पाँच संस्थालाई कारबाही थालेपछि बन्द भएको मलेसिया रोजगार प्रक्रियालाई सुचारु गराउन मलेसिया सरकार पनि तातेपछि दुई विकल्पमा बहस भएको हो ।
मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थोपरेर ठगी गरेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत जेठ २ गते पाँच संस्थालाई कारबाही गरेपछि बन्द भएको मलेसिया रोजगार खुलाउन श्रम मन्त्रालयमा दुई विकल्प प्रस्तुत भएको छ ।
मलेसियाको रोजगारदाताबाट आएको विकल्पमा श्रम मन्त्रालयभित्र छलफल चलेको मन्त्रालयका एक सहसचिवले क्यापिटल नेपाललाई बताए । मन्त्रालयले दुई महिनाअघि बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, वानस्टप सेन्टर र जीएसजीलाई खारेजीको घोषणा गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो । पाँच संस्थालाई कारबाही थालेपछि बन्द भएको मलेसिया रोजगार प्रक्रियालाई सुचारु गराउन मलेसिया सरकार पनि तातेपछि दुई विकल्पमा बहस भएको हो ।
मलेसिया सरकारले अनौपचारिक रूपमा मन्त्रालयलाई प्रस्तुत गरेको पहिलो विकल्पमा कामदारलाई परेको आर्थिक भारलाई मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाता कम्पनीले पहिलो महिनाको तलबमा समावेश गर्ने भन्ने रहेको छ । नेपालमा पाँच संस्थाबाट १९ हजार आर्थिक भारलाई पहिलो महिनाको तलबमा समावेश गर्ने गरी विकल्प प्रस्तुत भएको ती सहसचिवले बताए । त्यस्तै दोस्रो विकल्पमा पाँच संस्थामध्ये माइग्राम्स र वान स्टेप सेन्टरलाई खारेज गरि तीन संस्थाबाट भिसा प्रक्रिया थाल्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयमा पुगेको छ । नेपालसहित मलेसियाले कामदार लिने अरु १४ मुलुकसहित ४० मुलुकमा पनि नेपालमा जस्तै सिस्टम लागू भएकाले तत्काल नयाँ सिस्टम जडान गर्न समय लाग्ने भएकाले त्यो समयसम्म माइग्राम्स र वान स्टेप सेन्टरलाई खारेज गरि काम थाल्ने विकल्प प्रस्तुत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश दाहालले मन्त्रालयमा आएका दुई प्रस्ताव मलेसियाबाट आएको बताए । ‘दुई विकल्पका विषयमा मन्त्रालयभित्र सामान्य छलफल भएको छ, यो नेपालले भन्दा पनि मलेसियाले गरेको चासो हो, यसमा अहिले कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनले भने ।
मलेसियासँग अहिले कूटनीतिक पहल भइरहेकाले तत्काल कुनै पनि निर्णय लिने पक्षमा नेपाल रहेको छैन । मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले नेपाललाई कामदार नरोक्न आग्रह गरेका थिए । उनले मलेसियाको अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयका विषयमा पुनर्विचार हुने बताउँदै त्यो बेलासम्म कामदारलाई नरोक्न आग्रह गरेका हुन् । मलेसिया र नेपाल सरकारले जीटूजी माध्यमबाट कामदार लिन सक्ने सङ्केत गर्दै यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउनेसमेत बताएका थिए । नेपालबाट कामदार आउन रोकिएकाले आफू नेपाल भ्रमण गर्ने सक्ने बताउँदै उनले चाँडै समस्याको समाधान हुने जनाएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सीधै दूतावासबाट भिसा स्टाम्पिङको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । ‘मलेसिया कामदार पठाउन २ महिनाभन्दा लामो समय स्थगित भएको छ, अहिले मलेसिया सरकार लचिलो भएकाले नेपाल माथी परेर निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
