यदि अदातलले उद्योगीको नाममा फैसला गर्यो भने प्राधिकरणलाई टन्टै साफ । न महसुल मिनाहा गर्यो भन्ने आरोप लाग्छ न अख्तियारको फन्दामा परिन्छ । यदि अदालतले प्राधिकरणकै नाममा फैसला गर्यो भने ठूलो मात्रामा रकम उठ्छ, जसबाट प्राधिकरणलाई धेरै नाफा हुन्छ । कुलमान थप सफल हुन्छन् ।
काठमाडौं । ट्रङ्कलाइन बिजुली महसुलका विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी/व्यवसायीबीचको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । प्राधिकरणले ट्रङ्कलाइनको सुविधा लिएका उद्योगमा धमाधम डेडिकेटेडसरह महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद सतहमा आएको होे ।
‘प्राधिकरणले कानुनविपरीत विभिन्न उद्योगलाई डेडिकेटेडसरह महसुुल तिर्न पत्राचार गरेको छ । हामीले डेडिकेटड सुविधा पनि लिएका छैनौं, सुविधा मागेका पनि छैनौं, र सरकारले त्यस्तो सुविधा दिएको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी डेडिकेटेडसरह महसुल तिर्ने ?’ यो प्रश्न हो उद्योगीको ।
प्राधिकरणले बनाएको विद्युत् महसुल नियमावलीको बुँदा नम्बर ५ मा प्रस्टरुपमा लेखिएको छ– ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हाल ट्रङ्क लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडरसरह विद्युत् आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडरसरहको महसुल तिरी लिन सक्नेछन् । यस्तो सेवा लिन स्वीकृतिका लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड लाइनसरह प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।’ तर, उद्योगीले त्यस्तो सुविधाका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नै दिएका छैनन्, र सञ्चालक समितिले उद्योगको नाममा कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।
डेडिकेटेड सुविधा लिएकाले सरकारले तोकेअनुसारको महसुल तिर्नैपर्छ । उनीहरुले तिर्छु भनेर सरकारसँग बिजुली लिएका हुन् । तर, नियमित रुपमा हुने लोडसेडिङ भोगिरहेका उद्योगलाई प्राधिकरणले के आधारले डेडिकेटेडसरह महसुल लिने भन्दै पत्राचार गर्यो ? प्राधिकरणले सुविधा नलिएकासँग महँगो शुल्क लिनु हुँदैन ।
प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड सुविधा लिएका उद्योगले अहिले पनि नियमित रुपमा महसुल तिरिरहेका छन् । त्यो तिर्नुपर्छ । त्यसमा अहिलको विवाद पनि होइन । डेडिकेटेड सुविधै नलिएका उद्योगलाई डेडिकेटेडसरह महसुल तिर्न भनेपछि विवाद सिर्जना भएको हो ।
प्राधिकरणविरुद्ध अदातमा उद्योगी
प्राधिकरणले नियमविपरीत महसुल तिर्न उद्योगमा पत्राचार गरेपछि उद्योगी त्यसविरुद्ध अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । प्राधिकरणले उद्योगीलाई न्याय नगरेपछि न्यायको खोजीमा उनीहरु अदालत पुगेका हुन् । यसबीचमा केही उद्योगीले अदालतबाट शुल्क नतिर्नका लागि ‘स्टे अर्डर’समेत लिइसकेका छन् । केही उद्योगीले मुद्दा हाले पनि अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन ।
खासगरी, मुरारका अर्गनाइजेसन, शङ्कर ग्रुप, सौरभ समूहलगायतका औद्योगिक घराना अदालत पुगेका हुन् । प्राधिकरणको गलत निर्णयका कारण उद्योगीहरु बाध्य भएर अदालत गएका हुन् ।
उद्योगीविरुद्ध प्राधिकरण पनि अदालतमै
उद्योगीले अदालतबाट स्टे अर्डर लिएको केही दिनमै प्राधिकरण पनि अदालत गएको छ । अदालतले उद्योगीको पक्षमा स्टेअर्डर जारी गरेपछि प्राधिकरण सर्वोच्च अदालत गएको हो । अदालतको स्टेका विरुद्ध विद्युत् प्राधिकरण त्यसलाई उल्टाउन भ्याकेटमा गएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।
अदालतको हातमा दुवैको भविष्य
उद्योगी अदालत पुगेपछि प्राधिकरणले पनि सोही विधि अपनायो । आफू सुरक्षित हुन पनि प्राधिकरणले अदालतको बाटो रोजेको सहजै बुझिन्छ । समस्या अदालतलाई जिम्मा लगाएपछि प्राधिकरण त्यो विवादबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । यदि अदातलले उद्योगीको नाममा फैसला गर्यो भने प्राधिकरणलाई टन्टै साफ । न महसुल मिनाहा गर्यो भन्ने आरोप लाग्छ न अख्तियारको फन्दामा परिन्छ । यदि अदालतले प्राधिकरणकै नाममा फैसला गर्यो भने ठूलो मात्रामा रकम उठ्छ, जसबाट प्राधिकरणलाई धेरै नाफा हुन्छ । कुलमान थप सफल हुन्छन् । अहिले कुलमानले भनिरहेका छन्, ‘धेरै समयपछि प्राधिकरण नाफामा गयो ।’ उनले यही रकमलाई हिसाब गरेर भनेका हुन् ।
सुविधै नलिएका उद्योगमा पनि प्राधिकरणको पत्र
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अहिले सुविधै नलिएका उद्योगलाई पत्राचार गरियो भनेर विवाद भएको बताए । सुविधा लिएकाले तिरिरहेकै छन्, तिर्नुपर्छ । तर, सुविधै नलिएकाका उद्योगको विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको छ । अहिलेसम्म केही निर्णय भएको छैन्, तर यसलाई निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कुलमानको भनाइअनुसार उनको स्वेच्छाले उद्योगमा पत्र काटेको होइन भन्ने बुझिन्छ । कसैको निर्देशनमा उनले यस्तो गरेको हुन सक्छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ठाडो निर्देशन प्राधिकरणले सुविधै नलिएका उद्योगलाई पनि डेडिकेटेडसरह महसुल उठाउन बाध्य बनाएको त हैन ? प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड फिडरबाट २३१ र ट्रङ्क लाइनबाट ६७ गरी २९८ उद्योग प्रतिष्ठानबाट दोब्बर महसुल उठाउँदै आएको छ । यीमध्ये १८४ ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको महसुल दर लागू भएको छ ।
