केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै लक्ष्य अनुरुप आर्थिक वृद्धि नहुने स्पस्ट पारेको हो । औद्योगिक क्षेत्रको वातावरण सहज हुँदा पनि यसको वृद्धिदर भने खुम्चिएको छ । जसको असर आर्थिक वृद्धिमा समेत परेको छ । यद्यपि, यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान भने सामान्य बढेको छ ।

काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर खुम्चिएपछि आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ । यद्यपि कृषि क्षेत्रको वृद्धिमा भएको सुधारले सकारात्मक परिणाम दिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि उद्योग, निर्माण, होटल, थोक तथा खुद्रा क्षेत्रले साथ नदिँदा ६ दशमलव ८१ प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धि खुम्चिएको छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै लक्ष्य अनुरुप आर्थिक वृद्धि नहुने स्पस्ट पारेको हो । औद्योगिक क्षेत्रको वातावरण सहज हुँदा पनि यसको वृद्धिदर भने खुम्चिएको छ । जसको असर आर्थिक वृद्धिमा समेत परेको छ । यद्यपि, यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान भने सामान्य बढेको छ ।

गतवर्ष जीडीपीमा ५ दशमलव ५४ प्रतिशत योगदान रहेकामा चालू वर्षमा ५ दशमलव ५९ प्रतिशत पुगेको छ । तर, वृद्धिदर भने गत वर्ष ९ दशमलव १७ रहेकामा यस वर्ष ५ दशमलव ७८ प्रतिशत मात्रै छ ।

विगतमा औंल्याइएका औद्योगिक क्षेत्रका समस्या विद्युत् आपूर्ति, मजदुर समस्या, यातायातका समस्या (सिन्डिकेट) छैन भने सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई संरक्षण नीति लिँदा पनि वृद्धिमा भने त्यसको सकारात्मक असर देखिएन ।

त्यस्तै अवस्था अन्य क्षेत्रमा पनि छ । निर्माण, होटल, थोक तथा खुद्रा क्षेत्रको वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा कम हुँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पछ्याउन असफल भएको हो । यस आर्थिक वर्षमा निर्माण क्षेत्रले ८ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्रै वृद्धिदर छ । गत आर्थिक वर्षमा यसको वृद्धिदर १० दशमलव २ प्रतिशत थियो ।

यो वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ५ दशमलव ०२ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । गत वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ७२ प्रतिशत थियो । कृषि क्षेत्रमध्ये धानको उत्पादनले आर्थिक वृद्धिलाई प्रभावित गर्ने गर्छ । १० प्रतिशत धान उत्पादन बढ्यो भने, एक प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुन्छ । अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २६ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्ष यसको योगदान २७ दशमलव ५८ प्रतिशत थियो । सरकारले कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घटाउँदै लग्ने र औद्योगिक क्षेत्रको योगदानलाई बढाउँदै लग्ने नीति अङ्गीकार गरेको छ । सरकारको नीति अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान हालकै अवस्थामा रहने गरी छ ।

विभागका अनुसार चालू वर्ष औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १४ दशमलव ६ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने, सेवा क्षेत्रको योगदान ५७ दशमलव ८१ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

समग्रमा यो वर्ष जीडीपीको आकार (चालू मूल्यमा) सवा ४ खर्बले बढेर ३४ खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष ३० खर्ब ३१ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो । अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि वृद्धि भएको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी गत वर्ष ९ सय ९८ अमेरिकी डलर रहेकामा चालू वर्ष एक हजार ३४ डलर पुगेको विभागको अनुमान छ ।

यो वर्ष बचतदरमा वृद्धि भएको छ । यो वर्ष उपभोगको हिस्सा घटेर बचतको हिस्सा बढेको छ । चालू वर्ष बचतदर २० दशमलव ४८ प्रतिशत छ भने, अन्तिम उपभोग खर्च ७९ दशमलव ५२ प्रतिशत छ । यो भनेकोे जीडीपीलाई एक सय रुपैयाँमा मान्ने हो भने, नेपालीहरुले यो वर्ष २० रुपैयाँ ८२ पैसा बचत गर्ने गरेका छन् भन्ने हो । गत वर्ष यस्तो बचत १७ दशमलव ८१ प्रतिशत थियो भने उपभोग ८२ दशमलव १९ प्रतिशत थियो । त्यस्तै रेमिट्यान्स आयलाई समेत जोड्ने हो भने राष्ट्रिय बचत ५२ दशमलव ३८ प्रतिशत र उपभोग ४७ दशमलव ६२ प्रतिशत छ भन्ने देखाउँछ । गत वर्ष जीडीपीको अनुपातमा रेमिटेयान्सको अनुपात घटे पनि चालू वर्ष भने फेरि बढेको छ । गत वर्ष जीडीपीमा रेमिट्यान्सको अनुपात २४ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष बढेर २६ दशमलव २४ प्रतिशत पुग्ने विभागको अनुमान छ ।

यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स बढिरहेकाले त्यसको अनुपात पनि बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आर्थिक वर्षको ८ महिनाको तथ्याङ्कमा गत वर्ष ४ दशमलव ९ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेकोमा यस वर्ष २३ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ ।