएको हो त्यही देशमा तिर्नुपर्छ र त्यसमा कुनै छुट हुँदैन ।
दोहोरो कर सम्झौता भनेको एउटै विषयमा दुवै देशमा कर नलिने भन्ने हो । आयकर र पुँजीगत लाभकर नै छुट दिने भन्ने होइन । यदि मलेसियासँग दोहोरो कर सम्झौता भएको भए पनि एनसेलको अहिलेको विषयलाई ‘कभर’ नगर्ने शर्मा बताउँछन् । दोहोरो कर भनेको दुई देशमध्ये एउटाले मात्रै कर लिने भन्ने हो । सोमबार मात्रै मलेसियाका राजदूतले मलेसियन अधिकारीहरुसँग कुराकानी गर्दा एनसेल प्रकरणमा दोहोरो कर सम्झौता र लगानी ग्यारेन्टी सम्झौतामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
‘जुन देशमा व्यवसाय गरिन्छ, त्यही देशमा आयकर तथा पुँजीगत लाभ कर तिर्ने हो । एनसेलले नेपालमा व्यवसाय गरिरहेकाले उसले आयकर तथा पुँजीगत लाभकर पनि यहीँ तिर्नुपर्छ,’ शर्माले भने ।
एनसेलले तिरेको २३ अर्ब के हुन्छ ?
पुँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व नाफा गरेका आधारमा टेलियासोनेराकै हो । पुँजीगत लाभ प्राप्त गरेको २५ प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशत (२३ अर्ब) रुपैयाँ एनसेलले बुझाइसकेको छ । थप १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र बाँकी थियो । त्यतिबेला ३५ अर्ब रुपैयाँ कुल कर तिर्नुपर्ने दायित्व एसेस्मेन्ट भएको हो ।
‘१५ प्रतिशत बुझाएपछि कम्पनीले ठूला करदाता कार्यालयमा सम्पर्क नै गरेन । हामीले सोध्ने कुरै भएन र सोधेनौं पनि,’ उनले भने, ‘हामीले एक्जियटाको नाममा पुनः कर एसेस्मेन्ट गर्यौं ।’
‘यसमा यसअघि तिरिएको २३ अर्ब रुपैयाँ घटाइएको छैन । पछि एनसेल (टेलियासोनेरा)ले ठूला करदाता कार्यालयमा सम्पर्क नगरेपछि हामी आफै जान्ने भएर कसरी जाने ?’ उनले भने । उनले अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै वास्तविकता थाहा हुने बताए ।
कसरी पुग्यो ७५ अर्ब ?
ठूला करदाता कार्यालयले एक्जियटाको नाममा पूर्ण रुपमा कर एसेस्मेन्ट गर्दा ३५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखियो । समयसीमाभित्र नतिरेपछि ५० प्रतिशत जरिवाना लाग्यो । त्यो भनेको १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । जरिवाना र तिर्नुपर्ने रकम जोड्दा ५२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्यो । त्यसमा ब्याज जोडिँदा ६१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो र पछि अदालती प्रक्रिया अझ लम्बिएकाले यस अवधिको ब्याजसमेत गर्दा अहिले ७५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्व देखिन्छ ।
अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि हिसाब किताब मिलान हुन्छ
सर्वोच्च अदालतको फैसला अहिलेसम्म आइपुगेको छैन । त्यसमा के भनिएको छ, थाहा छैन । तर, नियमानुसार त्यसमा एनसेल (टेलियासोनेरा)बाट उठाइएको रकम उठाउनुपर्ने रकममा घटाउनु भन्ने आदेश आए घट्छ, नत्र घट्दैन ।
याे पनि पढ्नुहाेस् ।
