भारतले गत भदौमा आफ्नो मुलुकमा जीएसटी लागू गरेपछि त्यसबाट नेपालमा पर्ने असरबारे बुझ्न भारत गएको नेपाली टोलीलाई पोर्टलमा एक्सेस दिने बताएको थियो । तर, ८ महिना बितिसक्दा पनि नेपालले एक्सेस पाउन सकेको छैन ।
भारतीय पक्षले गत असोजमै नेपाललाई वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)को पोर्टलमा ‘एक्सेस’ दिने बताए पनि नेपालले हालसम्म त्यो सुविधा लिन सकेको छैन । भारतले गत भदौमा आफ्नो मुलुकमा जीएसटी लागू गरेपछि त्यसबाट नेपालमा पर्ने असरबारे बुझ्न भारत गएको नेपाली टोलीलाई पोर्टलमा एक्सेस दिने बताएको थियो । तर, ८ महिना बितिसक्दा पनि नेपालले एक्सेस पाउन सकेको छैन ।
बढ्दै गएको न्यून बीजकीकरण रोक्न भारतले जीएसटीमा एक्सेस दिने बताएको हो । ‘नेपालमा न्यून बीजकीकरण दिनानुदिन बढ्दै गएकाले नेपालले जीएसटीको पोर्टलमा एक्सेस मागेको हो,’ अर्थ मन्त्रलायका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, अहिलेसम्म एक्सेस पाउन सकेको छैन ।’
उनका अनुसार भारत जीएसटीको पोर्टलमा एक्सेस दिन तयार छ । तर, केही कुरा नमिलेकाले अहिलेसम्म एक्सेस पाउन नसकेको ढुङ्गानाले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्की अध्यक्ष भवानी राणाले न्यून बीजकीकरणको रोग निराकरण गर्न जीएसटीको पोर्टलमा एक्सेस दिन आवश्यक रहेको बताइन् । ‘वाणिज्य मन्त्रालयसहित उद्योगीको टोलीले गत असोजमै जीएसटीमा एक्सेस दिन आग्रह गरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘तर, अहिलेसम्म पाएको छैन ।’
मन्त्रालयका सचिव ढुङ्गानाले आगामी २२ तारिदेखि हुने सचिवस्तरीय आईजीसी बैठकमा यो विषयलाई प्रथामिकताका साथ उठाउने बताए । महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अन्तरसरकारी कमिटी (आईजीसी) बैठक यो विषयलाई उठान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘भारतले पोर्टलमा एक्सेस दिने हो भने यदि न्यून बीजकीकरण भइरहेकाे रहेछ भने रोकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पोर्टलमा एक्सेस नभएर बिल रिचेक गर्न मिलेकाे छैन् । ’
भारतीय पक्षले नेपालको भन्सारसम्म आफ्ना सबै संरचना तयार नभएकाले जीएसटीमा एक्सेस नदिएको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशङ्कर सैंजूले बताए । ‘केन्द्र सरकारले संरचना नबनाई जीएसटी लागू गरिहाल्यो, तल्लो तहसम्म संरचना बन्दै छन्,’ उनले भने, ‘नेपालका भन्सार नाकाका सबै ठाउँमा संरचना बन्नेबित्तिकै एक्सेस हुन्छ ।’
भारतले जीएसटी एक्सेस दिने हो भने नेपालीले सामान किन्दा पाएको बिल नम्बर कम्प्युटरमा ‘इन्ट्री’ गर्नेबित्तिकै नक्कली वा सक्कली भन्ने थाहा हुने महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘नक्कली बिल लिएर आएको रहेछ भने तत्काल कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले फेयर ट्रेडलाई प्रमोसन पनि गर्छ ।’
