विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमाससम्म व्यक्तिगत र संस्थागत गरी एक हजार तीन सय ८३ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये गत फागुनसम्म व्यक्तिगततर्फ सात सय १४ र संस्थागतमा ६ सय ६९ उजुरी परेका छन् ।
नेपालबाट रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाने क्रम बढेसँगै ठगी पनि बढ्दै गएको छ । त्यसमा विशेषगरी व्यक्तिगत ठगीको सङ्ख्या अझ बढी रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीधन्दा रोक्न अनेकौँ प्रयास गरिरहे पनि पनि दलाल र म्यानपावर व्यवसायीले विदेश पाठउने नाममा ठग्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगिनुमा कतिपय अवस्थामा विभागकै कर्मचारी तथा व्यवसायीको संलग्नता हुने गरेकाले पनि समस्या बढेको सरोकारवालाको भनाइ छ । विभागले ठगी गर्ने म्यानपावर तथा व्यवसायीलाई कुनै किसिमको करबाही नगरी फरफारक (ठगीका मुद्दा मिलाउने) प्रक्रियाले पनि समस्या बढ्दै गएको हो ।
विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमाससम्म व्यक्तिगत र संस्थागत गरी एक हजार तीन सय ८३ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये गत फागुनसम्म व्यक्तिगततर्फ सात सय १४ र संस्थागतमा ६ सय ६९ उजुरी परेका छन् ।
फागुनमा मात्र विभागमा एक सय ६९ ओटा उजुरी परेका छन् । गत माघको तुलनामा पुसमा एक सय ६९ बढी उजुरी परेका छन् । पुसमा भने एक हजार ७६ र माघमा एक हजार तीन सय १४ उजुरी परेको विभागको तथ्याङ्क छ ।
बेदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवन प्रसाद आचार्यका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीलाई विभागले नजिक बाट नियाल्दै आएको बताएका छन ्। उनले सरकारको तर्फबाट बैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगीलाई हटाउने पहल भैइरहेको र ठग्ने व्यक्ति तथा म्यानपावरका लागी कानुन बमोजिम कारवाही हुने समेत जानकारी दिए ।
विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ६७ करोड ६८ लाख सात हजार रुपैयाँ दाबीमध्ये व्यक्तिगततर्फ ४७ करोड २० लाख दुई हजार र संस्थागतमा २० करोड ६६ लाख पाँच हजार रुपैयाँ रकम दाबी गरिएको छ । ठगीका नाममा जाहेरी फरफारक भने व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत बढी छन् । मुद्दा मिलाउनेमा व्यक्तिगतमा अहिलेसम्म एक सय ४२ र संस्थागततर्फ ६ सय ६७ उजुरी फरफारक गरिएको छ ।
त्यस्तै अदालतमा २० करोड ५८ लाख ७७ हजार ६ सय दुई बिगो दाबी कायम छ ।
बिगो दाबी कायम रहेकामध्ये संस्थागत उजुरीतर्फ भने अदालतमा बिगो दाबी छैन । फागुनसम्म संस्थागततर्फ विभागबाट निर्णय भएको जरीवाना भने २५ लाख रुपैयाँ रहेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । फागुनमा भने विभागबाट एक लाख ५० हजार रुपैयाँ जरीवानाको निर्णय भएको छ ।
