सरकारले मलेसिया जाने नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने गरि लागू भएको बायोमेट्रिक, भिएलएन, माइग्राम्स, अाेएससी, जिएससीप्रणालीलाई खारेज गरेकाे छ ।
बिहिबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पत्रकार सम्मेलन गरि कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट शैलीमा काम भएकोे भन्दै आर्थिक भार पर्ने बायोमेट्रिक प्रणाली खारेज भएको घोषणा गरेका हुन् ।
‘नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने बायोमेट्रिक प्रणाली अब लागू हुँदैन,’ श्रममन्त्री विष्टले भने । हामीले यहाँबाट खारेज गरेका छौं, मलेसियालाई कुटनीतिक पहल गरेर उताबाट पनि हटाउन आग्रह गर्ने उनले बताए । मलेसियामा नयाँ सरकार आएकाले यो पहललाई सकारात्मक लिने विश्वासमा छौं, उनले भने । यससँगै भिसा प्रक्रियामा पनि अधिक शुल्क उठाइरहेको भिएलएनको पनि खारेजीका लागि कुटनीतिक प्रक्रिया भएकाे उनले बताए । ‘कामदारलाइ आर्थिक भार पर्ने सबै खारेजकाे प्रक्रियामा गएकाे छ र कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकिएको छ,’ उनले भने ।
४ बर्षअघि बायोमेट्रिक नेपालमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा भित्रिएको थियो । पछि करोडौं चलखेल भएर लागूपछि कामदार ठगिदै आएका थिए ।
मलेसियाको बेस्टिनेट नामक कम्पनीसँग सम्झौता गरेर नेपालको स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघमा आबद्ध ३९ मेडिकलले मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आइरहेका थिए । बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत स्वास्थ्य परिक्षण गराएवापत स्वास्थ्य संस्थाले सफ्टवेयर जडानका लागि मलेसियाको एजेन्ट कम्पनीलाई ८ लाख रुपैँया र प्रत्येक वर्ष नविकरणका लागि दुई लाख रुपैँया बुझाउँदै आएका थिए ।
मलेसिया जाने कामदारले १८ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपथ्र्यो। बायोमेट्रिक लागू गरेका स्वास्थ्य व्यवसायीहरुले परीक्षणका नाममा मलेसिया जाने कामदारसँग दर्ताका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ र माइग्राम्सका नाममा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ मेडिकल शुल्क गरी ७ हजार ७ सय रुपैयाँ असुल्दै आएका थिए । ओएससीलाइ तीन हजार एकसय ६४, भीएलएनलाइ तीन हजार ६ सय १६, अध्यागमन सेक्युरिटी पास प्रमाणित गर्न जीएसजीलाइ ३२ सय र दूतावासले लिने भिसा शुल्क वापत ७ सय रुपैयाँ बुझाउनु पथ्र्यो।
सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा पुरुष कामदारलाई अधिकतम २ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ र महिला कामदारलाई अधिकतम ३ हजार १ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।
