पाँच वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र स्थानीयबीच त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार आयोजनाको पूर्वतर्फको १ सय ४० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणसम्बन्धी विवाद कायमै थियो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धीको विवाद सुल्झिएको छ । मङ्गलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, स्थानीय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच भएको वार्तामा सहमति जुटेको हो ।
सहमतिपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अधिकारीले ट्वीट गर्दै भने, ‘अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको विकास, विस्तार तथा उड्डयन सुरक्षा र आसपासका क्षेत्रको सुरक्षालाई समेत मध्यनजर गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वतर्फ जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा उत्पन्न समस्या समाधान भएपछि अब सम्पूर्ण जग्गाको मुआब्जा वितरण आजैदेखि भइरहेको छ ।’
पाँच वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र स्थानीयबीच त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार आयोजनाको पूर्वतर्फको १ सय ४० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणसम्बन्धी विवाद कायमै थियो । विवादमा रहेको जग्गालाई दुई वर्गमा वर्गीकरण गरेर मुआब्जा वितरण गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार पहिलोले प्रतिआना २६ लाख ५० हजार र दोस्रोले प्रतिआना ३३ लाख रुपैयाँ पाउने जनाएको छ । १ सय ४० रोपनी जमिनमा ३७२ घरधुरीले मुआब्जा मागिरहेका थिए । तीमध्ये तीन सय घरधनीले मात्र मुआब्जा पाउनेछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को मापदण्डअनुसार विमानस्थल आसपासमा १ सय ५० मिटर जमिन खाली राख्नुपर्छ । हवाई सुरक्षाको लागि आइकाओले जमिन खालि राख्नुपर्ने मापदण्ड राखेपछि प्राधिकरणले जग्गा अतिक्रमण गरेको थियो । सोही जग्गा अतिक्रमणपछि स्थानीयले मुआव्जा माग गर्दै आएका थिए ।
