तीनै ओटा सरकार स्वतन्त्र मात्र छैनन्, सबैले आ–आफ्नो बजेट बनाउने र आफ्ना मातहतका आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजाने हैसियत राख्छन् । तर, आफ्नो आवश्यकताअनुरुप परियोजना आँफैले राख्ने हैसियत बिर्सिएर जनप्रतिनिधिहरु योजना आयोगमा दबाब दिने गरेका छन् ।
काठमाडौं । मुलुक सङ्घीयतामा गएर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो बजेट कार्यान्वयनमा गइसके । तर, योजना पारिदिन भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोग धाउने प्रचलनमा कुनै कमी आएको छैन । योजनाको सूची बोकेर योजना आयोगमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लर्को लागेर आउने गरेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले नै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ गरी तीन तह निर्धारण गरेको छ । तीनै ओटा सरकार स्वतन्त्र मात्र छैनन्, सबैले आ–आफ्नो बजेट बनाउने र आफ्ना मातहतका आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजाने हैसियत राख्छन् । तर, आफ्नो आवश्यकताअनुरुप परियोजना आँफैले राख्ने हैसियत बिर्सिएर जनप्रतिनिधिहरु योजना आयोगमा दबाब दिने गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट तीनै तहका सरकारले पूर्णरुपमा आ–आफ्ना हिसाबले ल्याइसकेका छन् । त्यसअघिको वर्षमा प्रदेशले आंशिक बजेट ल्याएका थिए भने प्रदेश २ का स्थानीय तहले आंशिक बजेट र अन्य प्रदेशका स्थानीय तहले पूर्ण बजेट नै ल्याएका थिए । यद्यपि सबै तहले सङ्घीय संरचनाको मर्मअनुरुप चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लगेका छन् ।
विगतमा सुरुका वर्ष भएकाले यस्तो अभ्यासलाई सामान्य रुपमा लिइए पनि आ–आफ्ना बजेट बनाएर कार्यान्वयनमा लगेका निकायहरुले स–साना आयोजनाका लागि पनि सङ्घीय योजना आयोग धाउनुले कि त सबै अधिकार सङ्घले नै राखेको बुझ्नुपर्छ, होइन भने सङ्घीय सांसदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नै चासो देखाएनन् र माथिको आदेश पर्खने रणनीतिमा गए भन्ने बुझ्नुपर्छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएर आफैंले बजेट सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी पाए पनि स–साना योजना बोकेर केन्द्रमा धाउनु जनप्रतिनिधिका लागि नै लज्जाको विषय हो ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले सङ्घीय संसद्का जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तह र वडासम्मका प्रतिनिधि सबैे जना योजनाको सूची बोकेर आयोगमा आउने गरेको बताए । ‘केन्द्रमा आयोगले राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक महत्त्व बोकेका ठूला आयोजना मात्रै समावेश गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले जनप्रतिनिधिहरु गाउँपालिका वा नगरपालिकाका स–साना कार्यक्रम पारिदिनु प¥यो भनेर सूची बोकेर आउनु हुन्छ ।’
‘ठूला योजनाबाहेक सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाउने हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहका कुनै पनि कार्यक्रम केन्द्रबाट हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले यहाँ आउने जनप्रतिनिधिलाई त्यो कुरा भनेका पनि छौं, तै पनि उहाँहरु आउन छाड्नु भएको छैन ।’ जनप्रतिनिधिलाई पुरानो धङधङीले अझै छाडेको छैन । पुरानो परम्पराजस्तै गरेर योजनाको सूची लिएर आयोग पुग्ने गरेका छन् ।
सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते बजेट ल्याउने कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न अनुदान दिने भएकाले सङ्घीय बजेटपछि मात्रै प्रदेश र स्थानीय बजेट आउने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैगरी प्रदेशले पनि आफू मातहतका स्थानीय तहलाई आवश्यकता र क्षमताले भ्याएसम्म अनुदान र कार्यक्रम दिने गर्छ । त्यसैले स्थानीय तहभन्दा अघि प्रदेश बजेट ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
हाल ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा छन् । प्रदेशमा पनि योजना आयोग रहने व्यवस्था गरिएअनुरुप ६ ओटा प्रदेशमा आयोगका कार्यालय छन् । स्थानीय तहमा पनि आयोगजस्तै संरचनाका रुपमा योजना विभाग क्रियाशील छ । त्यसले स्थानीय तहमा आवश्यकता र आफ्नो क्षमताका आधारमा कार्यक्रम तथा योजना छनोट गर्ने गर्दछ ।
योजना आयोग अहिले आगामी पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रुप दिने कसरतमा छ । सरकारले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँछ ।
