तीन ओटा कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टी रकम नतिरी बसेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । बक्यौता रकम नतिर्ने कम्पनीहरुमा सीजी कम्युनिकेसन, नेपाल सेटलाइट टेलिकम तथा नेपाल दूरसञ्चार लिमिटेड छन् ।
तीन ओटा दूरसञ्चार कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने झन्डै १ अर्ब बक्यौता रकम लामो समयसम्म तिरेका छैनन् ।
तीन ओटा कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टी रकम नतिरी बसेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । बक्यौता रकम नतिर्ने कम्पनीहरुमा सीजी कम्युनिकेसन, नेपाल सेटलाइट टेलिकम तथा नेपाल दूरसञ्चार लिमिटेड छन् ।
यसमध्ये सीजी कम्युनिकेसनले भिस्याट तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वापत २०६७/०६८ को १ करोड ८९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, २०६८/६९ को १ करोड ८९ लाख ९९ हजार, २०६९/७० को ५ करोड ७४ लाख ५५ हजार ४०, २०७०/७१ को ५ करोड ४७ लाख २० हजार, २०७१/७२ को ४ करोड ७८ लाख ८ हजार तथा २०७२/७३ को ४ करोड ८९ लाख ६ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा २३ करोड ८८ लाख ७७ हजार ४० रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
यस्तै सीजी कम्युनिकेसनले २०७२÷७३ अघिको रोयल्टी वापत २ करोड ५३ लाख २४ हजार ६४ रुपैयाँ ८५ पैसा तिर्न बाँकी छ ।
यसैगरी नेपाल स्याटलाइट टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी, जीएसएम माइक्रोवेभ भिस्याट वापत २०६७/०६८ को १९ लाख २८ हजार, २०७२÷७३ को १८ करोड ४६ लाख ८० हजार ५ सय १८ तथा २०७२/७३ अघिको रोयल्टी वापत ५३ लाख ६६ हजार २ सय २५ रुपैयाँ १५ पैसा तिर्न बाँकी छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार लिमिटेडले २०६८/६९ मा भिस्याटको १ करोड २७ लाख ३६ हजार तथा २०६९/७० मा १ करोड २८ लाख ३० हजार तिर्नुपर्ने बक्यौता तिरेको छैन ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पचपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले बक्यौता रकम असुल गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयको श्रव्य दृष्य शाखाको राजस्वको लगत नभएको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको विवरणमा फ्रिक्वेन्सीतर्फ २०७३/७४ अघिको ४५ करोड १८ लाख ३१ लाख ६ सय ८२ र रोयल्टीतर्फ २०७३/७४ अघिको ३ करोड ६ लाख ९१ हजार १८ रुपैयाँ समेत ४८ करोड २५ लाख २२ हजार ७ सय रुपैयाँ बक्यौता देखिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम १५ मा कार्यालय प्रमुखले प्रत्येक महिना राजस्व उठ्न छुट भए वा नभएको र राजस्वको लेखा र दाखिला निरीक्षण गरी राजस्व हिनामिना भए नभएको तथा लगती/हसवली राजस्वको लेखा रहे नरहेको यकिन गर्नुपर्ने र यसरी निरीक्षण भए नभएको कुरा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा हेर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
