देशभित्रै लगानी गर्न निजीक्षेत्र यसरी आकर्षित भएको २०४८ सालदेखि हो । त्यसबखत अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष (पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका) डा. रामशरण महतसहितको टोलीले नेपाललाई पूर्ण रुपमा आर्थिक उदारीकरणको बाटोमा लैजाने नीति अघि सारेका थिए । यही नीतिलाई नै नेपालमा निजीक्षेत्र लगानीका निम्ति अग्रसर भएको प्रवेशबिन्दु मानिन्छ ।

निजीक्षेत्र भन्छ– देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनेन, व्यापार–व्यवसाय गर्नु अपराध गर्नुजस्तै भएको छ ।  सरकार भन्छ– निजीक्षेत्रले सुविधा मात्र खोज्यो, जिम्मेवारी बुझ्न चाहेन ।

एकातिर सरकार र निजीक्षेत्रबीच यस्ता आरोप–प्रत्यारोप निरन्तर चलिहरेका छन् भने अर्कोतिर विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ लगानी बढ्दो छ । सहज पहुँचमा सञ्चार, बढ्दै गएको वित्त–बैङ्किङ सुविधा, सुलभ बन्दै गएको हवाईयात्रा तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रचुर छनोटको सुविधाले पनि निजीक्षेत्र उत्साही रहेको देखाउँछ । यति मात्र होइन, होटल–रिसोर्टलगायतका पर्यटन क्षेत्रमा फैलिँदो लगानी, जलविद्युत्, सिमेन्ट उद्योगमा आएका नयाँ कम्पनीले मुलुकमा निजीक्षेत्रको विस्तारित तथा बलियो उपस्थिति देखाउँछ ।

देशभित्रै लगानी गर्न निजीक्षेत्र यसरी आकर्षित भएको २०४८ सालदेखि हो । त्यसबखत अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष (पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका) डा. रामशरण महतसहितको टोलीले नेपाललाई पूर्ण रुपमा आर्थिक उदारीकरणको बाटोमा लैजाने नीति अघि सारेका थिए । यही नीतिलाई नै नेपालमा निजीक्षेत्र लगानीका निम्ति अग्रसर भएको प्रवेशबिन्दु मानिन्छ । त्यसबेलाका आर्थिक नीतिहरुमा संशोधन गरेर उदारीकरणतर्फ देश लागेपछि उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य भएसँगै नेपालमा सेवामूलक, उत्पादनमूलक तथा अन्य उद्योग खुल्ने क्रम सुरु भएको हो । अहिले यी उद्योग उपभोक्तालाई आफ्नो उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा बनेको सरकारले जोखिम मोलेरै भए पनि देशलाई उदारीकरणको बाटोमा लगेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. शङ्कर शर्मा बताउँछन् । ‘सरकारले त्यो बेला लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले आज देशको अर्थतन्त्र बलियो हुनुका साथै निजीक्षेत्रको भूमिका फैलिँदै गएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘आज हरेक क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको बलियो उपस्थिति छ ।’
डा. शर्माको भनाइसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निर्वतमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि सहमत छन् । ‘२०४८ अघिसम्म निजीक्षेत्रको खासै प्रवेश थिएन । देशमा उद्योगधन्दा पनि फाटफुटबाहेक थिएनन् । उद्योग खोल्न चाहने लगानीकर्ताले लाइसेन्स पाउन निकै कठिन थियो,’ मुरारका भन्छन्, ‘जब सरकारले उदारीकरणको नीति अङ्गीकार ग¥यो, त्यसपछि निजीक्षेत्रको उदय भएको हो ।’ लाइसेन्समा कायम कोटा प्रणाली पनि त्यसपछि हटेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक उदारीकरणपछि हालसम्म नेपालमा निजीक्षेत्रले १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । त्यसैगरी, राजस्वमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु¥याउँदै आएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन् । ‘आज नुनदेखि सुनसम्म सहजै पाइन्छ, त्यो निजीक्षेत्रका कारण नै सम्भव भएको हो,’ उनी भन्छिन्, ‘०४८ पछि निजीक्षेत्रले जसरी फड्को मारेको छ, त्यसैगरी सरकारले पूर्वाधार विकासमा तीव्रता दिएको भए, देशको अर्थतन्त्र हालको भन्दा दोब्बर ठूलो हुन्थ्यो ।’

गिरिजा सरकारको पहिलो बजेट पेस गरेका आचार्य आर्थिक सुधार कार्यक्रमहरुको जगले विकासको ढोका खोलेको बताउँछन् । आज देशको अर्थतन्त्रको आकार यति ठूलो हुनुमा त्यो बेलाको सरकारले गरेको निर्णय उपयुक्त भएको उनको दाबी छ । ‘आर्थिक उदारीकरणका नीतिगत घोषणाहरु बजेटमार्फत गरियो भने आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामा देशको आर्थिक संरचनालाई व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउने निर्णय लिइयो,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन् ।

२०४८ र त्यसपछिको अर्थतन्त्र

उदारीकरण नीतिका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको आकारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको महतको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अहिले २९ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यो बेला जीडीपीको आकार १ खर्ब २० अर्ब थियो । अर्थतन्त्रको आकार यसरी बढ्नुमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले ठूलो भूमिका खेलेको महतको भनाइ छ ।

यसैगरी, गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २६ वर्षमा ४६ प्रतिशतबाट घटेर २३ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थतन्त्रको आकार बढेपछि अहिले बजेटको आकार पनि बढेको छ । २६ वर्षअघि २६ अर्बको वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने गरेकोमा २०७४÷७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार पुगेको छ । २६ वर्षअघि १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको वार्षिक राजस्व बढेर अहिले ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजार रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

यसैगरी, प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि बढेर २ सय ४० अमेरिकी डलरबाट २६ वर्षको अन्तरालमा अहिले ८ सय ६२ पुगेको छ । अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकीलगायत पूर्वाधारहरुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । सडक सञ्जाल बढेको छ, विद्युत्मा पहुँच हुने जनसङ्ख्याको अनुपात पनि ह्वात्तै बढेको छ ।

अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सेदार निजीक्षेत्र

आर्थिक क्रियाकलापमा सरिक हुने सबैभन्दा महङ्खवपूर्ण क्षेत्र निजीक्षेत्र नै हो, जसलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिने अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवलकिरण भण्डारी बताउँछन् । निजीक्षेत्रले नै देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न ठूलो सहयोग गरेको हुन्छ । तर, यो स्वभावैले सेवामुखी मात्रै नभई मुनाफामुखी हुने उनको भनाइ छ । जीडीपी, राजस्वलगायत क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको धेरै योगदान हुन्छ । किनकि, लगानी विस्तार गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने, राज्यलाई विभिन्न खाले कर बुझाउने उनीहरु नै हुन् ।

भण्डारीका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा निजीक्षेत्रले अग्रणी स्थान ओगटेको छ । आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र वैदेशिक व्यापारमा निजीक्षेत्रको हिस्सा ९० प्रतिशत हाराहारीमा छ । विकसित मुलुक जहाँ निजीक्षेत्र सबल र पूर्ण सक्षम छ, त्यहाँको अर्थतन्त्रमा त ८० देखि ९० प्रतिशत निजीक्षेत्रकै बाहुल्य रहेको पाइन्छ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने, वित्तीय संस्थाहरुमार्फत निष्क्रिय पुँजी परिचालन गर्ने र पूर्वाधार निर्माणलगायत विकासका काममा पनि निजी संलग्नता रहेको भण्डारी बताउँछन् । निजीक्षेत्र मुख्य आधारशीला भएकै कारण यसलाई ‘आर्थिक वृद्धिको इन्जिन’ पनि भन्ने गरिएकोे अर्थसचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ ।

उद्योगीका लागि १९९२ ‘टर्निङ प्वाइन्ट’

सन् १९९२ यता उद्योग स्थापना गर्दा इजाजत (लाइसेन्स) लिनुपर्ने, आयात–निर्यात व्यापारमा रहेका परिमाणात्मक बन्देजलगायतका अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रथालाई हटाउने, निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्र सञ्चालनमा उल्लेख्य भूमिका प्रदान गर्ने, निजीक्षेत्रले पनि वाणिज्य बैङ्क सञ्चालन गर्न पाउने, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने, नेपाली मुद्रालाई चालू खातामा पूर्ण परिवत्र्यता प्रदान गर्ने, उद्योग–व्यापार सञ्चालनमा सहजता प्रदान गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरुलाई निजीक्षेत्रको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा लैजानेजस्ता काम गरिएका थिए ।

त्यसलगत्तै औद्योगिक नीति–२०४८, वाणिज्य नीति–०४९ जस्ता मुख्य नीति–दस्तावेजहरु जारी भए । औद्योगिक नीति– ०४९, वाणिज्य नीति–०४९, विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति–०४९, औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०४९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–०४९, निजीकरण ऐन–०५० को तर्जुमा गरियो । यी नीति तथा ऐनकानुनका आधार टेकेर नेपालमा निजीक्षेत्रले ठूलो फड्को मा¥यो, त्यसबाहेक अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेख्य प्रगतिका सूचकहरु देखिन थाले । यिनै अनुकूल नीति–नियमलाई आधार मानेर निजीक्षेत्रले ठूलो मात्रामा लगानी पनि ग¥यो । सरकारले ल्याएका आर्थिक ऐनहरुमा समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन पनि हुँदै आएको छ । उद्योगीहरुको सुझाव तथा सल्लाहअनुसार धेरै ऐन संशोधन भएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पूर्वाधार विकासमा सरकारी ढिलासुस्ती

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका सडक, दु्रतमार्ग, रेलमार्ग, रणनीतिक महङ्खवका सडक आयोजनाहरु, खानेपानी, सिँचाइ र जलविद्युत् विकासका क्षेत्रमा सरकारले तर्जुमा गरेका आयोजनाको सूची निकै लामो र आकर्षक छ । तर, आश्वासन बाँडिएअनुसार पूर्वाधार आयोजनाको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरुकै दबदबा भएका राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि मन्त्रालयका सामान्य अधिकारीसमेतले ध्यान दिएका छैनन् ।
पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यान्वयनको पछिल्लो अवस्था निकै दयनीय देखिन्छ । हरेक आयोजनाको न्यून प्रगति, अवरोध, अनियमितता, बजेट अभावजस्ता समस्याले आयोजना कार्यान्वयनमा निकै असर पारेको महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । ‘निजीक्षेत्रले उदारीकरणपछि जति लगानी गरेको छ, त्यसको ३० प्रतिशतबराबर पनि सरकारी लगानी छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको पहिलो काम भनेको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो । त्यसपछि उद्योग स्थापना गर्ने काम निजीक्षेत्रको हो । यहाँ त पूर्वाधार पनि निजीक्षेत्रले बनाउनुपर्छ कि जस्तो महसुस भएको छ ।’

देशकै मुहार फेर्ने खर्बौं रुपैयाँ लगानीका ठूला सडक, सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक जग्गाप्राप्तिमा स्थानीय स्तरबाट अवरोध भइरहेको छ । यस्ता अवरोधका कारण वर्षौंसम्म काम स्थगित भएपछि आयोजनाहरुको लागत दोब्बरसम्म बढेको छ । सम्बन्धित आयोजना र मन्त्रालयहरुले जग्गा अधिग्रहणलाई माग गरेको रकम मात्र वितरण गर्ने हो भने पनि खर्बौं रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले न आयोजनालाई सुरक्षा दिएको छ, न त स्थानीयको समस्या सुल्झाउनेतर्फ पहल नै गरेको छ ।

यस्तै, जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली केन्द्रसम्म पु¥याउन प्रसारणलाइन निर्माणमा अवरोध आएको छ । अहिले खिम्ती–ढल्केबरका अतिरिक्त थानकोट–चापागाउँ र हेटौँडा–नारायणगढ प्रसारणलाइन निर्माणको काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।

फैलिँदै निजीक्षेत्र

सरकारले उदारीकरणको नीति अपनाइपछि मात्रै नेपालमा संस्थागत रुपमा निजीक्षेत्रको उदय भएको हो । उद्योग खोल्ने, ट्रेडिङ व्यवसाय गर्नेदेखि व्यावसायिक कृषिक्षेत्र त्यही बेलाबाट अघि बढेको देखिन्छ । निजीक्षेत्र हौसिएर लगानी गरिरहेकै बेला तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्धको घोषणा गरेपछि निजीक्षेत्रमा लगानी ‘ब्रेक’ भयो । उदारीकरण भएको ४ वर्ष पनि बित्न पाएन देशमा नयाँ चरणको आन्दोलन सुरु भयो र बढ्दै गरेको लगानीको वातावरण विस्तारै रोकिँदै गएको उद्योगी प्रबलजङ्ग पाण्डे बताउँछन् ।

‘निजीक्षेत्रले खुलेर ५–७ वर्ष पनि लगानी गर्न नपाउँदै डर, त्रास मात्रै सुरु भएन, लगानीको वातावरण पनि बिथोलियो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘उक्त अवधिमा नेपालमा धेरै लगानी भयो । धेरै ठुल्ठूला उद्योग खुले । धेरैले रोजगारी पनि पाए । सशस्त्र द्वन्द्वपछि लगानी हुन सकेन ।’ २०४८ सालपछि ७ वर्षको अवधिमा नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको स्थापना, मेडिकल क्षेत्रको उदय, औषधि उद्योगमा लगानी बढ्यो, पाँचतारेदेखि विभिन्न खाले होटल खुल्न थाले । हवाईक्षेत्रमा नेपालले ठूलो फड्को मा¥यो ।

त्यसैगरी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निजीक्षेत्रको प्रवेश ह्वात्तै बढ्यो । ०४८ पछि नीतिगत सुधार भएकाले आठौँ योजनाले उदारीकरणको आधार तयार गरेको थियो । ‘त्यतिबेला उद्योग, व्यापार, लगानीको सुधारका लागि काम भएका छन्,’ पाण्डे भन्छन्, ‘त्यसको प्रभाव व्यापारमा कोटा सिस्टम खारेज भयो । पर्यटन, बैङ्किङ क्षेत्र, शिक्षाक्षेत्रमा लगानी बढ्यो ।’