प्राधिकरणले कानुनविपरीत निर्णय गर्दा लिँदै नलिएको विद्युतको पनि डेडिकेटेडसरह भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर दजर्नौं उद्योगमा पठाएको पत्रले उद्योगी/व्यवसायी आतङ्कित बनेका छन् । प्राधिकरणले देशभित्र चलिरहेका ठूला उद्योगलाई डेडिकेटेडसरह विद्युत् महसुल तिर्न पत्राचार गरेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याएर देश समृद्ध बनाउने सपना बोकेर हिँडिरहेको छ । समृद्धिको सपना साकार पार्न यही चैत १५ र १६ गते सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ ।
नेपालमा लगानीको वातावरण सुध्रिएको, सुरक्षाको वातावरण बनेको र नीतिगत स्थिरता आएको सन्देश विश्वभर फैलाउन लगानी सम्मेलन गर्न लागिए पनि देशभित्रै चलिरहेका उद्योग धराशायी बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहोरात्र खटिरहेको छ ।
प्राधिकरणले कानुनविपरीत निर्णय गर्दा लिँदै नलिएको विद्युतको पनि डेडिकेटेडसरह भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर दजर्नौं उद्योगमा पठाएको पत्रले उद्योगी/व्यवसायी आतङ्कित बनेका छन् । प्राधिकरणले देशभित्र चलिरहेका ठूला उद्योगलाई डेडिकेटेडसरह विद्युत् महसुल तिर्न पत्राचार गरेको छ ।
उद्योगीले डेडिकेटेड सुविधा माग गरेका पनि छैनन् । र, प्राधिकरणले त्यो सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छैन । तर, प्राधिकरणले डेडिकेटेडसरह भुक्तानी तिर्नुपर्छ भनेर उद्योग/उद्योगमा पत्र पठाएको छ ।
‘हामीले के आधारले तिर्ने ? न मागेको छ, न प्राधिकरणले मेरो उद्योग (जगदम्बा सेन्थेटिक, सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिल)लाई डेडिकेटेड सुविधा दिनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छ,’ सौरभ समूहका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यस्तो अत्याचार पनि हुन्छ ? अहिले प्राधिकरणले तत्काल दोब्बर शुल्क नतिरे उद्योगमा लाइन काट्ने भनेर धम्की दिन थालेको छ ।’
‘आफै कानुनविपरीत गएर काम गर्ने अनि उद्योगको लाइन काट्छु भन्ने कहाँसम्मको दादागिरी हो,’ न्यौपानेले आक्रोश पोखे, ‘प्राधिकरणले आफ्नो गल्ती नसच्याउने हो भने, नेपालमा धेरै उद्योग बन्द हुन्छन् ।’
प्राधिकरणले यतिसम्म लापरबाही गरेको छ कि सँगै भएको उद्योगलाई डेडिकेटेडसरह भुक्तानी तिर्नू भनेर पत्र आएको छैन । तर, त्यही लाइन प्रयोग गरेको, उत्ति नै समय विद्युत् पाएको उद्योगलाई दोब्बर शुल्क तिर्नुपर्छ भनेर पत्राचार गरेको उनको भनाइ छ ।
‘प्राधिकरणले मन लागेका बेला त्यही लाइनलाई ट्रङ्क बनाएको छ, मनलाग्दा ट्रङ्कबाट हटाएको छ,’ उनले भने ‘जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ ?’ ‘ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गर्दा दोब्बर शुल्क लाग्छ भनेर लाइन जोड्दै किन जानकारी नगराएको ?’ न्यौपानेले रोष प्रकट गर्दै भने, ‘उद्योगीले सरकारसँग विद्युत् माग गरेकै बेला शुल्कको बारेमा प्राधिकरणले जानकारी गराउनुपर्छ कि पर्दैन ?’
एकातिर सरकार वातावरण बनाउन अहोरात्र खटिरहेको छ भने, अर्को सरकारी निकाय लगानीको वातावरण बिग्रार्न लागिपरेको छ । देशभित्र रहेका उद्योगले राम्रोसँग काम गर्न पाए, नीतिगत स्थिरता आयो भने लगानीकर्ता स्वतः लगानी बढाउँछन् । तर, प्राधिकरणले कानुनविपरीत लिँदै नलिएको सुविधाको पनि पैसा तिर्नू भनेर पत्र पठाएको छ ।
प्राधिकरणले कानुनको अध्ययनसमेत नगरी उद्योगीलाई यसरी आतङ्कित बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी कसरी नेपाल आउँछ ? सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर ठूलो रकम भित्र्याउने दाउमा लागे पनि सरकारी संयन्त्रहरु लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउन लागेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले डेडिकेटेड सुविधा लिएकाले जुनसुकै हालतमा सरकारलाई बक्यौता तिर्नुपर्ने बताए । ‘डेडिकेटेड सुविधै नलिएका उद्योगीलाई कसरी डेडिकेटेडसरह भुक्तानी गर्नू भनेर पत्र गयो, म बुझ्छु,’ उनले भने, ‘जसले सुविधै लिएको छैन उसले बिनाआधार डेडिकेटेडसरह भुक्तानी तिर्ने कुरै हुँदैन ।’
