दुई कम्पनीले सरकारी कानुनलाई लत्याउँदै एउटै लाइसेन्सबाट विभिन्न चार होटललाई आफ्नो इजाजत बिक्री गरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
सीएनजी क्लब (मिनी क्यासिनो) सेन्ट्रल मिडिया र रक इन्टरनेसनलले लिएको एउटा इजाजतपत्रबाट चार ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको पाइएको छ । दुई कम्पनीले सरकारी कानुनलाई लत्याउँदै एउटै लाइसेन्सबाट विभिन्न चार होटललाई आफ्नो इजाजत बिक्री गरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको गोप्य प्रतिवेदनअनुसार सीएनजी (क्लब) सेन्ट्रल मिडिया प्रालिको इजाजतपत्रबाट महेन्द्रनगरको होटल ओपेरा, वीरगन्जको होटल भिष्वा, विराटनगरको होटल रत्न र काठमाडौंको होटल प्लाटिनियमले कानुनविपरीत क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । चार ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गरे पनि नवीकरण दस्तुर भने एक स्थानको मात्र ५० लाख रुपैयाँ तिरेको हुँदा नपुग १ करोड ५० लाख रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १७(१र२) अनुसार आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेल (क्यासिनो)का लागि एउटा इजाजतपत्रबाट एक स्थानमा मात्र त्यस्तो खेल खेलाउन सकिने प्रावधान छ ।
यस्तै रक इन्टरनेसनल (मिनी क्यासीनो)ले पनि एक ठाउँको इजाजतपत्र लिएर चार ठाउँमा सञ्चालन गरिरहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । रक इन्टरनेसनलले काठमाडौं र सिमरामा गरी दुई स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको हो ।
क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम १० बमोजिम इजाजतपत्र नलिई सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट सञ्चालित पाँच कम्पनीले १४ करोड रुपैयाँ इजाजत दस्तुर नै नबुझाएको पाइएको छ । इजाजत दस्तुर नबुझाउनेमा गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट र रक इन्टरनेसनलले २–२ करोड तथा भेनस रिक्रिएसन र ह्यापी आवर (दुवै मिनी)ले ४–४ करोड गरी जम्मा १२ करोड रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ ।
क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम १२ बमोजिम इजाजतपत्र अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने र नियम १३ बमोजिम अवधि समाप्त हुनुभन्दा १ महिना अगावै नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पाँच ओटा कम्पनीले नवीकरण नै नगरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट, रक इन्टरनेसनल तथा भेनस रिक्रिएसनले १–१ करोड एवम् रक इन्टरनेसनल (मिनी) तथा ह्यापी आवर (मिनी)ले २–२ करोड गरी जम्मा ७ करोड रुपैयाँ नवीकरण बापत असुल हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १७(४) अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र रोयल्टी नबुझाउने निकायलाई रोयल्टी रकमको वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले शुल्क र त्यस्तो म्याद नाघेको मितिले ३ महिनासम्म रकम नबुझाए वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले थप शुल्कसमेत लगाई क्यासिनोको रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर तीन कम्पनीले भने हालसम्म रोयल्टी रकम बुझाएका छैनन् । रक इन्टरनेसनलले १ करोड ७५ लाख, भेनस रिक्रिएसनले ३ करोड र ह्यापी आवर (मिनी)ले २ करोड ५० लाख गरी ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएका छैनन् ।
