महासङ्घको रोजगारदाता परिषद्ले सरकारसँग मिलेर एकैलौटी ७२ प्रतिशत तलव बढाएको भन्दै उद्योगीले नेतृत्वलाई कार्यान्वयन नगर्न चेतावनी दिँदै आएका हुन् । रोजगारदाता परिषदले कामदारको न्यूनतम ज्याला १३ हजार ४५० रुपैयाँ पु¥याउने निर्णयमा सहमति जनाएपछि महासङ्घको नेतृत्व विवादमा तानिएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मजदुरलाई न्यूनतम ज्याला १३ हजार ४५० रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा नलैजान महासङ्घमै आवद्ध उद्योगी, व्यवसायीहरुले दबाब दिएका छन् ।
महासङ्घको रोजगारदाता परिषद्ले सरकारसँग मिलेर एकैलौटी ३८ प्रतिशत तलब बढाएको भन्दै उद्योगीले नेतृत्वलाई कार्यान्वयन नगर्न चेतावनी दिँदै आएका हुन् । रोजगारदाता परिषदले कामदारको न्यूनतम ज्याला १३ हजार ४५० रुपैयाँ पु¥याउने निर्णयमा सहमति जनाएपछि महासङ्घको नेतृत्व विवादमा तानिएको छ ।
यसअघिसम्म न्यूनतम ज्याला ९ हजार ७०० रुपैयाँ रहेकोमा रोजगारदाता परिषद्ले एकलौटी निर्णय गरेर १३ हजार ४५० रुपैयाँ पु¥याएपछि उद्योगीहरु महासङ्घ नेतृत्वसँग रुष्ट भएका छन् ।
महासङ्घले देशभरका उद्योगीलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा आफ्नो क्षमता हेरेर निर्णय गरेको मोरङ उद्योग सङ्गठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए । ‘महासङ्घ सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाभन्दा बढी सुविधा दिने उद्योगी पनि छन्, उनले भने, ‘तर, महासङ्घले भर्खरै खुलेका उद्योगलाई पनि हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने हो । आफ्नो क्षमता हेरेर निर्णय गरेकाले यो कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुँदैन ।’
महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले न्यूनतम ज्यालाको विषयमा महासङ्घभित्र धेरै विवाद भएको स्वीकार गरिन । ‘महासङ्घभित्र ठूलादेखि साना उद्योगी पनि छन्,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भनिन्, ‘ठूलाले त तोकिएको न्यूनतम ज्याला तथा सुुविधा दिन सक्छन्, साना उद्योग चाहीँ मर्कामा परेको भन्ने गुनासो बढेको छ र यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजान जिल्ला/जिल्लाको दबाब पनि छ ।’
बैङ्कको ब्याजदर चर्को भएका कारण उद्योगधन्दा चलाउन नसकिरहेको बेला न्यूनतम तलव र ज्यालासहित थप सेवा सुविधा भएकाले उद्योगीलाई कार्यान्वयनमा लैजान अप्ठ्यारो परेको उद्योगी सुनील खेतानले बताए । ‘दिन सक्ने उद्योगीले त्योभन्दा बढी पनि सुविधा दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, सबै उद्योगीको एउटै हैसियत छैन ।’
न्यूनतम ज्यालालाई लिएर महासङ्घको कार्यसमिति तथा पदाधिकारीमासमेत विवाद बढेको छ । कार्यसमितिका सदस्य तथा केही पदाधिकारीले रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघसँग कुनै सल्लाह नै नगरी एकलौटी रुपमा सरकारले निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जीफन्ट)का अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले न्यूनतम ज्याला लागू गर्नबाट महासङ्घ पछि हट्न लागेको बताए । ‘पहिला आफैँ निर्णय गर्ने अनि अहिले कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भन्न मिल्छ ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।
न्यूनतम ज्यालाको विषयमा निर्णय हुनुपूर्व पर्याप्त छलफल नभएकाले यस्तो समस्या आएको श्रेष्ठको भनाई छ ।
