मौद्रिक नीतिमा मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय ५६ स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैङ्क पुगेको उल्लेख छ । यसको अर्थ हो अझै १ सय ९७ स्थानीय तहमा बैङ्क पुगेको छैन । केन्द्रीय बैङ्कले नै ६५ स्थानीय स्थानीय तहमा बैङ्क शाखा खोल्न चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ ।
सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्क पुग्नुपर्ने नीति केन्द्रीय बैङ्कले अघि सारेपछि तोकिएका स्थानमा जान तम्सिएका बैङ्क समस्यामा परेका छन् । दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा विद्युत्, सडक, इन्टरनेट, सुरक्षित भवन र सुरक्षा उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको हो । त्यति मात्र होइन, कतिपय क्षेत्रमा राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृसङ्गठन र टोले गुन्डाले पनि बैङ्कको शाखा खोल्न समस्या बनाइरहेका छन् ।
विद्युत्, इन्टरनेट, सुरक्षा र सडकको सहज पहुँचको त समस्या छँदै छ, त्यसमाथि कतिपय क्षेत्रमा महिनौंसम्म हिउँ पर्दा ती स्थान शाखा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने समस्या भएको छ भने कतै बैङ्क राख्ने किसिमका सुरक्षित भवन नहुँदा बैङ्कहरु समस्यामा परेका छन् । बैङ्क शाखा खोल्दा यस्तै समस्या बल्झिएपछि केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशनसमेत उल्लङ्घन भएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले केही समयअघि कुन स्थानीय तहमा कुन बैङ्कले शाखा खोल्ने भनेर २०७५ असारभित्र सबै स्थानमा शाखा खोलिसक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, विभिन्न समस्या झेल्नुपरेपछि तोकिएको मितिसम्म सबै बैङ्क निर्दिष्ट ठाउँमा पुग्न सकेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, कतिपय क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैङ्कहरुलाई राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृसंस्था तथा टोलमा खाइखेली बसेका गुन्डाहरुले दुःख दिने गरेका घटना पनि त्यत्तिकै छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले रसुवामा शाखा स्थापनाका क्रममा बैङ्कका कर्मचारीलाई स्थानीय दलका कार्यकर्ताले धम्की दिने गरेको बताए । उनीहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर दिए मात्र शाखा खोल्न दिने अन्यथा नदिने भनेर धम्की दिएको शिवाकोटीको भनाइ छ । सबै स्थानीय तहमा बैङ्कको पहुँच पु¥याउन सहज नभए पनि पुससम्म सबै स्थानीय तहमा बैङ्क पु¥याउने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय ५६ स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैङ्क पुगेको उल्लेख छ । यसको अर्थ हो अझै १ सय ९७ स्थानीय तहमा बैङ्क पुगेको छैन । केन्द्रीय बैङ्कले नै ६५ स्थानीय स्थानीय तहमा बैङ्क शाखा खोल्न चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ । डडेलधुरा, कालिकोट, अछाम, सुर्खेत, बैतडी, रुपन्देही, जुम्ला, सल्यानजस्ता विकट जिल्लाका दुर्गम गाँउपालिकामा शाखा खोल्न कठिन रहेको बताइएको छ ।
बैङ्कले शाखा स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सुरक्षित भवन नपाएका कारण कतिपय स्थानमा बन्दै गरेका भवन भाडामा लिएर बैङ्कको बोर्ड टाँगेर पर्खनुपर्ने स्थिति आएको नबिल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बताए । शाखा खोल्न आवश्यक सुरक्षा संयन्त्रसमेत नहुँदा दुर्गममा शाखा खोल्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । बन्दै गरेको भवन बुक गर्ने वा कच्च घरमा नै शाखाको बोर्ड झुन्ड्याउनुपर्ने स्थिति आएको उनले बताए । कर्णालीका विकट गाउँमा दुई दिनसम्म पैदल हिँडेर शाखा स्थापना गरिएको उनको अनुभव छ । त्यस्ता ठाँउमा कर्मचारी बिरामी भएमा काठमाडौं ल्याउन कठिन हुने पनि उनको भनाइ छ ।
गत आर्थिक वर्षमै सरकारले सबैको पहुँचमा वित्तीय सेवा पु¥याउने बताएको थियो । साथै सबै नेपालीको कम्तीमा एउटा बैङ्क खाता हुनुपर्ने नीति अघि सारेको थियो । चालू बजेटले पनि सबै नेपालीको बैङ्क खाता हुनुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ र वित्तीय पहुँच पु¥याउन लागिपरेको छ । तर, सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले भनेजसरी वित्तीय सेवा विस्तार गर्न समस्या आइरहेको छ ।
