सूर्य नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्ट्स, बर्जर पेन्ट्सलगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको भविष्य अन्योलमा परेको हो । यी कम्पनीले कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर विभिन्न वस्तु उत्पादन गरिरहेका छन् । सूर्य नेपालले अगरबत्ती, सलाई, युनिलिभर नेपालले साबुन र एसियन पेन्ट्स पेन्ट्स कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर उत्पादन गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले संसद्मा पेस गरेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन जस्ताको तस्तै स्वीकृत भए नेपालमा भएका बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको भविष्य जोखिममा पर्ने देखिएको छ ।
सरकारले मुख्य उत्पादन करार गरी उत्पादन गर्न नपाउने व्यवस्थासहित नयाँ ऐनलाई स्वीकृतिका लागि संसद्मा पठाइएको छ । ऐनमा राखिएको यही व्यवस्थाले नेपालमा भएका धेरै बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको भविष्य सकिन लागेको हो ।
सूर्य नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्ट्स, बर्जर पेन्ट्सलगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको भविष्य अन्योलमा परेको हो । यी कम्पनीले कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर विभिन्न वस्तु उत्पादन गरिरहेका छन् । सूर्य नेपालले अगरबत्ती, सलाई, युनिलिभर नेपालले साबुन र एसियन पेन्ट्स पेन्ट्स कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर उत्पादन गरिरहेका छन् ।
तर, सरकारले करार सम्झौता गरे उत्पादन गर्न निरूत्साहित बनाउने गरी कानुन बनाएर ल्याएको छ । यो कानुन लागू भएपछि कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ, बजारीकरणलगायत केही पनि काम गर्न नपाइने भएको छ ।
सूर्य नेपालका भाइस प्रेसिडेन्ट रवि केसीले सरकारले हचुवाको भरमा यस्तो कानुन ल्याएको बताए । ‘संसारभर कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ फस्टाएको छ,’ उनले भने, ‘तर, नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले के गर्न खोजेको हो, त्यो बुझ्न सकिएन ।’
हाम्रो उद्योगले विराटनगर, नेपालगन्ज, नारायणगढ र बुटवलका उद्योगसँग करार गरे सूर्य नेपालले ब्रान्डिङ तथा बजारीकरण गर्दै आएको छ । ‘गुणस्तर सूर्य नेपालको, प्रविधि सूर्य नेपालको र केही प्रतिशत लगानी पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले यो कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कानुन ल्याउनु दुःखद हो ।’
सरकारले लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रमा राखेर धमाधम ऐन कानुन ल्याइरहेको छ । सरकारले ल्याएको कानुनबाट नेपालमै भएका बहुराष्ट्रिय उद्योगको भविष्य जोखिममा पर्ने भएपछि लगानी सम्मेलन गरे पनि विदेशी लगानी कुनै हालतमा नआउने उद्योगीहरु बताउँछन् ।
सरकारले स्वदेशमा भएका बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई लखेट्ने नीति बनाएपछि अन्य विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउने सम्भावना नभएको उनीहरुको भनाइ छ । ‘लगानी सम्मेलनमा आउने लगानीकर्ता सबैभन्दा पहिला नेपालका भएका उद्योगीलाई भेट्छन्, त्यसपछि मात्रै सरकारी अधिकारीसँग भेट्ने योजना बनाएर आएका हुन्छन्,’ एक उद्योगीले भने, ‘सरकारलाई हेरेर लगानीकर्ताले लगानी गर्दैन, निजीक्षेत्रको व्याख्याअनुसार लगानी गर्ने हो । सरकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालबाट लखेट्ने अवस्था आइपछि उद्योगीले विदेशी लगानीकर्तालाई कस्तो व्याख्या गर्ने ?’
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले उद्योगी हुँ भन्ने उत्पादन अरुलाई गर्न लगाउने, तर राज्यले उद्योगलाई दिएको सुविधा लिइरहने ? त्यस्तो कार्य रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए ।
‘उद्योगको मुख्य उत्पादन जे हो, त्यो आफैंले उत्पादन गर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘अरुले उत्पादन गरेको वस्तुलाई आफू ट्रेडिङ मात्रै गरेर बस्ने ?’
यदि कोही उद्योगीले प्रविधि ल्याउँछ भने कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न सक्छ । होइन भने मुख्य उत्पादन जे हो, त्यो आफंैले उत्पादन गर्नुपर्ने अहिलेको कानुन व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।
