थ्री गर्जेजले सक्रिय रुपमा काम नगरेकाले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको काम सुस्त भएको हाे । ‘प्राधिकरणबाट पश्चिम सेतीको बारेमा केही अवरोध भएको हैन । ७५ प्रतिशत लगानी र स्वामित्व थ्री गर्जेजको भएकाले उसैले काम गर्नुपर्छ ।
लगानी बोर्डले दुई महिना अघि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको ‘एक्सन प्लान’ उपलब्ध गराउन लिखित पत्र काटे पनि हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्ल्यूइआईलाई कुनै चासो दिएको छैन् ।
बोर्डले गत अक्टोबरमा तत्काल एक्सन प्लान उपलब्ध गराउन लिखित पत्र काटे पनि प्राधिकरण र थ्री गर्जेज उदासिन भएको देखिएको छ । ‘बोर्डले २ महिनाभित्र उपलब्ध गराउन भनेर पत्र काटेको हो,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माहाप्रसाद अधिकारीले क्यापिटल नेपाललसँग भने, ‘तर, आजसम्म यो पत्रको कुनै जवाफ आएको छैन ।’
उनका अनुसार गत अक्टोबरमा पत्र काटेको हो । त्यसपछि बोर्डबाट तीन चोटीभन्दा बढी ‘फलोअप’ भइसकेको छ । तर, दुवै पक्षले कुनै चासो दिएका छैनन । प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र थ्री गर्जेजको ७५ प्रतिशत लगानीमा बन्न लागेको उक्त योजना दुवै पक्षको उदासिनताका कारण अन्यौल बन्दै गएको बोर्डले जनाएको छ ।
चिनियाँ लगानीकर्ता सिडब्ल्यूइआईसँग सन् २०१२ मा आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । बोर्डका अनुसार दुई पक्षीय लगानीको बारेमा सम्झौता भइसकेको छ । त्यसैगरी, बोर्डले संयुक्त लगानको कम्पनी स्थापना गर्न र कार्य योजना बनाएर बोर्डमा बढाउन पत्र काटे पनि केही प्रगति हुन नसकेको हो ।
दुई पक्षीय लगानीमा कम्पनी स्थापना गर्ने र सोही कम्पनी मार्फत आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउने भन्ने हो । तर, हालसम्म पनि कम्पनी स्थापना भएको छैन । प्राधिकरण र थ्री गर्जेजले कम्पनी एक्सन प्लान नपठाउँदा बोर्ड आफ्नो काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन नसकेको जनाएको छ ।
उनीहरुले एक्सन प्लान बनाएर नपठाउँदासम्म बोर्डले पश्चिम सेतीको बारेमा केही गर्न नसक्ने अधिकारी बताउँछन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले थ्री गर्जेजले सक्रिय रुपमा काम नगरेकाले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको काम सुस्त भएको बताए । ‘प्राधिकरणबाट पश्चिम सेतीको बारेमा केही अवरोध भएको हैन्,’ घिसिङले क्यापिटल नेपालसँग कुराकानी गर्दै भने, ७५ प्रतिशत लगानी र स्वामित्व थ्री गर्जेजको भएकाले उसैले काम गर्नुपर्छ ।’
प्राधिकरणले एक्सन प्लान बनाएर केही काम छैन । थ्री गर्जेजले डिजाइन, तथा मोडालिटी पनि आफैले बनाइरहेको छ ।
‘दुई पक्षीय लगानीमा बन्ने आयोजना निर्माण बन्नका लागि कम्पनी समेत दर्ता भएको छैन । कम्पनी दर्ता चिनियाँ कम्पनीले गर्नुपर्ने हुन्छ’ घिसिङले भने, ‘चिनियाँ पक्षबाट काम नभएकाले बोर्डलाई केही जानकारी दिन नसकिएको हो ।’
सरकारले सन् १९९४ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई सर्वेक्षणको अनुमति पत्र दिएको र काम गर्न नसकेपछि सन् २०११ मा खारेज गरेको थियो । स्मेकको अनुमतिपत्र खारेजसँगै सरकारले चिनियाँ कम्पनी सिडब्ल्यूइआइको ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । त्यसपछि लगानीको विषयमा दुई पक्षीय सम्झौता समेत भइसकेको छ ।
सरकारको तर्फबाट पुँजीगत सहभागिता जनाउँदै संयुक्त लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने, कुल ७५० मेगावाट क्षमताको खपत गर्न सक्ने मुलुकको क्षमता, जलाशयुक्त आयोजनाको ऊर्जा खरिद सम्झौता, खरिद दरबारे नीतिगत व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण, पुनःस्थापना, पुनर्वास, प्रसारण लाइन निर्माणको विषय जटिल रहेको छ ।
कुल एक खर्ब ६० अर्बको परियोजना भएकाले ४० अर्ब लगानी प्राधिकरणले गर्नुपर्ने भएकाले सचेततापूर्वक अध्ययन गरिरहेको र कुनै अल्झाउने नियत नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
