यस पटक सरकारले चुनावी घोषणापत्रकै झल्को दिनेगरी दीर्घकालमा ‘यो गर्नेछौं र ऊ गर्नेछौं भनेर कार्यक्रमको फेहरिस्त पेस गरिएको छ । कार्यक्रमको फेहरिस्त हेर्दा कुनै पनि कार्यक्रम समयमा भने सकिने स्थिति देखिँदैन र तत्कालका लागि सरकारसँग ती आयोजना पूरा गर्ने यथेस्ट बजेटसमेत देखिँदैन । नीति तथा कार्यक्रमलाई हेरेर बजेटको आकलन गरिने भए पनि नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेट तालमेल नमिलेमा त्यसलाई अन्यथा मान्नु पनि हुँदैन ।

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम चार वर्षपछि हुने चुनावलाई लक्षित गरी ल्याएको देखिएको छ । सरकारले वार्षिक कार्यक्रमभन्दा पनि चार वर्षभित्र कार्यक्रम सक्ने गरी निर्वाचनलाई लक्षित गरेको छ । यस्तो हुँदा तत्कालको समस्याबाट भने सरकार जोगिने छ र उसले हामीले यो अवधिमा यस्तो कार्यक्रम गर्ने भनेका छौं भनेर तत्काललाई जनमानसमा भ्रम छर्न सफल हुनेछ ।

विगतमा केही दीर्घकालीन कार्यक्रम समावेश गरे पनि अधिकांश तत्कालका समस्या सम्बोधनमा केन्द्रित हुने गर्थे । तर, यस पटक सरकारले चुनावी घोषणापत्रकै झल्को दिनेगरी दीर्घकालमा ‘यो गर्नेछौं र ऊ गर्नेछौं भनेर कार्यक्रमको फेहरिस्त पेस गरिएको छ । कार्यक्रमको फेहरिस्त हेर्दा कुनै पनि कार्यक्रम समयमा भने सकिने स्थिति देखिँदैन र तत्कालका लागि सरकारसँग ती आयोजना पूरा गर्ने यथेस्ट बजेटसमेत देखिँदैन । नीति तथा कार्यक्रमलाई हेरेर बजेटको आकलन गरिने भए पनि नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेट तालमेल नमिलेमा त्यसलाई अन्यथा मान्नु पनि हुँदैन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदमा शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले अवधि नै किटान गरेर कार्यक्रम अघि बढाएको बताएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको हरेक ‘कार्यक्रम चार वर्षभित्र पूरा गरिने छ’ भन्ने शब्द प्रयोग भएका छन् ।
राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सम्पूर्ण काम चार वर्षभित्र सम्पन्न हुने, मध्यपहाडी, पुष्पलाल राजमार्ग, काठमाडौं—निजगढ दु्रतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग पनि आगामी चार वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यसैगरी सबै जनतालाई आगामी चार वर्षभित्र स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता हुने पनि नीति तथा कार्यक्रममा दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, आगामी चार वर्षभित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकसँग जोड्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यस्तै, सोही अवधिभित्र हरेक स्थानीय तहमा एक÷एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको विभिन्न खण्डको विस्तार आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने मात्र होइन स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच पनि चार वर्षभित्रै पु¥याइने भनिएको छ । सबै नेपालीलाई बायोमेट्रिक सूचना तथा पृथक पहिचान नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि चार वर्षभित्र सबै नागरिकमा वितरण गरिने उल्लेख छ । चालू वर्ष सुरु गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यक्रम प्रभावकारी नदेखिएपछि त्यसै ओझेलमा परेको छ । सरकारले अहिलेकै अवस्थामा परिचयपत्र वितरण गर्ने ‘मुड’मा देखिँदैन ।

चार वर्षभित्र कमैया, मुक्त, हलिया, सुकुम्बासी तथा भूमिहीन र सीमान्कृत परिवारको बसोबास व्यवस्थित गरिनेछ । यो समूहलाई हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्थित गरिने त भनिन्छ तर, बजेटले भने यस्ता कार्यक्रमलाई छोएको देखिँदैन । चालू वर्षमै पनि फुसका छाना भएका अति गरिब परिवारका घरलाई जस्तापाता लगाउन ५० हजार रुपैयाँ दिने उल्लेख गरे पनि अन्तिम समयमा आएर सो बजेट काटिएको चर्चा सुरु भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम हेर्दा चालू वर्षमै जस्तो आगामी वर्षहरुमा पनि कुनै कार्यक्रम राम्रो काम अघि नबढ्ने सङ्केत गरेको छ । दीर्घकाललाई लक्ष्य बनाएर धेरै कार्यक्रम अघि सार्दा कुनै पनि कार्यक्रम समयमै सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अझ धेरै स्थानमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्दा ठूलो रकम मुआब्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुँदा ती कार्यक्रम अघि बढ्ने सम्भावना नै छैन । हालै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कुनै पनि सडक विस्तार गर्दा राज्यले ठूलो रकम तिर्नुपर्ने भएको छ । जुन क्षमता राज्यसँग तत्कालै देखिँदैन । अहिले भएकै सीमित सडकहरु तयार गर्दा पनि राज्यले ५०औं अर्ब रुपैयाँ खर्चनु पर्ने स्थिति छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा चालू वर्ष अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको स्विकार्दै आगामी दिनमा सुधार गरी उच्च आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख छ । चालू वर्षमा स्वाभाविक रुपमा अघि बढेको आयोजना र कार्यक्रमलाई आफ्नो सफलता देखाउन गरिएको प्रयास पट्यारलाग्दो भाषणले ओझेलमा पारेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटकका सम्बोधन र सार्वजनिक खपतमा बोलिएका विषयहरु नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘परम्परागत कार्यसंस्कृति, कानुनी जटिलता र कमजोर जवाफदेहितालगायतका कारणले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, सरकारी सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने विषयमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेन ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले यस अवधिमा देखिएको समस्यालाई हटाएर आगामी वर्षदेखि उच्च आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने र मुलुकको आयस्तर बृद्धिका साथै उच्च मध्ययम आय भएको मुलुकमा छिट्टै रुपान्तरित गर्ने उद्घोष गरेकी छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले आगामी वर्ष गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पनि चार वर्षपछि आउने चुनावलाई लक्ष्य गरेर कार्यक्रम ल्याएको बताए । ‘कुनै अर्थमा पनि यसलाई नीति तथा कार्यक्रम भनिँदैन,’ राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम आगमी वर्ष के के गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । यसमा केही पनि छैन ।’

नीति तथा कार्यक्रम आत्म प्रशंसामा केन्द्रित भएको भन्दै उनले सरकारले अहिलेदेखि नै चार वर्षपछिको चुनावलाई लक्ष्य गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा सामान्यतया आगामी आर्थिक वर्षमा के के गर्ने भन्ने मात्रै उल्लेख हुन्छ । तर, यो नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्ष के गर्ने भन्ने एउटा पनि उल्लेख गरिएको छैन,’ डा. महतले भने, ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकताविहीन छ भने योजना केन्द्रित हुन खोजेजस्तो गरी लामो निबन्ध बनाउन खोजिएको छ ।’ विगतमा भएको विकासलाई १ वर्षमा गरिएको भनेर ‘प्रोपोगान्डा’ गरिएको भन्दै उनले ठूला र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभई दैनिक रुटिनका काममात्रै कार्यक्रममा समावेश भएको दाबी गरे ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले ल्याएको कार्यक्रम प्रगति विवरण पेस गरेको जस्तो देखिएको बताए । ‘दैनिक कार्यको प्रगति विवरणबाहेक नीति तथा कार्यक्रममा केही देखिएन,’ पोखरेलले भने, ‘यसलाई कुनै पनि हालतमा नीति तथा कार्यक्रम भनिँदैन । यो वर्ष गर्ने कार्य के के हुन केही पनि समेटिएन ।’ सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साह जगाउने गरी कुनै कार्यक्रम नल्याएको पोखरेलले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएसँगै आलोचनामा फसेको सरकारले गत वर्ष भएको चुनावी बाचाअनुसार वृद्धभत्ता बढाउने सङ्केत भने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले दिएको छ ।