केन्द्रीय बैङ्कले ४४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ तरलता बजारमा पठाएको छ । २४ मंसिरसम्म राष्ट्र बैङ्कले ६ पटक रिपो जारी गर्दा ४६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको माग आए पनि ४४ अर्ब मात्र पैसा जारी गरेको हो । बैङ्कहरुसँग पैसा अभाव भयो भने राष्ट्र बैङ्कले ५ प्रतिशत ब्याजमा बैङ्कलाई ऋण दिन्छ । खुला बजार कारोबारमार्फत राष्ट्र बैङ्कले १४ दिनका ऋण दिने गरेको छ । प्राविधिक भाषामा रिपो भनिने यस्तो ऋण लिएर बैङ्कले सर्वसाधारणमा लगानी गर्ने गरेका छन् । २४ दिनको बीचमा ४४ अर्ब पैसा राष्ट्र बैङ्कबाट लिँदा पनि बैङ्कहरुसँग अहिले लगानीयोग्य पैसा ३४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको समस्या फेरि दोहोरिन थालेको छ । लगानीयोग्य पैसा कम भएपछि बैङ्कहरुले ठूला कर्जा दिन बन्द गरेका छन् । साना (रिटेल) ऋणमा पनि केही बैङ्कले कर्जा बन्द गर्न थालिसकेको बैङ्करहरुले बताएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार मङ्सिर महिनामा मात्रै केन्द्रीय बैङ्कले ४४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ तरलता बजारमा पठाएको छ । २४ मंसिरसम्म राष्ट्र बैङ्कले ६ पटक रिपो जारी गर्दा ४६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको माग आए पनि ४४ अर्ब मात्र पैसा जारी गरेको हो ।
बैङ्कहरुसँग पैसा अभाव भयो भने राष्ट्र बैङ्कले ५ प्रतिशत ब्याजमा बैङ्कलाई ऋण दिन्छ । खुला बजार कारोबारमार्फत राष्ट्र बैङ्कले १४ दिनका ऋण दिने गरेको छ । प्राविधिक भाषामा रिपो भनिने यस्तो ऋण लिएर बैङ्कले सर्वसाधारणमा लगानी गर्ने गरेका छन् । २४ दिनको बीचमा ४४ अर्ब पैसा राष्ट्र बैङ्कबाट लिँदा पनि बैङ्कहरुसँग अहिले लगानीयोग्य पैसा ३४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ ।
मङ्गलबार बेलुकासम्म बैङ्कहरुको अधिक तरलता ३४ अर्ब रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले जानकारी दिए । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्कमा पैसा जम्मा गर्छन् । बैङ्कहरुले सर्वसाधारणसँग लिएको निक्षेपको केही प्रतिशत पैसा राष्ट्र बैङ्कमा अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हालको व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैङ्कहरुले १ सय रुपैयाँ निक्षेप लिँदा ६ रुपैयाँ नगद नै राष्ट्र बैङ्कमा जम्मा गर्नुपर्छ । विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीले यसरी १ सय रुपैयाँ निक्षेप लिँदा क्रमशः ५ र ४ रुपैयाँ राष्ट्र बैङ्कमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी अनिवार्य मौजदात गर्नुपर्ने पैसाभन्दा बाहेक राष्ट्र बैङ्कमा जति पैसा बैङ्कहरुले राखेका हुन्छन्, त्यसलाई ‘अधिक तरलता’ अर्थात् लगानी योग्य पैसा भनिन्छ ।
लगानीयोग्य पैसा घट्दै जाँदा बैङ्कहरुले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन् । यसले ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरुलाई बाधा पर्न सक्छ । यसरी बैङ्कलाई लगानी गर्ने पैसाको अभाव भयो भने ब्याजदर छिटोछिटो बढ्न थाल्छ । त्यसरी ब्याजदर नबढोस् भनेर राष्ट्र बैङ्कले बजारमा पैसा पठाउने गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरुबीच हुने ‘अन्तरबैङ्क कारोबार’को ब्याजदर नियन्त्रण गर्छ । हरेक पटक अन्तरबैङ्क ब्याजदर ५ प्रतिशत पुग्यो भने राष्ट्र बैङ्कले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा नै बैङ्कहरुलाई ऋण दिन्छ । मङ्गलबार यस्तो अन्तरबैङ्क दर औसतमा ४ दशमलव ८५ प्रतिशत पुगेको छ । यसको अर्थ अब केही दिनमै फेरि पनि राष्ट्र बैङ्कले रिपो जारी गरेर बैङ्कलाई पैसा दिनुपर्छ ।
सीडी रेसियो पनि उचालियो
बैङ्कहरुको तलरता मापन गर्ने अर्को उपकरण हो कर्जा निक्षेप अनुपात । कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजी र निक्षेप रकमको ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न पाउँदैनन् । पुँजीलाई हटाएर कर्जा र निक्षेपको मात्रै अनुपात मापन गर्दा १ मङ्सिरमा नै वाणिज्य बैङ्कहरुको कजाी निक्षेप अनुपात ८८ दशमलव ९७ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थात् बैङ्कहरुले १ सय रुपैयाँ निक्षेप लिएर झण्डै ८९ रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यो दर अहिले झन् बढेको छ । ‘अहिले तरलता निकै टाइट अवस्थामा आएको छ,’ महालक्ष्मी विकास बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले भने ।
केही महिनाअघि नेपालको वित्तीय बजारमा यही प्रावधानका कारण बैङ्कहरुले ऋण दिने पैसा नभएर समस्या भएको थियो । बैङ्कसँग पैसा भए पनि यस्तो नियमले बैङ्कहरु भएको पैसा लगानी गर्न नपाउने अवस्था आयो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैङ्कले उत्पादनशील क्षेत्र र विपन्न समुदायमा गरेको लगानीको आधा पैसालाई पनि सीसीडी रेसियोमा गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिदियो । अहिले त्यो व्यवस्था खारेज भइसकेको छ ।
अहिले फेरि सीसीडी अनुपात बढ्न थालेपछि बैङ्कहरुले ठूला कर्जा रोक्न थालेका हुन् । सरकारले निर्वाचतनमा खर्च बढाए पनि त्यसले वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढाउन पर्याप्त सहयोग गरेन । बैङ्कहरुले निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार बढाउँदै गएकाले पनि पछिल्लो समय यस्ता तरलता सङ्कटका घटना तारन्तार दोहोरिन थालेका हुन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि भएपछि ठूलो पुँजीलाई धान्ने गरी व्यवसाय बढाउन बैङ्कहरुमाथि दबाब परेको छ । त्यसैकारण पनि बैङ्कहरु आक्रामक कर्जा विस्तारमा लाग्दा तरलताको समस्या बारम्बार दोहोरिएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
