नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताले बेला बेलामा वैदेशिक लगानीको प्रतिफल लैजाँदा समस्या भएको गुनासा हुने गरे पनि लगानी सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताले भने लगानीको प्रतिफल लैजान कुनै समस्या नभएको भनेर नेपालमा लगानी गर्दा पछुताउनु नपर्ने निष्कर्ष सुनाएका छन् ।
काठमाडौं । लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य मुलुकका रुपमा स्थापित गराउन सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र निजी क्षेत्र एक जुट भएर लागेका छन् । सरकारले आयोजना गरेको ‘लगानी सम्मेलन २०१९’ लाई सम्बोधन गर्दै सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय र कुटनीतिक क्षेत्रलेसमेत एउटै स्वरमा नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त थलो भएको बताउन चुकेनन् ।
आन्तरिक रुपमा हरेकका आ–आफ्नै समस्या र गुनासा भए पनि देशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न देशबासी एकै ठाउँमा उभिएको सन्देश लगानी सम्मेलनले दिएको छ ।
विभिन्न ४० भन्दा बढी देशबाट सहभागी हुन आएका ६ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताका बीचमा सरकार, प्रतिपक्ष र निजी क्षेत्रले एउटै मञ्चबाट र एकै स्वरमा नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेका छन् । त्यसलाई दातृ निकाय, कुटनीतिक नियोग र विगतमा नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताले पनि साथ दिएका छन् । बेला बेलामा वैदेशिक लगानीको प्रतिफल लैजाँदा समस्या भएको गुनासा हुने गरे पनि लगानी सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताले भने लगानीको प्रतिफल लैजान कुनै समस्या नभएको भनेर नेपालमा लगानी गर्दा पछुताउनु नपर्ने निष्कर्ष सुनाएका छन् ।
सम्मेलनको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैदेशिक लगानीको सुरक्षा गर्ने र लगानीको प्रतिफल लैजाने ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने भनेर विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका हिसाबले अपूर्व अवसरका रुपमा रहेको बताए । ‘त्यसका लागि सरकारले कानुनी सुधार गरेको र आवश्यक परे थप सुधारका लागि हामी तयार छौं,’ उनले भने, ‘लगानी लिएर आउनुस्, प्रतिफल लैजाने र लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारले लिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समेत सहमति जनाएको छ । ‘नेपालमा हरेक क्षेत्रमा सम्भावना छ । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, उत्पादनमूलक उद्योगलगायतका दर्जनौं क्षेत्रमा सम्भावना छ । यहाँ लगानी गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीले एक हजार प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको उदाहरण हामीसँग छ । कसले भन्छ नेपाल लगानीयोग्य मुलुक होइन ?,’ प्रतिपक्ष दलका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने, ‘नेपालमा अहिलेसम्म केही भएकै छैन, त्यही भएर अथाह सम्भावना भएको हो । आउनुस्, लगानी गर्नुस्, सरकारले तपाईंको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ ।’
अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा शून्य दशमलव ४ प्रतिशत योगदान वैदेशिक लगानीको छ । छिमेकी मुलुक भारत, बङ्गलादेश, म्यानमारलगायतका देशको तुलनामा नेपालमा एकदमै कम विदेशी लगानी आएको अवस्था छ ।
नेपालबारे गलत प्रचार भएका कारण पनि सोचेजति लगानी आउन नसकेको पूर्वअर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । ‘नेपाल उदार अर्थनीति अवलम्बन गरेको मुलुक हो,’ उनले भने, ‘ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्, नेपालमा कुनै समस्या छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि धेरै वर्षपछि मुलुकमा स्थायी सरकार बनेको र लगानी भित्र्याउन जस्तोसुकै काम गर्न पनि तयार रहेको बताए । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ सरकारको नारा हो, त्यसलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्र वा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी नगरी सरकारको त्यो सपना साकार हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सरकारले लिएको सपना साकार बनाउन पनि वैदेशिक लगानी चाहिन्छ, त्यही भएर लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने सुविधा दिन यो सरकार तयार छ ।’
सरकार तथा प्रतिपक्षको भनाइलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पनि साथ दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्यले वैदेशिक लगानीका युनिलिभर, सूर्य नेपाल र एनसेलको उदाहरण दिँदै नेपालका हरेक क्षेत्रमा अथाह सम्भावना भएको बताए । ‘कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, जलस्रोतलगायत हरेक क्षेत्रमा सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘अहिले देशमा लगानीको वातावरण पनि बनेको छ ।’ यद्यपि एनसेलमा पुँजीगत लाभकर विवाद कायमै छ ।
त्यसैगरी दातृ निकाय विश्व बैङ्कका दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष हर्टविग सेफरले नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रका रुपमा रुपान्तरण हुन निरन्तर प्रयास गरेको बताए । ‘विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा पर्न नेपालमा ठूलो लगानी आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा लगानी गरेर जोकोहीले फाइदा लिन सक्ने स्थिति बन्दै गएको छ ।’
नेपालबाट लगानीको प्रतिफल बाहिर लैजान समस्या छ भनिरहेका बेला नेपालमा वैदेशिक लगानी गरिरहेको सूर्य नेपालका प्रबन्ध निर्देशक अभिमन्यु कुमार पोद्दारले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । ३५ वर्षको अनुभव सेयर गर्दै उनले भने, ‘वैदेशिक लगानीको विवरण, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, लाभांश कर तिरेको प्रमाण भएमा प्रतिफल लैजान कुनै पनि प्रकारको समस्या छैन ।’ लगानी सुरक्षा र प्रतिफल लैजाने विषयमा विदेशी लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्दै उनले प्रतिफल लैजान अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा मिथक (कल्पित कथा) मात्र भएको बताए ।
सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कानुनी समस्या न्यूनीकरण गर्दै लैजाने प्रयास गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी ऐनलगायतका ऐन ल्याइसकेको छ भने अन्य केही ऐन ल्याउने तरखरमा छ । धेरै कानुनहरु सङ्घीय संसदमा विचाराधीन छन् । त्यसैगरी सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एकद्वार नीतिलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने र लगानी सम्मेलनका अवसरमा हस्ताक्षर भएका तथा त्यसपछिका आयोजनालाई दुई महिनाभित्र लगानीका लागि स्वीकृति दिने नीति अख्तियार गर्ने उद्घोष गरेको छ ।
