अमेरिका र चीनपछि जापानलाई समेत उछिन्दै विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र (स्थानीय क्रयशक्ति अर्थात् पर्जेचिङ पावर प्यारिटी–पीपीपीका आधारमा)का रुपमा छिमेकी मुलुक भारत स्थापित हुन पुगेको छ । चीनको फड्को त अकल्पनीय हुन पुगेको छ । अमेरिकापछि विश्वकै दोस्रो ठूलो र एसियाको पहिलो ठूलो अर्थतन्त्रका रुपमा त्यो उत्तरी छिमेकी स्थापित भइसकेको छ ।

सरकारी असहयोग र एकआपसमा बाझिने कानुनकै कारण केही समयअघि नाइजेरियन कम्पनी डाङ्गोटेको स्वीकृत ५५ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भयो । नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्यले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत गरेको कम्पनी अन्ततः नेपालबाट पलायन हुन पुग्यो । सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न खानी व्यवस्थापनमा सरकारी असहयोग, टेन्डरबाट जाँदा पनि खानी पाउन नसकेका कारण नेपालमा लगानी नगर्ने निर्णयमा डाङ्गोटे पुग्यो ।

त्यसैगरी सिमेन्ट उद्योगमै लगानी गर्ने भनेर नेपाल भित्रिएको अर्को कम्पनी रिलायन्स पनि नकारात्मक निर्णयमा पुग्यो । रिलायन्सको ४० अर्ब रुपैयाँ एफडीआई स्वीकृत भएको थियो । तर, उसले पनि आफ्नो पैसा फिर्ता लिएर गयो ।

पछिल्ला यी दुई उदाहरणबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने नेपालमा न त लगानीमैत्री नीति छ, न सरकारी कर्मचारी नै लगानीकर्तासँग ‘पोजिटिभ’ छन् । उद्योगधन्दालाई सरकारी सुविधा त परै जाओस्, सहज नीति बनाउनसमेत सरकार ‘अक्षम’जस्तै बनेको छ ।

निजीक्षेत्रले पटकपटक उठाउँदै आएको एउटै माग हो– लगानीसम्बन्धी कतिपय कानुन संशोधन गरौँ, कतिपय कानुन खारेजी नै हुनु आवश्यक छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा त कतिपय कानुनले उद्योगीलाई ‘अपराधी’को दर्जामा पु¥याएको गुनासो गर्छन् । महासङ्घले त्यस्ता कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन र संशोधन गर्न निरन्तर दबाब दिँदा पनि सुनुवाइ नै नभएको उनको भनाइ छ ।

त्यति मात्रै होइन, नेपाल उद्योग परिसङ्घले खारेज, संशोधन वा नयाँ बनाउनुपर्ने ऐननियमको सूची नै तयार पारेर सरकारलाई बुझाउँदा पनि सरकारका तर्फबाट केही काम अघि बढेको छैन । ‘हामीले परिसङ्घका तर्फबाट २६ ओटा कानुन लगानी भिœयाउन, लगानी संरक्षण गर्न बाधक रहेको र तत्काल संशोधन वा खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दा पनि प्रक्रिया अघि बढेन,’ परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने, ‘हामीले ‘लिस्ट आउट’ गरेर सरकारलाई सूची नै बुझाएका छौँ ।’ परिसङ्घले बुझाएको सूचीमाथि सरकारले पुनर्विचार नगरे नेपालमा विदेशी लगानीको त कल्पनै गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘सरकारी रवैया यस्तै रहने हो भने वैदेशिक लगानी त परै जाओस्, स्वदेशी लगानीसमेत आउँदैन,’ उनी भन्छन् ।

कतिपय कानुन ६० वर्षअघि बनेका छन् । त्यो बेलाको अवस्था र अहिलेको समयमा ठूलो अन्तर आइसकेको छ । ६० वर्षको अवधिमा देशमा ठुल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन भइसकेका छन् । तर, यति लामो समय बितिसक्दा पनि ती कानुन आजसम्म संशोधन हुन नसकेको महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन् ।

नेपालको औद्योगिक विकासको बाधकका रुपमा रहेको, तत्काल संशोधन÷खारेज गर्नुपर्ने केही ऐनकानुनमा अब बन्ने सरकारले काम सुरु गर्नुपर्ने महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘नीतिगत रुपमा सुरक्षित नहुँदासम्म देशभित्र लगानी आउने वा बढ्ने सम्भावना नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘जुन कानुनले उद्योग व्यवसाय खुल्न तथा लगानी वृद्धि हुन रोकेको छ, त्यसको सूची बनाएर महासङ्घले सरकारलाई बुझाएको छ । त्यस्ता कानुन यथाशीघ्र संशोधन आवश्यक छ ।’

निजीक्षेत्रलाई उत्पादनशील ढङ्गले अर्थतन्त्रमा सक्रिय गराउन विधिको शासन, प्रभावकारी सुशासनको प्रवद्र्धन र नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता रहेको परिसङ्घका अध्यक्ष शर्माले बताए । उल्लिखित उद्देश्य हासिल गर्न देशमा विद्यमान तथा पुराना भइसकेका ऐनकानुन र तिनमा भएका अमूर्त, अस्पष्ट, विरोधाभाषपूर्ण र अप्रासङ्गिक प्रावधान खारेज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

निजीक्षेत्रको उदयले आन्तरिक अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा ठूलो योगदान गरेको छ । २०४८ को आम निर्वाचनपछि काङ्ग्रेस नेतृत्वमा गठित सरकारले लिएको उदार अर्थनीतिकै कारण देशमा उद्योगधन्दा फस्टाएको कतिपयको भनाइ छ । तर, पुराना नीतिनियम संशोधन गर्न सरकारी तवरबाट केही पहल नभएको गोल्छाले बताए ।

२०४८/४९ मा रु. १ खर्ब ४५ अर्ब रहेको मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अहिलेको बजार मूल्यमा साढे २६ खर्ब पुग्नुमा निजीक्षेत्रको मुख्य हात छ । देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रले यति ठूलो योगदान गर्दा पनि अहिलेसम्म सरकारले बुझ्न नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो छ । त्यो बेला अर्थतन्त्रमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान रहेको निजीक्षेत्रको हिस्सा आज ७१ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

पञ्चायतकालको अन्त्यसँगै निजीक्षेत्रले बैङ्क, टेलिकम, हवाई सेवा, चलचित्र, सञ्चार, पर्यटन–रेस्टुराँ, कृषि, खुद्रा व्यापार, रियलइस्टेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचनाप्रविधि, हस्तकला र प्रकाशनदेखि उत्पादनमूलक उद्योगसम्ममा फड्को मारेको छ । तर, सरकारले पुराना तथा लगानी अमैत्री कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन सकेको छैन ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘सरकारले बनाएका कतिपय कानुन कामै नलाग्ने भइसकेकाले त्यस्ता कानुनलाई खारेज वा संशोधन आवश्यक छ ।’ त्यो बेलाको अवस्थालाई हेरेर बनाइएको कानुनमा टेकेर अहिले कारबाही अघि बढाउँदा अन्याय हुने उनको भनाइ छ ।

निजीक्षेत्रको एकल प्रयासले सिमेन्ट, छडजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा धेरै राम्रो अवस्था आएको छ । तर, जति हुनुपर्ने त्यति नभएको अर्थशास्त्री शङ्कर शर्मा बताउँछन् । बहुराष्ट्रिय पेन्ट्स कम्पनीहरु नेपालमा प्लान्ट स्थापना गर्न आइपुगे । बहुराष्ट्रिय जापानी ब्रान्ड कान्साई नेरोल्याक नेपाल आएको छ । एसियन पेन्ट्सजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाली बजारमा छन् । तर, तिनलाई संरक्षण गर्ने र नयाँलाई आकर्षित गर्ने खालका कानुनको अभाव छ ।
महासङ्घका प्रदेश ३ संयोजक दिनेश श्रेष्ठले अव्यावहारिक कानुनकै कारण उद्योगी समस्यामा पर्दै आएको बताए । कालोबजारी ऐन २०३२ सालमा जारी भएको हो । आजसम्म संशोधन हुन सकेको छैन । त्यसमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिए कारबाही हुने उल्लेख छ । त्यो बेलाको अवस्था हेरेर बनाइएको कानुन अहिलेसम्म संशोधन हुन नसक्नु दुखद भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

कुनै पनि मुलुकमा उद्योग क्षेत्रको इज्जत धान्ने भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्रले नै हो । जसका कारण रोजगारी सिर्जना, आम्दानी वृद्धि, नाफा आर्जन र निर्यात वृद्धि भई मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्छ । तर, नीतिगत असहजताले उत्पादन लागतमा वृद्धि, असहज श्रम सम्बन्ध, पूर्वाधार विकासको अपर्याप्तता, राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको निरन्तर फेरबदल, सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङका समस्या, नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागत एवम् कर्मचारीका आचरणगत र मनोवृत्तिका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्र फस्टाउन नसकेको श्रेष्ठले बताए ।

विश्व बैङ्कको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अमेरिका र चीनपछि जापानलाई समेत उछिन्दै विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र (स्थानीय क्रयशक्ति अर्थात् पर्जेचिङ पावर प्यारिटी–पीपीपीका आधारमा)का रुपमा छिमेकी मुलुक भारत स्थापित हुन पुगेको छ । चीनको फड्को त अकल्पनीय हुन पुगेको छ । अमेरिकापछि विश्वकै दोस्रो ठूलो र एसियाको पहिलो ठूलो अर्थतन्त्रका रुपमा त्यो उत्तरी छिमेकी स्थापित भइसकेको छ । उनीहरुले आर्थिक नीति खुकुलो बनाएका कारण नै चाँडो समृद्धि हासिल गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।