वाम गठबन्धनले अघि सारेका समृद्धिका सपना पूरा गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । तर, नेतृत्वले आत्मसात् गर्न सक्यो र दृढसङ्कल्प लिने हो भने असम्भव भन्ने केही पनि छैन । सीमित साधनस्रोतलाई परिचालन गरेर अनगिन्ती आवश्यकता पूरा गर्न दिनरात नभनी नेतृत्व खट्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

२०७४ मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको प्रतक्षतर्फको मतपरिणाम अन्तिम संघारमा छ । यसले बाम गठबन्धनलाई संघीय संसदमा मात्रै नभएर प्रदेश २ बाहेकका प्रदेशमा सहज बहुमत दिएको छ । यसले आगामी ५ वर्षसम्म नेकपा एमाले र नेकपा एमाओवादीले संयुक्त रुपमा मिलेर सरकार बनाई आफूसँग गरेका बाचा पुरा गर्न अनुमति दिएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । खासगरि बाम गठबन्धनले संयूक्त रुपमा एउटै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक स्थायीत्व र आर्थिक विकासको नारालाई जनस्तरले स्वागत गरेको रुपमा निर्वाचन परिणामबाट बुझ्न सकिन्छ । अब राजनीतिक दलले जनतासँग गरेका बाचा पुरा गर्ने समय आएको छ ।

सरसर्ती हेर्दा मुलुकमा १ सय ४ वर्षीय जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यपछि स्थिर सरकार चलेको देखिँदैन । बहुदलीय व्यवस्थाकाल वा राजाको सक्रिय शासनकालमा पनि एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमा ५ वर्ष सरकार चलेन । त्यस आधारमा यसपटक वाम गठबन्धनले स्थायी सरकारको आवश्यकतासहित चुनावी तालमेल र पार्टी एकिकरणसम्मको घोषणा गरे । जनस्तरमा आवश्यकता र आफ्नो क्षमता नहेरी सपना बाँड्ने काम भएको छ । ति सपना एक वर्षभित्रै देखिने गरि कार्यान्वयनमा नल्याएमा जनतामा थप नैराश्यता सिर्जना हुने र त्यसको सिकार वाम गठबन्धन हुने निश्चित छ । जनस्तरमा पनि विकासप्रतिको भोग जागेको छ । त्यसैले त प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका हरेक उम्मेद्वारलाई गाउँशहरमा आफूले भोगेका समस्या जसले हल गर्ने अठोट गर्छ उसैलाई मत दिने सार्वजनिक रुपमै प्रतिवद्धता जनाएका थिए र त्यसैको परिणाम बाम गठबन्धन सकारात्मक परणामको भागिदार भएकोभन्दा अत्युक्ति नहोला ।

हरेक संक्रमणकालिन व्यवस्थापछि भएका निर्वाचनमा फरक राजनीतिक दललाई जनताले बहुमत दिएका उदाहरण नेपालमा छ । यो निर्वाचनले संक्रमणकालिन व्यवस्थाको अन्त गरेको छ र जनताले पनि एकमना सरकार गठन गर्न कुनै अवरोध नआउने गरि बहुमत दिएको छ । विगतमा लामो संक्रमणका कारण आर्थिक बृद्धि भएन, निर्यात बढेन, आयात दिन दुई गुना रात चार गुणा बढ्यो, नयाँ उद्योग÷कलकारखाना खुल्ने त कुरै छाडौं भएका पनि धरासायी भए, सरकारैपिच्छे फेरिने नीतिले लगानीकर्तामा नकारात्मक असर पारेको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण विद्युत आपूर्तिमा समस्या, बन्द हड्तालजस्ता समस्याले लगानी अनुकुल वातावरण बन्न सकेन । आफ्नो लगानीमा प्रतिफल नआउने भएपछि लगानीकर्ता हच्किनु स्वभाविकै थियो र त्यसैको प्रभाव अर्थतन्त्र नकारात्मक गतिमा गयो । यहीबीचमा विनाशकारी भूकम्प र बाढीपहिरोको प्रभावले अर्थतन्त्र झनै जोखिममा पर्न गयो । तर, संक्रमणकाल सकिएसँगै राजनीतिक दलको हातमा विकासबाहेकका कुनै पनि एजेन्डा सतहमा छैनन् । हरेक पटक कुनै न कुनै संक्रमणलाई देखाएर पन्छिने राजनीतिक दल अब उम्किने ठाउँ छैन ।

बाम गठबन्धनले अघि सारेका समृद्धिका सपना पुरा गर्नु कम चुनौतिपूर्ण छैन । तर, नेतृत्वले आत्मसाथ गर्न सक्यो र दृढ संकल्प लिने हो भने असम्भव भन्ने केही पनि छैन । सीमित साधनस्रोतलाई परिचालन गरेर अनगिन्ती आवश्यकता पुरा गर्न दिनरात नभनी नेतृत्व खट्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो बेला राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशलाई बुझेर मुलुकमा आवश्यक लगानी जुटाउने र त्यसलाई देखिने गरि कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने समृद्धि सपना पुरा गर्न कठिन पनि छैन ।

हामी लामो समय संक्रमण काल भनेर गुज्रियौं । तर, अब परिस्थिति फेरिएको छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म स्थायी सरकार बन्दैछ । केन्द्र र प्रदेशको सरकार भन्दा अहिलेको संरचनामा स्थानीय सरकार स्थायी छ । राजनीतिक सनक वा स्वार्थका भरमा स्थानीय सरकार परिर्वतन हुँदैन भने केन्द्रको सरकार परिवर्तन गर्न पनि पहिलेजस्तो सजलो छैन । सांसद खरिद विक्री र सुरासुन्दरीका घट्ना घटाएर सरकार गठन गर्न पनि कम्तिमा २ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । यसआधारमा हेर्दा अब कम्तिमा दुई वर्ष सुरुमा जसले सरकार बनायो उसले नै चलाउने भएकाले स्थायित्व र विकासलागि यो महत्वपूण समय पनि हो ।

मुलुकले काँचुली फेर्न वर्षौं लाग्छ । आजको भोलि अथवा निर्वाचन परिणाम आएजस्तो फटाफट परिर्वतन सम्भव छैन । दक्षिण कोरिया आजको अवस्थामा आइपुग्न ४० वर्ष लागेको छ । मलेसिया, सिङ्गापुरजस्ता मुलुक पनि वर्षौं लगाएर समृद्ध भएका हुन् । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत र चीन अघि बढ्न र विश्व साम्राज्यमा आफूलाई स्थापित गर्न अझै संघर्षरत् छन् । त्यसैले हाम्रा चाहना र आकांक्षाहरु धेरै छन् । जनस्तरमा छिटो देखिने गरि परिवर्तन चाहिएको छ । त्यसका लागि सरकारले सुझबुझपूर्ण हिसावले आफ्ना नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । मुलुकमा के समस्या छ भन्ने बारे कसैले केही भनिरहनु पर्दैन । समस्या र समाधान दुबैका जानकार राजनीज्ञि नै छन् । किन काम भईरहेको छैन भन्ने पनि उनीहरुले बुझेका छन् । तर, त्यसलाई जिम्मेवारी लिएर जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेका मात्रै हुन् किनभने यसअघि संधै जनताभन्दा आँफै सर्वोपरि थिए ।

गठबन्धनले समृद्धिका सपना भन्दै घोषणापत्रमा अहिले ८ सय ६२ अमेरिकी डलरमा रहेको प्रतिव्यक्ति आयलाई १० वर्षमा ५ हजार पु¥याउने भनेको छ । त्यसैगरि ५ वर्षमा सहरहरुमा मेट्रो तथा मोनो रेल चलाउने, सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माण, १० वर्षभित्र २० हजार मेगावाट विजुली उत्पादन, ३ वर्षभित्र उपत्यकामा विद्युतीय सवारी मात्रै गुड्ने व्यवस्था, १० वर्षभित्र वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्राउने, २ वर्षभित्र गरिबी र पछौटेपनको अन्त्य, सबै सदरमुकाममा हजार शैयाको अस्पताल स्थापना, देशभित्रै उच्च पारिश्रमिकसहितको रोजगारी उपलब्ध गराउनेजस्ता महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिलेको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर सम्भव छैन । त्यति मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहको पुर्वाधार निर्माण र क्षमता अभिबृद्धिका लागि आगामी ४/५ वर्षका लागि थप साढे १६ अर्वभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उद्यमी÷व्यवसायीहरुसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

खासगरि मुलुकमा देखिएका भ्रस्टाचारजस्ता जघन्य घट्नालाई निरुत्साहित गर्न राजनीतिक नेतृत्वबाटै यसको पहलकद्मी हुनु जरुरी छ । राजनीनिज्ञले समर्थन नगरेको अवस्थामा कर्मचारीले मात्रै भ्रस्टाचार गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् । अहिलेको ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको भ्रस्टाचार त्यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्वद्वारा संरक्षित नीतिगत भ्रस्टाचार हो । नीतिगत भ्रस्टाचारकै आडमा अरु धेरै आपराधिक गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले दृढतासाथ कार्य प्रणालीमा रुपान्तर गर्नु जरुरी छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले धेरै सपना बाँड्ने काम गरेको छ । विगतमा संक्रमणकालिन मौकाको फाइदा उठाउँदै उनीहरु आफ्नो सर्वोपरी हितमा केन्द्रित हुँदा विकास ओझेलमा परेको थियो । सरकारीस्तरमा योजना बन्ने तर, कार्यान्वयनमा प्रगति नहुने रोग नयाँ होइन । आफूअनुकुलका व्यक्तिलाई कमाउ स्थानहरुमा पु¥याएर राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक तथा भौतिक लाभ लिएको धेरै दृष्टान्तहरु छन् । त्यसैको फलस्वरुप वर्षौंदेखि सरकारी तवरबाट अघि बढाइएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सहजता साथ अघि बढ्न सकेका छैन । धेरै ठूला आयोजना होइन अहिले सरकारले अघि सारेका २१ ओटा गौरवका आयोजना मात्रै बन्ने सुनिश्चितता हुँदा पनि परिवर्तनको आभास मिल्छ । त्यसका लागि प्रशासन परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । जिम्मेवारीबोध गर्ने प्रभावकारी र पारदर्शी प्रशासनले मात्रै राजनीतिज्ञको नीति सफल हुन्छ ।

उर्जा संकट विस्तारै समाधानको बाटोमा छ । नीजि क्षेत्रले पनि सिमेन्ट तथा जलविद्युतका क्षेत्रमा आफ्नो लगानी बढाउन थालेको छ । तर, सरकारीस्तरबाट यातायात सुविधाको विस्तार, रोजगारी सिर्जनाका लागि ठूला उद्योग÷कलकारखाना खोल्ने वातावरण निर्माण र कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा सिँचाई सुविधा पु¥याउन ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ । प्रोफेर आर रोदानले भनेजस्तै नेपालको विकासको फड्को मार्न ठूलो धक्का सरकारीस्तरबाट दिनुपर्ने आवश्यकता छ । विकाशसिल देशहरुको आर्थिक विकासमा देखा पर्ने वाधा व्यवधानहरु हटाई त्यसलाई प्रगतिको मार्गमा ल्याउन ठूलो धक्का वा व्यापक कार्यक्रम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । संक्रमणकालबाट बाहिर निस्किँदै गरेको अहिलेको चरणमा न्यूनतम भएपनि उच्च मात्राको लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसतर्फ नयाँ सरकारले चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ ।